चमत्काराची अपेक्षा करणाऱ्यांची घोर निराशा

अकरा जुलैच्या सुनावणीत भारताचे सर्वोच्च न्यायालय शिंदे सरकारला अडचणीत आणणारा निर्णय देईल,अशा चमत्काराची अपेक्षा करणार्या महाभागांची आजप्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर मात्र घोर निराशाच झाली असेल.कारण न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी कोणताही निर्णय घेण्यास विधानसभाध्यक्षाना मनाई केली आहे.त्याचप्रमाणे एकनाथ शिंदे यांना सरकार बनविण्यासंबंधी आमंत्रित करण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.त्यामुळे शिंदे सरकारला कोणताही झटका बसण्याऐवजी याचिका सादर करणारे उध्दव ठाकरे यांचा डाव फसला आहे.न्यायालय राज्यपालांचा निर्णय तहकूब करील व कदाचित आपले सरकार पुन्हा स्थानापन्न करील या भ्रमात राहून उध्दवजीनी तातडीने याचिका दाखल केल्या खर्या, कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवींसारखे नावाजलेले वकील लावले खरे पण त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही.
खरे तर महाराष्ट्रातील अतिशय गुंतागुंतीची बनलेल्या या सत्तांतर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय कोणताही घाईगर्दीचा निर्णय घेणार नाही, हे उध्दव ठाकरेना नसेल पण सिब्बल आणि संघवी यांना कळायलाच हवे होते.त्याना ते कदाचित क्ळलेही असेल पण त्यांच्या पक्षकाराचाच हट्ट असेल तर ते तरी काय करणार?
वास्तविक अपात्रतेसंबंधीच्या मूळ याचिकेवर सुटीच्या काळातील पीठासीन सुनावणी झाली होती.आता सुटी संपली आहे.त्यामुळे ते प्रकरण कुणाकडे सुनावणीसाठी पाठवावे या संबंधीचा निर्णय व्हायचा होता. म्हणूनच त्याचा आजच्या यादी समावेश झाला नव्हता. पण उध्दवजीना आणि कदाचित संजय राऊतानाही आपल्या विजयाची खात्री वाटली असेल.मात्र दिवसअखेरीस सारे मुसळ केरात गेले.
मुळात उध्दव सरकारच्या विरोधात उठाव करणार्या शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी आज अकरा जुलै रोजी सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घेतला होता.पण तो सुटीतील पीठाने घेतल्यामुळे परिस्थिती बदलली होती.त्यामुळे आज त्याबाबत सुनावणी होणे निश्चित नव्हते..पण ठाकरे गटाने याचिकांवर याचिका सादर करून त्यावर तात्काळ सुनावणीचा आग्रह धरणे पसंत केले.त्यामुळे या प्रकरणातील गुंतागुंत वाढली.शिवाय अध्यक्षांकडील अपात्रता प्रकरणांची सुनावणी विशेष पीठाकडेच होऊ शकते, हे याचिकाकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे होते.पण त्यानी अतिउत्साह दाखविण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्या हाती धुपाटणे आले.
आता सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही गटांच्या आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी विशेष पीठाची स्थापना करील.अर्थात ती प्रक्रियाही न्यायालयाच्या पध्दतीने होईल.त्यात कुणी हस्तक्षेपही करू शकणार नाही.विशेष पीठ स्थापन होणे, त्यांच्यासमोर सुनावणी होणे, त्याबाबतचा निर्णय होणे याला किती वेळ लागेल हे कुणीही सांगू शकणार नाही.तोपर्यंत जैसे थे स्थिती राहणे अपरिहार्य आहे.त्याने शिंदे सरकारची कोणतीही अडचण होणार नाही.मग तातडीने याचिकांवर याचिका सादर करून आपण काय मिळविले, असा प्रश्न उध्दवजींसमोर उभा राहणार असेल तर त्याची जबाबदारी कुणावर येईल?

ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर