आज पुण्यात जुन्या विधानभवनासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसने जोरदार आंदोलन केले त्यासाठी निमित्त होते ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांवर आयकर विभागाने टाकलेल्या धाडींचे. ही सूडबुद्धीची कारवाई असल्याचा आरोप करीत आंदोलकांनी केंद्र सरकारचा निषेध केला, या आंदोलनात काही काळ स्वतः अजितदादाही उपस्थित झाले होते, त्यांनी आंदोलकांना आवरते घेण्याची सूचना केल्याचीही माहिती आहे.
यादरम्यान काल आयकर विभागाने या धाडींमधून काय माहिती मिळाली याबाबत माध्यमांना कळवल्याचेही वृत्त आहे जर ही माहिती खरी असेल, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा या कारवाईला विरोध का? हा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो.
राजकीय नेत्यांवर आयकर विभागाच्या धाडी पडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अनेकदा अश्या धाडी पडल्या आहेत, आयकर विभाग एखाद्या कारचोरी करणाऱ्या संशयित गुन्हेगाराच्या मालमत्तेवर धाड टाकतो, त्यावेळी त्यांना विशिष्ट पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक असते, कुणीतरी ज्येष्ठ मंत्र्याने फोन करायचा आणि आयकर आयुक्तांनी धाड टाकण्याचे आदेश द्यायचे असे होत नाही, त्यासाठी आधी आयकर विभागाकडे आर्थिक गैरप्रकाराची ठोस माहिती यावी लागते, त्या माहितीच्या आधारे आयकर विभागाचे अधिकारी आपल्या स्रोतांमार्फत त्या तक्रारीतील माहिती पडताळून बघत असतात. अनेकदा सदर संशयित गुन्हेगाराचे ताळेबंद आयकर कार्यालयात बोलावून तपासलेही जातात. त्यास्थ जर गैरप्रकार आढळले आणि त्याचे समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तरच आयकर विभाग धाड टाकण्याचा निर्णय घेत असते.
या पूर्वीही अनेक मंत्र्यांच्या मालमत्तांवर आयकर विभागाने धाडी टाकल्या आहेत, विशेष म्हणजे स्वपक्षाच्या मंत्र्यांवरही अश्या धाडी पडल्या आहेत. गत ५० वर्षांचा इतिहास तपासल्यास अशी अनेक प्रकरणे सापडतील मात्र त्यावेळी वरही आपलेच सरकार असल्यामुळे राज्यातील मंत्र्यांना हाकबोंब करता येत नसे, आता अनेक ठिकाणी केंद्रात वेगळे तर राज्यात वेगळे अशी सरकारे स्थापन झाली आहेत. त्यामुळे राज्यातील मंत्र्यांवर कारवाई झाली की केंद्राच्या नावे आगपाखड करायला आयतीच संधी शोधली जाते. राजकीय सूडभावनेतूनच हे सर्व केल्याचा आरोप केला जातो, आधी फक्त आरोप व्हायचे, मात्र त्याची जागा आता आंदोलनांनी घेतली आहे.
आपल्या देशात आयकर विभाग, विक्रीकर विभाग, अबकारी खाते, ईडी या सर्व यंत्रणा या अर्धन्यायिक यंत्रणा म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांना न्यायनिवाडा करण्याचे काही प्रमाणात अधिकार दिलेले असतात. अश्या यंत्रणा राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवल्या जातात,मात्र राजकीय विरोधासाठी या यंत्रणांनाही आता आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते आहे. या यंत्रणांच्या निर्णयाविरोधात न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याचा निश्चित अधिकार आहे, घटनेने ते स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र या यंत्रणांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे हे कितपत योग्य आहे. आज आम्ही या अर्धन्यायिक यंत्रणांविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतो आहोत, उद्या आम्ही या यंत्रणांच्या विरोधात आंदोलन करताना त्यांच्या कार्यालयांवरही हल्लाबोल करू शकतो. इतक्याने समाधान झाले नाही तर आम्ही न्यायव्यवस्थेविरोधातही रस्त्यावर येऊ शकतो किंवा मनाजोगता न्याय दिला नाही म्हणून न्यायमूर्तींनाही घेराव घालू शकतो.
असे घडणे कितपत योग्य आहे? याचा विचार देशातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाने करणे गरजेचे झाले आहे. आज आम्ही न्यायव्यवस्थेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले, तर सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णतः उडून जाईल. मग बळी तो कान पिळी अशी परिस्थिती निर्माण होईल. ही परिस्थिती देशाला अराजकाकडे नेणारी ठरेल, याचे भान प्रत्येकानेच ठेवायला हवे.
अविनाश पाठक
