नागपूर : ७ जानेवारी – नाशिक, यवतमाळ, धुळे, नंदुरबार, पालघर, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या ८ जिल्ह्यांतील ओबीसींची नोकरभरती आता सुरळीत होणार आहे. कारण ३ जानेवारी २०२२ रोजी सुधारित बिंदुनामावलीचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे. यासंदर्भात यापूर्वीच्या युती सरकारने अनास्थाच दाखविली होती. पण काम करण्याची इच्छाशक्ती आणि प्रयत्नांतील सातत्य यांमुळे महाविकास आघाडी सरकारने हे करून दाखवले, असे मदत, पुनर्वसन व ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार ‘प्रसिध्दी माध्यमां’शी बोलताना म्हणाले.
या मागणीसाठी अनेक आंदोलने झाली होती. पण यापूर्वीच्या सरकारने ओबीसींच्या या मागणीबाबत रस दाखविला नाही. पण महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ओबीसींच्या अनेक प्रश्‍नांना न्याय देण्याची भूमिका स्वीकारली आणि या मागणीची दखल घेत त्वरित कार्यवाही सुरू केली. ८ जिल्ह्यांतील ओबीसींच्या नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा केला. गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींसाठी ६ टक्के आरक्षण होते, लोकसंख्या ४३.५० टक्के होती. अशीच काहीशी स्थिती इतर जिल्ह्यांमध्ये होती. त्यामुळे जनतेमध्ये असंतोष होता. त्यामुळे मी स्वतः पुढाकार घेऊन वेळोवेळी कॅबिनेटमध्ये हा विषय मांडला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समिती गठीत केली. त्या समितीच्या अहवालावर त्वरित काम करून ओबीसी जनतेची मागणी पूर्ण करवून घेतली. या विषयात मी ओबीसी कार्यकर्ता म्हणून काम केले, असे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या आठ जिल्ह्यांमध्ये गट-क व गट-ड संवर्गातील सर्व सेवेच्या भरतीसाठी ओबीसींचे सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय १५ सप्टेंबर २०२१च्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आला होता आणि लगेच २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय सुद्धा निर्गमित करण्यात आला होता. संबंधित निर्णयाबाबतची सुधारित बिंदुनामावली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे आठही जिल्ह्यांतील ओबीसी नोकरभरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशीही माहिती मंत्री वडेट्टीवार यांनी दिली.
