नवी दिल्ली : २० जानेवारी – ज्येष्ठ विधिज्ञ सौरभ कृपाल यांच्या नावाची दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) गुरुवारी पुन्हा शिफारस केली. कृपाल हे समिलगी असून यासह काही मुद्दय़ांवर घेण्यात आलेले आक्षेप न्यायवृंदाने अमान्य केले आहेत.
११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कृपाल यांच्या नावाची न्यायवृंदाने शिफारस केली होती. ही नियुक्ती नाकारताना केंद्रीय विधि खात्याने ‘रिसर्च अँड अँनालिसिस विंग (रॉ)’ने दिलेल्या अहवालातील दोन मुद्दे अधोरेखित केले होते. कृपाल यांनी आपली लैंगिकता जाहीर केली असून ते समिलगी आहेत आणि त्यांचा जोडीदार स्वित्झर्लंडचा रहिवासी असल्याची दोन निरीक्षणे नोंदविण्यात आली होती. ‘‘देशात समलैंगिकता हा गुन्हा नसला तरी समिलगी विवाहांना अद्याप कायद्याची चौकट लाभलेली नाही. समलैंगिकांच्या हक्कांबाबत सदर प्रतिनिधीची (कृपाल) स्वत:ची मते असून न्यायदान करताना पक्षपात किंवा पूर्वग्रह ठेवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,’’ असे विधि खात्याने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले होते. मात्र न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या न्यायवृंदाने हे आक्षेप अमान्य केले.
कृपाल यांच्या नावाची पुन्हा शिफारस करताना न्यायवृंदाने म्हटले की, ‘रॉ’च्या निरीक्षणांमधून कृपाल किंवा त्यांच्या जोडीदाराच्या वर्तनातून देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे कुठेही दिसत नाही. यापूर्वी आणि आता घटनात्मक पदांवर असलेल्या अनेकांचे जोडीदार परदेशी नागरिक आहेत. त्यामुळे कृपाल यांचा जोडीदार स्विस नागरिक असल्याचा मुद्दा गैरलागू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने लैंगिकतेच्या मुद्दय़ावर स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. कृपाल यांनी आपली लैंगिकता जाहीर करणे, ही जमेची बाजू आहे. कारण आपल्या लैंगिकतेबाबत त्यांच्या मनात कोणतेही गैरसमज नाहीत, असे न्यायवृंदाने नमूद केले आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेली कृपाल यांची नियुक्ती झाल्यास दिल्ली उच्च न्यायालयात सर्वसमावेशकता, विविधतेचे दर्शन घडेल, असेही न्यायवृंदाने नमूद केले.
’विधिज्ञ सोमशेखर सुंदरेशन यांच्या नावाची मुंबई उच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी न्यायवृंदाने पुन्हा शिफारस केली आहे. फेब्रुवारी २०२२मध्ये न्यायवृंदाने त्यांचे नाव पाठविले होते.
’सुंदरेशन हे न्यायाधीन प्रकरणांवर समाजमाध्यमांत व्यक्त होत असल्याचे कारण देत केंद्रीय विधि खात्याने नियुक्ती नाकारली होती. मात्र हे नकाराचे कारण असू शकत नाही, असे सांगत न्यायवृंदाने सुंदरेशन यांच्या नावाची पुन्हा शिफारस केली आहे.
’समाजमाध्यमांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केल्याबद्दल गुप्तचर खात्याने आक्षेप नोंदविलेले विधिज्ञ आर. जॉन सत्यम यांच्या नावाची मद्रास उच्च न्यायालयासाठी पुन्हा शिफारस करण्यात आली आहे.
