देशातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारतर्फे जोडधंदा सुरु करण्यासाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार असल्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची बातमी आहे. जर हे वृत्त खरे असेल तर केंद्र सरकारचे हे स्वागतार्ह पाऊल म्हणावे लागेल.
सध्या देशातील शेतकऱ्याची अवस्था अतिशय वाईट आहे. गेल्या काही वर्षात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहेत, त्याला कारणे अनेक आहेत राज्य आणि केंद्र सरकारांनी वेळोवेळी पॅकेज देऊन मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न जरूर केला मात्र त्यातून निष्पन्न काही फारसे झालेले नाही. त्यामुळे या विषयावर काहीतरी वेगळा विचार होणे गरजेचे होते. केंद्र सरकार असे पाऊल उचलत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.
आधी म्हटल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. याला कारण शेतकर्याजवळ हळूहळू कमी होत गेलेली शेतजमीन हे आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांजवळ भरपूर शेतजमीन असायची, १९७५ मध्ये कमाल जमीन धारणा कायदा आल्यावर प्रत्येक शीतकऱ्याच्या नावावर फक्त ५२एकर शेतजमीन शिल्लक राहिली. त्यातही पुढे वाटण्या होत गेल्या परिणामी गेल्या २० वर्षात प्रत्येक शेतकर्याजवळ अगदी तुटपुंजी जमीन राहिली आहे. या जमिनीवर एका परिवारातील किमान ६ जणांचे कुटुंब पोसावे लागते. पूर्वी बी बियाणे घरीच बनवायचे खतही शेतातच तयार व्हायचे मजुरीही कमी होती. आता बियाणे आणि खते विकत घ्यावी लागतात. आता शेतमाल शासकीय यंत्रणांना विकावा लागतो त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसा मिळतोच असे नाही. मग शेतकऱ्याला कर्ज काढावे लागते हे कर्ज सरकारी बँकांचे असले तर आंदोलन करून माफी मिळवता येते मात्र खासगी सावकाराचे कर्ज असले तर हातून शेत जाण्याचीच वेळ येते त्यामुळे शेतकऱ्याची दुरावस्था झालेली आहे.
२००८ साली भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष गोपीनाथ मुंडे यांनी शेतकरी आत्महत्या हा मुद्दा घेत विदर्भात संघर्ष यात्रा काढली होती. त्याचा समारोप यवतमाळमध्ये झाला. यावेळी बोलतांना भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी असावी अशी सूचना केली होती. अनेक विचारवंतांनी शेतकऱ्यांनी जोडधंद्याकडे वळावे असे सुचवले होते मात्र जोडधंदा करायचा तर भांडवल लागते. जर भांडवल नसेल तर शेतकरी काय करणार हा प्रश्न येतो.
या पार्श्वभूमीवर हा १५ लाखाचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव निश्चितच स्वागतार्ह आहे यामुळे शेतकरी स्वयंपूर्ण होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. मात्र त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या इतरही समस्या आहेत, त्यांना बी, बियाणे, खते वेळेत आणि रास्त भावात मिळत नाहीत. विजेचा तुटवडा असतो वन्य प्राण्यांचा उपद्रव होतो याशिवाय पाऊस, वादळ ही अस्मानी संकटे आहेतच या सर्वांवरही केंद्र सरकारने काहीतरी स्थायी उपाय शोधावे अशी सूचना या लेखाच्या माध्यमातून करावीशी वाटते. सध्याचे पंतप्रधान संवेदनशील आहेत ते याबाबत साधक बाधक विचार करतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी.
अविनाश पाठक
