सध्या महाराष्ट्रात सत्तारुढ असलेल्या महाआघाडी सरकारला राज्यपाल आणि केंद्र सरकार या दोघांशीही काहीतरी कारणावरून भांडण काढण्याची कायम हौस असल्याचे अनेक प्रसंगातून दिसून आले आहे. त्यात आता एका नव्या प्रकाराची भर पडली आहे, हे प्रकरण म्हणजे निवृत्त झालेल्या राज्यपालांच्या स्वीय सचिवांना मुदतवाढ देण्याचे.
वस्तुतः प्रशासनात कितीदा तरी सोयीनुसार तडजोडी केलेल्या असतात. अशा तडजोडींकडे वर्षानुवर्षे सोयीस्कररित्या सर्वच घटक दूर्लक्ष करत असतात. मात्र एखाद वेळी एखाद्याला अडचणीत आणायचे असले की मग अशी प्रकरणे शोधली जातात आणि समोरच्या माणसाला अडचणीत आणण्याचे कधी यशस्वी तर कधी अयशस्वी प्रयोग केले जातात.
झाले असे की, महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल भगतसिंह कोशीयारी यांचे खासगी सचिव म्हणून उल्हास मुणगेकर नामक सनदी अधिकारी कार्यरत होते. हे अधिकारी 2019 मध्ये शासकीय नियमानुसार निवृत्त झाले. मात्र नंतर राज्यपाल महोदयांनी आपले विशेषाधिकार वापरून मुणगेकरांना मुदतवाढ दिली आहे. हे प्रकरण माहितीच्या अधिकार्‍यातून कोणीतरी पुढे आणले आणि त्यानंतर राज्य शासनाने राज्यपाल महोदयांना पत्रे पाठवून वेठीस धरायला सुरुवात केली. मात्र राज्यपाल हे देखील कच्या मुरुचे चेले नाहीत. त्यांनी राज्य शासनाला दादच दिली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण आता माध्यमांकडे पोहोचले आहे. महाआघाडीतील घटक पक्षांचे प्रवक्ते आता शिरा ताणून या मुद्यावर कॅमेरासमोर बोलू लागले आहेत. त्यांच्यामते निवृत्तीनंतर अशी कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करता येत नाही त्यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतरच्या काळाचा देण्यात आलेला पगार आणि इतर सर्व सोयी सवलती यांचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला जावा अशी मागणी केली जात आहे.
तसे बघितल्यास राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यामुळे राज्यपालांना निश्‍चित विशेषाधिकार असतातच. आपले अधिकार वापरून राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात. मात्र मुळातच अनैतिक पद्धतीने केवळ तांत्रिक मुद्यांचा आधार घेत सत्तेत आलेल्या महाआघाडी सरकारला या राज्यपालांनी तांत्रिक मुद्यांंवर कायद्यावर बोट ठेवत बरेच अडचणीत आणले आहे. त्यामुळे आपणही राज्यपालांना अवलक्षण कसे करायचे हे संधी महाआघाडीचे नेते कायम शोधत असतात. तसाच प्रकार इथे झाला आहे.
आपल्या देशात मंत्री किंवा राज्यपाल किंवा तत्सम पदांवर नेमल्या जाणार्‍या व्यक्तींना शासकीय सेवेतील कर्मचारी दिले जातात. त्याचबरोबर काही गैरशासकीय व्यक्तींनाही आपल्या खासगी स्टॉफमध्ये शासकीय कर्मचारी म्हणून कंत्राटीपद्धतीने नेमण्याची मुभा असते. आज मंत्रालयात बघितल्यास मुख्यमंत्र्यांपासून तर समिती अध्यक्षांपर्यंत प्रत्येकाच्या कार्यालयात असे कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले खासगी अधिकारी मोठ्या संख्येत सापडतील. शिवाय ही पद्धत आजची नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून अशा खासगी व्यक्तींना शासकीय सेवेत कंत्राटीपद्धतीवर नेमण्याची प्रथा आहे. त्याचबरोबर निवृत्तीनंतरही अनेक कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना अशी नियुक्ती दिली जाते. 1980 साली इंदिरा गांधी दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झाल्या त्यावेळी दूरदर्शन महानिदेशालयात अतिरिक्त महासंचालक दूरदर्शन म्हणून कमलेश्‍वर नामक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक नियुक्त करण्यात आले होते. हे कमलेश्‍वर इंदिरा गांधींचे सुपुत्र स्व. संजय गांधी यांचे निकटवर्ती मित्र हेच त्यांची खरी गुणवत्ता होती. मात्र तरीही माझ्या आठवणीनुसार दोन ते तीन वर्ष कमलेश्‍वर त्या पदावर राहून सर्व सवलती घेत होते.
दुसरे उदाहरण द्यायचे झाल्यास माझी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे विशेष कार्य अधिकारी राम खांडेकर हे 1994 साली शासकीय नियमानुसार वयाची 58 वर्षे पूर्ण केल्यामुळे निवृत्त झाले. मात्र नरसिंहरावांचे ते विश्‍वासू असल्यामुळे नरसिंहरावांनी त्यांना आपल्याकडे कंत्राटी पद्धतीने ठेवून घेतले. दिल्लीत लोथी कॉलनी परिसरात असलेले त्यांचे शासकीय निवासस्थानही कायम ठेवले. 1996 मध्ये नरसिंहराव पंतप्रधान पदावरून पायउतार झाले. मात्र माजी पंतप्रधानांना पदावर नसतानाही काही शासकीय कर्मचारी सेवेत दिले जातात. त्यांचे वेतन पंतप्रधान कार्यालयाकडून निघत असते. नरसिंहरावांनी राम खांडेकरांना आपले खासगी सचिव म्हणून अखेरपर्यंत ठेवून घेतले होते. 2005 मध्ये नरसिंहराव यांचे निधन होईपर्यत खांडेकर त्या पदावर होते. तोवर खांडेकर दिल्लीत सरकारी निवासस्थान, सरकारी टेलिफोन यासर्व सवलती वापरत होते. ही बाब लक्षात घेतली तर अशा नियुक्त्या करण्याची प्रथाच नाही आणि त्यात वावगे काहीही नाही हे स्पष्ट होते.
मात्र या प्रकरणात महाआघाडी सरकार राज्य शासनाच्या 17 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत या नियुक्तीला आक्षेप घेत आहेत. या शासन निर्णयानुसार नियमित पदावर करार पद्धतीने नियुक्ती करता येत नाही. मात्र राज्यपाल कार्यालयाच्या मते राज्यपालांच्या विशेषाधिकारात ते अशी नियुक्ती करु शकतात.
मंत्री असो किवा राज्यपाल, पंतप्रधान असो किंवा राष्ट्रपती त्यांना खासगी स्टाफ नेमताना विश्‍वासातील व्यक्ती नेमण्याचे अधिकार आहेत. आजही आधी नमूद केल्यानुसार अनेक मंत्र्यांकडे असे खासगी सचिव पदावर गैरशासकीय लोक कार्यरत आहेत. त्यामुळे राज्यशासनाने घेतलेला आक्षेप येथे अनाठायी ठरू शकतो. उद्या राज्यपालांनी सर्व मंत्र्यांकडे असलेल्या कंत्राटी पद्धतीने नेमलेल्या खाजगी व्यक्तींची यादी काढली आणि सगळ्यांना घरी पाठवण्याचा आग्रह धरला तर पुन्हा एकदा नव्या संघर्षाला तोंड फुटू शकते.
मात्र महाआघाडी सरकारला या राज्यपालांची कायम संघर्षच करायचा आहे. असे त्यांनी ठरवून टाकले आहे. गेल्या सव्वा दोन वर्षात असे अनेक प्रसंग आले की राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात टोकाचे संघर्ष निर्माण झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यपालांनी अडवल्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक होऊ शकली नव्हती. ही निवड होण्यासाठी राज्य सरकारने नियमात जी दुरुस्ती केली ती चुकीचे असल्यामुळे राज्यपालांनी परवानगी नाकारली होती. त्यावरून प्रचंड गदारोळही झाला होता. इथतपर्यंत की राज्यपालांनी विहित मुदतीत उत्तरे द्यावे अन्यथा आम्ही आपला होकार गृहित धरून निवडणूक आटपू असा इशारा देखील दिला गेला होता. विधानपरिषदेत नेमावयाच्या 12 सदस्यांचे प्रकरण तर प्रचंड चिघळलेले आहे. त्यावरून राज्यपालविरुद्ध सरकार असा संघर्ष सुरुच आहे. या सरकारने काही चुकीचे केले की राज्यपाल त्वरित त्यांना पत्र पाठवून दम भरत असतात. सरकार जिथे कमी पडते असे राज्यपालांना वाटते तिथे त्यांनी सरळ आपल्या अधिकारात वरिष्ठ अधिकार्‍यांना बोलावून अधिकार्‍यांच्या परस्पर बैठकाही घेतल्या आहेत. कुलगुरु नियुक्ती प्रकरणात राज्यपालांनुी आपले विशेषाधिकार वापरल्यामुळे नवे विद्यापीठ कायदा विधेयक आणून राज्यपालांचे अधिकार कसे कमी करता येतील हा प्रयत्नही महाआघाडीने केला आहे. अर्थात या कायद्याचे विधेयक जरी विधीमंडळाने मंजूर केले तरी त्यावर अद्याप राज्यपालांचे स्वाक्षरी झाली नाही. इथेही अडवणूकीचा आरोप केला जाऊ शकतो.
या सर्वांवर कडी तेव्हा झाली जेव्हा राज्य सरकारने हटवादीपणा करुन राज्यपालांना शासकीय विमान नाकारले तेव्हा. राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या विमानांचा उपयोग मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल हे प्राथम्या क्रमाने करु शकतात. हे विमान सामान्य प्रशासन विभागाच्या ताब्यात असल्यामुळे राज्यपाल कार्यालयाला सामान्य प्रशासन विभागाला तशी सूचना द्यावी लागते. अशी सूचना देऊनही राज्यपालांना विमान उपलब्ध करुन दिले नव्हते. परिणामी विमानात चढलेल्या राज्यपालांना उतरुन दुसर्‍या सार्वजनिक विमानाने दिल्लीला जावे लागले होते. इथे राज्य शासनाने कितीही तांत्रिक मुद्दे सांगत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी राज्यपालांना विमान नाकारणे म्हणून सरकारची व्हायची ती बदनामी होऊन गेली होती असे अनेक प्रसंग गेल्या सव्वा दोन वर्षात घडले ज्यातून महाआघाडी सरकारने राज्यपालांची ओढूनताणून भांडण विकत घेतले असेच दिसून आले आहेत.
आपल्या देशात राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. राज्यपालांना घटनेनेे अमर्याद अधिकार दिले आहेत. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या दोन पदांवरील व्यक्तींनी परस्परांमध्ये सुसंवाद ठेवून काम केले तरच राज्यकारभाराचा गाडा सुरळीतपणे चालू शकतो. इथे जुळवून घेण्याची जबाबदारी उभयपक्षी येते. त्यातही ती जबाबदारी जास्त प्रमाणात मुख्यमंत्र्यांकडे येते.
महाराष्ट्रात मात्र मुख्यमंत्री कायम राज्यपालांशी संघर्ष कसा करता येईल हेच बघत आले असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे गेल्या सव्वा दोन वर्षात संघर्षाचे अनेक प्रसंग आले आहेत. या संघर्षामुळे मुख्यमंत्र्यांचा अहमभाव जरी सुखावत असला तरी त्याचा फटका राज्याला बसतो आणि त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांची बदनामी होते हा मुद्दा लक्षात घेतला जात नाही.इथे राज्यपालांना अडचणीत कसे आणता येईल आणि आपल्या पाळीव पोपटांकडून त्यांच्यावर टिकास्त्र कसे सोडता येईल हाच प्रयत्न वारंवार होतांना दिसतो आहे.
हे असे किती दिवस चालणार याचा विचार मुख्यमंत्री आणि महाआघाडीच्या नेत्यांनी करायचा आहे. महाआघाडीचे सरकार हे मुळातच अनैतिकतेच्या आधारावर सत्तारुढ झाले आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी शिफारस केल्यास केंद्र सरकार कधीही महाआघाडी सरकार बरखास्त करु शकते त्यामुळे महाआघाडीच्या नेत्यांनी संयम पाळणे गरजेचे आहे. जर सरकार बरखास्त केले तर आम्ही राज्यपाल आणि केंद्र सरकार यांची बदनामी करु जनमत आमच्या बाजूने वळवू असे महाआघाडीच्या नेत्यांना वाटत असेल तर ते मुर्खांच्या नंदनवनात फिरत आहेत असेच म्हणावे लागते.जनता तुमच्याहीकडे लक्ष ठेवून आहे. तुम्ही कितीही ओरड केली तरी जनतेला जे काही होते ते दिसत असते. वेळ आली की जनता हिशोब चुकवते याचे भान महाआघाडीच्या नेत्यांनी ठेवत राज्यपालांशी किती पंगा घ्यायचा हे ठरवायला हवे.
तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो….
ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.
अविनाश पाठक
