राजकारण आणि राष्ट्रकारण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यात त्यांच्या सुरक्षेत झालेल्या घोडचुकीचा विषय भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या तत्परतेने आणि गांभीर्याने आपल्याकडे घेतला हे पाहता हा विषय किती नाजुक आणि गंभीर आहे, हेच अधोरेखित होते. शुक्रवारी आपल्यासमोर आलेल्या एका याचिकेची तातडीने दखल घेऊन न्यायालयाने काही आदेशही दिले आहेत.सरन्यायाधिशांनी या घटनेची केंद्र व राज्य सरकारांकडून होणारी चौकशी थांबविली आहे.या घटनेशी संबंधित सर्व आदेश व संदेश व्यवहार सुरक्षित ठेवण्यात संबंधित यंत्रणा व पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे व सोमवारी पुढील सुनावणी होईल असे आदेशही जारी केले आहेत. पंतप्रधानांची सुरक्षा हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित विषय आहे, हे नमूद करण्यासही न्यायालय विसरले नाही.त्यामुळे या विषयावर आता उथळ टिपण्या थांबतील अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
खरे तर ही घटना ज्या पध्दतीने घडली व तिचे गांभीर्य लक्षात न घेता पंजाब सरकारने जी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, तो पाहता त्याबद्दल जनमानसात संशय निर्माण होणे अपरिहार्यच होते.विशेषतः पंजाबचे मुख्यमंत्री चन्नी यानी व तेथील डीजीपीनी पंतप्रधानांच्या दौऱ्याची उपेक्षा केल्याने व तिचे राजकीय दृष्टिकोनातून समर्थन करण्याचा प्रयत्न केल्याने यात काही काळेबेरे तर घडले नाहीना असा संशय बळावला. त्यातच पंतप्रधानांची फिरोजपूरमधील सभा व हुसैनीवाला येथील शहिदस्मारकाची भेट यांची सरमिसळ करण्यात आली. एकप्रकारे सर्वोच्च सुरक्षा यंत्रणेतच गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्याबद्दल खुद्द काॅग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी प्रदेशाध्यक्ष व विद्यमान प्रचार प्रमुख सुनील जाखड यांनीही नापसंती व्यक्त केली आहे.पण काॅग्रेसचे स्वनामधन्य राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला, महाराष्ट्र प्रदेश काॅग्रेसचे नाना पटोलेंसारखे प्रदेशाध्यक्ष यानी संपूर्ण विषय हसण्यावारी नेऊन पंतप्रधानांची खिल्ली उडविण्याचा बालीश प्रयत्न केला.त्यामुळे काॅग्रेसचे खरे रूप प्रकट झाले.
मुळात या विषयावरही काॅग्रेसमध्ये दोन प्रवाह आहेत.एक प्रवाह आहे, हा विषय अधिक गांभीर्याने घेणार्यांचा व दुसरा आहे या घटनेचा क्षुद्र राजकारण करू इच्छिणार्यांचा.पण आता पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यानी उशीरा का होईना या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेतलेले दिसते.या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाची तत्परता लोकशाहीप्रेमी नागरिकांसाठी दिलासा देणारीच ठरते.
या प्रकरणी पंजाब सरकारची भूमिका प्रारंभापासूनच संदिग्ध राहिले आहे.मुख्यमंत्र्यानी राजशिष्टाचाराला तिलांजलि देऊन पंतप्रधानांच्या स्वागताला दांडी मारून आपला इरादा सूचित केला. त्यांच्या मुख्यसचिवानी व डीजीपीनी त्यांचेच अनुकरण करून पंतप्रधानांसोबत राहणे आवश्यक असतानाही अनुपस्थिति नोंदविली.त्यामुळेही त्या सरकारच्या नियतीवर प्रश्नचिन्ह उभे होणेही स्वाभाविकच होते.त्यातच सुरजेवाला, पटोले यांच्या वक्तव्यानी तेल ओतून एका अतिशय महत्वाच्या विषयाचे गांभीर्य घालविण्याचा प्रयत्न केला.सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे त्यांना परस्परच चपराक बदली आहे.
वास्तविक आपण अतिशय विचारपूर्वक सांसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे.ही पध्दती कुणाला परिपूर्ण वाटत नसेलही पण उपलब्ध व्यवस्थांमध्ये तीच सर्वोत्तम आहे, म्हणून आपण ती स्वीकारली. त्यात पक्षप्रणाली, सत्तास्पर्धा, त्यासाठी होणारे राजकारण अभिप्रेतच आहे.पण आपल्या लोकशाहीतील राजकारण इतक्या खालच्या स्तरावर जाईल याची घटनाकारानी कल्पनाही केली नसेल.त्यामुळेच आज दुर्दैवाने राजकारण आणि राष्ट्रकारण यातील फरकावर भाष्य करण्याची पाळी आली आहे.त्याला संदर्भ अर्थातच परवा पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी करण्यात आलेल्या तडजोडीचा आहे.
परवा नेमके काय घडले, कसे घडले, कां घडले यावर गेल्या तीन दिवसात बरेच काही लोकांसमोर आले आहे.प्रत्येक बाजूत वस्तुस्थितीचा गंभीर विचार किती आहे व हेत्वारोपाचे राजकारण किती आहे, हा प्रश्नच आहे. पण आलेल्या प्रतिक्रिया पाहता हेत्वारोपाच्या राजकारणाने वस्तुस्थितीजन्य गंभीर विचारावर मात केली आहे, हे निश्चित.
केंद्र व राज्यात भिन्न पक्षांची सरकारे असणे, ही परिस्थिती देशात आजच निर्माण झालेली नाही.यापूर्वीही अनेकदा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.पंतप्रधानांनी अन्य पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यात प्रवास करण्याचीही ही पहिली वेळ नाही.अगदी पं.जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासून प्रत्येक पंतप्रधानांच्या काळात हे घडत आले आहे पण त्यांच्या सुरक्षेत बाधा उत्पन्न होण्याचा प्रकार घडल्याचे आढळत नाही.त्यामुळे पंजाब सरकारच्या इराद्याबद्दल शंका निर्माण होत असेल तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.
त्याचे महत्वाचे कारण असे की, देशातील 2014पूर्वीचे राजकारण आणि त्यानंतरचे व विशेषतः 2019नंतरचे राजकारण यात जमीनअस्मानचे अंतर पडले आहे.तसे तर 2014पूर्वीही राजकारण होत होतेच पण त्याला काही प्रमाणात तरी राष्ट्रकारणाचा स्पर्श होत होता.परकीय आक्रमणाच्या वेळी वा देशाची सुरक्षा व परराष्ट्र संबंध या संदर्भात तर वयम् पंचाधिकम् शतम हा संदेश देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात होता.त्याची अनेक उदाहरणे उपलब्धही आहेत.पण 2014 नंतर मात्र राजकारणातून राष्ट्रकारण वजाच झाले.विशेषतः काॅग्रेस पक्ष तर निराशेच्या इतक्या खोल गर्तेत जाऊन पडला की, त्याला ना सांसदीय लोकशाहीचे, ना केंद्र राज्य संबंधांचे ना जनादेशाच्या आदराचे भान राहिले.2019मधील दारूण पराभवानंतर तर सत्तेवर परतण्याच्य उरल्यासुरल्या आशाही जणू समाप्त झाल्या व मोदीद्वेषाच्या एकमेव मुद्यावर त्याने आपले राजकारण केंद्रित केले.अयोध्याप्रकरण हा राष्ट्रीय एकात्मतेचा विषय आहे, तीनतलाकबंदी हा महिला सबलीकरणाचा विषय आहे, 370कलम हटविणे हा देशाच्या एकतेचा आणि अखंडता विषय आहे, नोटबंदी हा भ्रष्टाचारनिर्मूलनाशी संबंधित विषय आहे, जीएसटी हा स्वच्छ अर्थव्यवस्थेशी निगडित विषय आहे, राफेल विमाने हा देशाच्या संरक्षणाचा विषय आहे, यापैकी कशाचेही भान न ठेवता केवळ आणि केवळ मोदीद्वेषाने त्याला एवढे पछाडले की, त्या नादात आपण भारताच्या पंतप्रधानपदाचे जगात अवमूल्यन करीत आहोत याचीही शुध्द राहिले नाही.त्यामुळेच काॅग्रेसशासित पंजाब सरकारला प्रोत्साहन मिळाले असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. राजकारणाची राष्ट्रकारणाशी तुटलेली ही नाळ पुन्हा जोड़ी जाणार आहे काय, हा खरा प्रश्न आज निर्माण झाला आहे.
या घटनेचा विचार करताना असे झाले असते तर काय झाले असते, असा विचार अनेक अंगांनी केला जात आहे.तो भयावहच आहे याबद्दल वाद नाही.काही अप्रिय घडले नाही, हा समाधानाची विषयही होऊ शकतो.पण त्यापेक्षा महत्वाची बाब अशी आहे की, मुळात पंतप्रधानांचा नियोजित मार्ग अवरुध्द का होऊ दिला गेला.पंजाब सरकारच्या सर्वोच्च यंत्रणेने हिरवी झेंडी दाखविल्यानंतरही हा मार्ग अवरुध्द का व्हावा, हा यातील कळीचा प्रश्न आहे व त्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. सोमवारपासून होणार्या सर्वोच्च सुनावणीतून त्याचे उत्तर मिळावे,अशीच देशवासियांची अपेक्षा असू शकते.

ल.त्र्यं.जोशी