महाराष्ट्रात ज्या व्यक्तींच्या कोरोनाच्या दोन्ही लसी घेऊन झाल्या असतील, त्यांना खुले व्यवहार करण्यासाठी चौकटीत राहून मोकळीक देण्यास हरकत नसावी अश्या आशयाची सूचना उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी केल्याचे वृत्त आहे. अश्याच आशयाचे वक्तव्य विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीदेखील केले आहे. या दोनही नेत्यांच्या सूचना निश्चितच स्वागतार्ह म्हणाव्या लागतील.
मार्च २०२० पासून भारतात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे हळूहळू लॉकडाऊनला सुरुवात झाली, परिणामी संपूर्ण देशाचे अर्थचक्र ठप्प झाले अनेक बेरोजगार झाले. अनेक मजुरांना स्थलांतर करावे लागले. देशाच्या आणि राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे गंभीर परिणाम झाले. या पहिल्या लाटेच्या तडाख्यातून आपण सावरत नाहीत तोच दुसरी लाट आपल्यावर येऊन धडकली. पहिल्या लाटेच्या वेळी आपल्याजवळ कोणत्याही ठोस उपचारपद्धती नव्हत्या मात्र, दुसऱ्या लाटेच्या वेळी कोरोनाची लस देशात उपलब्ध झाली होती. त्यामुळे हळूहळू लसीकरणाला वेग येत होता. आज १२ कोटींच्या महाराष्ट्रात साडेतीन कोटी नागरिकांचे लसींचे दोन्ही डोस घेऊन झाल्याची माहिती आहे. म्हणजेच ही मंडळी जर कोरोनाची प्राथमिक पथ्ये पाळली तर धोक्याबाहेर आहेत असे म्हणता येते. ही बाब लक्षात घेता अजितदादा आणि प्रवीण दरेकरांच्या सूचनेवर गांभीर्याने विचार करायला काही हरकत नसावी.
मात्र त्याचवेळी लसीकरणाचा वेग वाढवला जाणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास आज लसीकरणाचा वेग स्थिर नाही असे म्हणावे लागते. एखाद्या दिवशी भरपूर लस उपलब्ध असते तर नंतर चार दिवस लस मिळण्याची मारामार असते. इच्छुकांना मग या केंद्रावरून त्या केंद्रावर बेल घालत फिरावे लागते. सध्या राज्यसरकार केंद्राकडे बोट दाखवून मोकळे होते आहे. मात्र घटनेतील तरतुदींनुसार सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे राज्याने धावपळ करून विविध स्रोतांतून जास्तीत जास्त लसींचा साठा कसा मिळेल आणि लसीकरण वेगात कसे पूर्ण होईल याकडे लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे.
इथे आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा आपल्या देशात कोणत्याही गोष्टीची गरज वाढली की तिच्या वितरणात गैरप्रकारही वाढतात लसीकरणाच्या बाबतीतही असे प्रकार घडतांना दिसत आहेत. मधल्या काळात काही विघ्नसंतोषी मंडळींनी ही लस काही कामाची नाही इथपासून तर या लसीचे कितीतरी दुष्परिणाम होतात इथपर्यंत गैरसमज पसरवून ठेवले आहेत. त्यामुळे समाजातील बराच मोठा वर्ग लसीकरण टाळत आलेला आहे. उद्या जर सर्वसाधारण व्यवहार करायला परवानगी मिळण्यासाठी लसीकरण आवश्यक केले तर अशी मंडळी लस घेतल्याचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवायलाही कमी करणार नाहीत. आताही असे काही प्रकार झाल्याचे कानावर आहे. तेव्हा असे प्रकार होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. याचबरोबर लसींचा काळाबाजार रोखणे हेदेखील गरजेचे राहील काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांना सुमारे ७०० रुपयांचा दर ठरवून दिला होता त्यावेळी अनेक खासगी रुग्णालये १२०० ते १५०० रुपये प्रति लस इतका दर आकारात होते अनेक गरजू नागरिक भीतीपोटी ही रक्कम देऊन मोकळे होत होते. ही बाब लक्षात घेता जास्तीत जास्त ठिकाणी सरकारतर्फे ही लस विनामूल्य कशी मिळेल याचे प्रयत्न सरकारच्या वतीने करावे लागतील, तरच लवकरात लवकर लसीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण होईल. आणि नागरिकांना चौकटीत राहून जास्तीत जास्त व्यवहार करणे शक्य होईल.
आज सर्वत्र अर्थचक्र मंदावलेले दिसते आहे त्याला गती देऊन पूर्वपदावर आणण्यासाठी शक्य ते उपाय योजायलाच हवेत. ती आजची गरज आहे.
अविनाश पाठक
