नवी दिल्ली : २२ जानेवारी – ‘बीबीसी’च्या ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपटाचे दुवे (शेअिरग लिंक्स) हटवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने शनिवारी यूटय़ूब आणि ट्विटर यांना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, या माहितीपटावरून निवृत्त अधिकारी, माजी न्यायमूर्तीनी बीबीसीला फटकारले असून त्यामागे पंतप्रधान मोदी यांच्या बदनामीचा हेतू असल्याचे म्हटले आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील या माहितीपटाच्या पहिल्या भागाच्या ध्वनिचित्रफिती (व्हिडीओ) बंद करण्याचे निर्देश यूटय़ूबला दिले आहेत. त्याचबरोबर या माहितीपटाचे यूटय़ूब ध्वनिचित्रफितींचे दुवे असलेले ५० हून अधिक संदेश हटविण्याचे आदेश ट्विटर या समाजमाध्यम कंपनीलाही देण्यात आले आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी, २०२१च्या माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यातील आपत्कालीन अधिकाराबाबतच्या तरतुदींचा वापर करून यूटय़ूब आणि ट्विटरला माहितीपटाचे दुवे हटवण्याचे आणि संबंधित ध्वनिचित्रफिती बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.परराष्ट्र व्यवहार, गृह आणि माहिती आणि प्रसारण यांसह अनेक खात्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या माहितीपटाचे परीक्षण केले. त्यात त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारावर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा आणि विविध भारतीय समाजांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आशय आढळल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा माहितीपट भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मतेला धोका निर्माण करीत असून अन्य देशांशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांवर आणि देशातील सार्वजनिक व्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम करणारा आशय त्यात असल्याचे अनेक खात्यांच्या अधिकाऱ्यांचे मत झाल्याचेही सांगण्यात आले.
संबंधित यूटय़ूब चित्रफितींचे दुवे असलेले ५० हून अधिक ट्वीट संदेश हटवण्याचे आदेश ट्विटरला जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार या समाजमाध्यमाने सरकारच्या निर्देशांचे पालन केले असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. त्यापूर्वी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने या माहितीपटाची संभावना ‘प्रचारपट’ अशा शब्दात करून त्यात वस्तुस्थितीचा अभाव असल्याची आणि त्यातून वसाहतवादी मनोवृत्ती प्रतिबिंबित होत असल्याची टीका केली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना- २००२मध्ये झालेल्या दंगलीशी संबंधित काही पैलूंबाबत संशोधनात्मक आशय या दोन भागांच्या माहितीपटात असल्याचा दावा बीबीसीने केला आहे.
असताना- २००२मध्ये तेथे उसळलेल्या दंगलीशी संबंधित काही घटकांवर आधारित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ हा दोन भागांचा माहितीपट बीबीसीने प्रसारित केला आहे. या माहितीपटातील आशय सखोल संशोधनावर आधारित असल्याचा बीबीसीचा दावा आहे, परंतु केंद्र सरकारने त्यावर आक्षेप घेत त्याचे सर्व दुवे आणि संबंधित समाजमाध्यम संदेश हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
