मुंबई : २८ जानेवारी – सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या आमदारांना दिलासा देताना राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. हे निलंबन असंवैधानिक तसंच बेकायदेशीर असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. तसंच निलंबन करायचं होतं तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असेही ताशेरे ओढले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना नाराजी जाहीर केली आहे.
खरं म्हणजे हा विधानसभेचा अधिकार आहे. राज्यसभेत आमचे काही खासदार निलंबित झाले, त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला नाही. आमचे राज्यपालनियुक्त १२ आमदार दोन वर्षांपासून वाट पाहत आहेत, राज्यपालांकडे फाईल पडून आहे आणि ते काही निर्णय घेत नाहीत. हा पण त्यांचा अधिकार आहे. त्याच्यात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करण्यास तयार नाही,” अशी नाराजी संजय राऊत यांनी जाहीर केली.
“मला आश्चर्य वाटतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात धिंगाणा घातला, विधानसभेत गदारोळ घातला आणि शिस्तभंगाची कारवाई झाली त्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने सहानुभूती दाखवली आहे आणि त्यांचे अधिकार, लोकशाही आणि स्वातंत्र्याबाबत जे मत व्यक्त केलं आहे तो अधिकार आमच्या १२ आमदारांना का नाही? त्यांनाही आदेश द्या. त्यांनी राजकीय दबावाखाली फाईल दाबून ठेवली आहे. पण या १२ आमदारांच्या निलंबनाबाबत न्यायालयाने विधानसभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण केलं आहे,” असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
सुडबुद्धीने आणि राजकीय हेतूपोटी हे निलंबन केलं होतं या भाजपाच्या आरापोसंबंधी ते म्हणाले की, “आमच्या १२ आमदारांची फाईल दाबून ठेवली आहे ती सुद्धा राजकीय सुडापोटीच ठेवली आहे ना? त्याच्याविषयी बोला. १२ आमदार दोन वर्षांपासून त्यांचा अधिकार, स्वातंत्र्य लोकशाहीत गाजवू शकत नाहीत, प्रश्न मांडू शकत नाहीत. हे सुद्धा सुडाचं राजकारण नाही का?”.
न्यायालयाचा हस्तक्षेप, राज्यघटनेसंदर्भात गृहमंत्रालयाचा हस्तक्षेप, सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप हे लोकशाही मृत्यूपंथाला लागल्याचं चिन्ह आहे असंही यावेळी ते म्हणाले.
महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपाच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. यावेळी भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आलं होतं. दरम्यान यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. दरम्यान आज अखेर न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
