महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा काल वाढदिवस होता. त्यानिमित्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची भेट घेऊन अभिष्टचिंतन केल्याची बातमी बाहेर आली आणि त्यानंतर महाआघाडीच्या नेत्यांनी वेगवेगळ्या अटकळी बांधणे सुरु केले आहे.
महाआघाडीच्या नेत्यांसह काही माध्यमतज्ञांनी असा अंदाज व्यक्त केला आहे की आता महाआघासादी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संबंध सुधारायला सुरुवात झाली आहे आणि आता राजभवनात प्रलंबित असलेल्या १२ विधानपरिषद सदस्यांच्या नियुक्तीतील तिढा सुटू शकतो.
वस्तुतः राज्यपालांच्या वाढदिवसाला मुख्यमंत्र्यांनी शुभेच्छा देण्यासाठी जाणे हा चर्चेचा विषय ठरू शकत नाही. भारतीय राजकारणाच्या परंपरेत विरोधी पक्षातील कार्यकता किंवा नेता हा शत्रू नसतो, तर तो फक्त विरोधक असतो. वैचारिक मतभेदांपलीकडे व्यक्तिगत शत्रुत्व कधीच ठेवले जात नाही. त्यामुळेच भारतीय राजकारणात विरोधकांचा देखील सन्मान करण्याची परंपरा पाळली गेली आहे. नितीन गडकरी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यावर दिल्लीत कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते भाई बर्धन यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी गेले होते. तर भाई बर्धन यांनी भाजप नेत्या सुमतीबाई सुकळीकर यांना बहीण मानले होते. महाराष्ट्राचे माजी मंत्री स्वर्गीय शेषराव वानखेडे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांचे व्यक्तिगत स्नेहाचे संबंध होते. त्यामुळे वानखेडे गुरुजींना भेटायला संघ कार्यालयात जात असत. वानखेडेंचे आणि संघाचे विदर्भप्रांत संघचालक असलेले बाबासाहेब घटाटे यांचेही कौटुंबिक जिव्हाळ्याचे संबंध होते. दोघांचीही घरे जवळजवळच होती. त्यामुळे वानखेडेंच्या मुली घटाटे बंगल्यावर तर घटाटेच्या मुली वानखेडे बंगल्यावर कायम खेळात असायच्या वैचारिक मतभेद तिथे कधीच आडवे आले नाही. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचेही असेच जिव्हाळ्याचे संबंध होते. ज्या पवारांना बाळासाहेबांनी जाहीररीत्या बारामतीचा ममद्या म्हणून हिणवले होते त्या पवारांची मुलगी सुप्रिया सुळे राज्यसभेत अविरोध निवडून यावी यासाठी बाळासाहेबांनीच पुढाकार घेतला होता. ही भारतीय राजकारणाची परंपरा आहे.
विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबतचे पत्र राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे, ते प्रलंबित ठेवण्यामागे कोणते कारण आहे हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. मात्र या सदस्यांच्या नेमणुकीसाठी राज्य सरकारने नावे पाठविताना घटनेतील तरतुदींची चौकट मोडली असल्याची चर्चा सुरु आहे. कदाचित तेही कारण असू शकते. त्याचवेळी या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे निर्णय होऊ शकला नसेल. अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्रातील जनतेच्या हिताचा विचार करून राज्यपालांनी या प्रकरणाचा लावावा, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे र्पदेशध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र,राज्यातील जनतेपैकी किती जणांना हे प्रकरण माहित आहे याचा विचार जयंतरावांनी करायला हवा होता. विधानपरिषदेत नामनिर्देशित सदस्य नेमले काय किंवा न नेमले काय? सामान्य जनतेला काहीही फरक पडत नाही. कारण घटनेने या सदस्यांची नेमणूक करतांना जी चौकट आखून दिली आहे त्या चौकटीचा विचार न करताच राजकीय नेमणुका केल्या जातात आणि त्यांचा राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने काहीही उपयोग होत नाही. हे जनतेला कळून चुकले आहे.
मात्र कोणत्याही गोष्टीचे राजकारण करायचे हे ठरवून टाकले असल्यामुळे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांच्या भेटीचे राजकारण करणे सुरु झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी असेच मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांच्या भेटीचेही राजकारण झाले होते त्यातून निष्पन्न काहीच झाले नव्हते. म्हणूनच पंचनामाची या सर्वानाच सूचना आहे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल भेटीचे राजकारण करू नका.
अविनाश पाठक
