नवी दिल्ली : २० जानेवारी – समाजमाध्यमांवरील बातम्यांचा खरेपणा ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार स्वत:च्या ताब्यात घेण्याचा वादग्रस्त निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून माहिती व तंत्रज्ञानविषयक नियमात दुरुस्ती केली जाणार आहे. माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची शक्यता असलेल्या दुरुस्ती मसुद्याला ‘एडिटर्स गिल्ड’ने कडाडून विरोध केला असून काँग्रेसनेही ही दुरुस्ती तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने १७ जानेवारी रोजी मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर माहिती व तंत्रज्ञान नियम-२०२१ मधील दुरुस्ती मसुदा अपलोड केला आहे. या दुरुस्तीनुसार, बातम्यांची सत्यता तपासण्याचे सर्वाधिकार माध्यम सूचना कार्यालयाला (पीआयबी) देण्यात आले आहेत. हा विभाग केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत आहे. ‘पीआयबी’ विभागाद्वारे वस्तुनिष्ट तपासणी (फॅक्ट फायंडिग) केली जाईल. ‘पीआयबी’ला एखादी बातमी चुकीच्या माहितीवर आधारित असलेली आढळली वा संबंधित बातमी दिशाभूल करणारी वाटली तर, ती बातमी समाजमाध्यम कंपन्यांना ऑनलाइन संकेतस्थळे, ओटीटी वा इतर समाजमाध्यम व्यासपीठांवरून काढून टाकावी लागतील, अशी दुरुस्ती केली जाणार आहे. मंत्रालयाने २५ जानेवारीपर्यंत हरकती-सूचना मागवल्या आहेत.
लोकशाहीमध्ये सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याचा व सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार प्रसारमाध्यमांना असतो. या दुरुस्तीने सरकारवर टीका-टिप्पणी करण्याचा अधिकार काढून घेतला जाईल. त्यातून माध्यमांच्या स्वतंत्र्यावर घाला घातला जाईल. एखादी बातमी सरकारविरोधी असेल तर ती चुकीची असल्याचे वा असत्य असल्याचा निष्कर्ष काढून बातमी खोटी ठरवली जाण्याचा धोका असल्याने ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ने केंद्राच्या या वादग्रस्त दुरुस्तीला जाहीर विरोध केला आहे. या नियमातील दुरुस्ती मसुद्यातून काढून टाकावी व प्रसारमाध्यमांशी निगडीत संस्था-संघटनांशी चर्चा करावी, अशी मागणी ‘एडिटर्स गिल्ड’ने केली आहे.
केंद्राच्या या संभाव्य दुरुस्तीचे राजकीय पडसादही उमटू लागले आहेत. मोदी सरकारच्या प्रतिमेला धक्का लागू शकेल, अशी शंका जरी आली तरी, बातम्या खोटय़ा ठरवल्या जातील. सरकारी विभाग ‘पीआयबी’च न्यायाधीश होईल, अशी भीती काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांनी गुरुवारी व्यक्त केली. प्रसारमाध्यमांची नाकाबंदी केली जात आहे. माहितीची सत्यता तपासण्याचे काम करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकले जाते, सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला म्हणून केंद्राला संबंधित व्यक्तीची सुटका करावी लागली, अशी टीका पवन खेरा केली.
खुले, सुरक्षित, विश्वासू आणि उत्तरदायी इंटरनेटसाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे, त्यादृष्टीने माहिती-तंत्रज्ञानविषयक नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून दुरुस्ती मसुदासंदर्भात नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून केंद्र सरकार नियमातील दुरुस्तीवर चर्चा घडवून आणत आहे, असे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक, माहिती-तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे. नियमातील संभाव्य दुरुस्तीसंदर्भात २४ जानेवारी रोजी सल्ला-मसलत केली जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयाने दिली आहे.
