नवी दिल्ली : ७ ऑक्टोबर – सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी लखीमपूर खीरी घटनेची स्वतःहून दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमाना यांचं खंडपीठाकडून आज या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. लखीमपूर खेरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणी करताना उत्तर प्रदेश सरकारला शुक्रवारपर्यंत स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारीच होईल.
या प्रकरणी सविस्तर स्थिती अहवाल सादर करावा, ज्यात ज्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे आणि पीडित कोण आहेत त्यांच्याही नावाचा समावेश असावा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. याशिवाय या प्रकरणी आतापर्यंत कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत आणि तपासाची स्थितीही अहवालात सांगण्यात आली पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं आहे.
यासोबतच न्यायालयाने राज्य सरकारला मृत शेतकरी लवप्रीत सिंह यांच्या आईला योग्य उपचार देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सकाळी लखीमपूर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं सुरू केली. सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, दोन वकील शिवकुमार त्रिपाठी आणि सीएस पांडा यांनी लखीमपूर खेरी प्रश्नावर पत्र लिहिलं होतं, त्यांनीही आपली बाजू मांडली पाहिजे. यूपी सरकारच्या वतीने वकील गरिमा प्रसाद हजर झाले.
लखीमपूर खेरीचे दोन वेळा खासदार राहिलेले आणि केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांच्या मूळ बनबीरपुर गावात उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवारी येणार होते. याचाच विरोध शेतकरी करत होते मात्र यादरम्यानच झालेल्या दंग्यात . आठ जणांचा मृत्यू झाला. यात चार शेतकऱ्यांचाही समावेश होता. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, मिश्रा यांचा मुलगा ज्या एसयूव्हीमध्ये बसला होता, त्याने शेतकऱ्यांना चिरडले आणि त्यात चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला.
