महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात काल मराठी भाषा विधेयक पारित करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील सर्व राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर आवश्यक केला जाणार आहे. राज्यशासनाचा हा स्वागतार्ह निर्णय म्हणावा लागेल.
मराठी ही प्राचीन भारतीय भाषा म्हणून ओळखली जाते. सर्व मराठी भाषिक एकत्र यावे यासाठी दीर्घकाळ संघर्ष करून १ मे १९६० रोजी मराठी भाषिकांचे महाराष्ट्र राज्य गठीत करण्यात आले. या राज्याची राजधानी मुंबई करण्यात आली. मात्र या मुंबईतूनच हळूहळू मराठी माणूस आणि मराठी भाषा हद्दपार होऊ लागली. मुंबई ही जशी महाराष्ट्राची राजधानी तशीच देशाची आर्थिक राजधानीही आहे. इथे रोजगार मिळणे तितकेसे कठीण नाही, त्यामुळे देशभरातील बेरोजगार इथेच गोळा होतात. या बेरोजगारांना मराठीचा काहीही गंध नसतो, मग अश्यांसाठी हिंदी हीच मुख्य भाषा ठरली मुंबई हे आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे शहर असल्यामुळे जगभरातील लोक इथे व्यवहारासाठी येतात, त्यामुळे हिंदीबरोबरच इंग्रजीही देखील इथली प्रमुख भाषा बनली. त्यात मराठी भाषा ही कुठे लुप्त झाली ते कळलेच नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात मराठी भाषा मंत्रालयाच्या दारात लक्तरे पांघरून उभी आहे, अशी टीका कवी कुसुमाग्रजांनी केली होती. यावरून मराठी भाषेच्या दुर्दशेची कल्पना येते.
मात्र आता राज्य सरकारने हे विधेयक मंजूर करून सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा आवश्यक केली आहे. शासकीय कार्यालयांसोबत अर्धशासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्येही आता मराठी आवश्यक केली जायला हवी. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या शाळांमध्ये मराठी ही आवश्यक भाषा नाही, तिथे संस्कृत ही भाषा जर घेतली तर मराठी घेणे आवश्यक नसते, हा कायदाही बदलून संस्कृत घेतली तरी मराठी शिकणे हे आवश्यक केले जावे. शाळांत परीक्षेत मराठी ही आवश्यक भाषा ठेवली जावी, आणि मराठीचा व्यापक अभ्यास शालेत स्तरावर गरजेचं केला जावा, तरच मराठीला चांगले दिवस येतील आणि या राज्यातील प्रत्येक माणूस अभिमानाने मी मराठी असे म्हणू शकेल.
अविनाश पाठक
