कोरोनाचा प्रभाव असताना सर्वसामान्य व्यक्तींवर बंधने टाकली जात आहेत, मात्र त्याचवेळी राजकीय कार्यक्रम सुरूच आहेत त्यातून कोरोनाचा प्रादुर्भावही वाढतो आहे एकीकडे कोरोनाच्या लाटेमुळे देशभरातील न्यायालयांमध्येही कामकाज ठप्प आहे मात्र त्याचवेळी राजकीय कार्यक्रम आणि आंदोलने सरकारला थांबवता आली नाहीत, हा प्रकार आता आवरा आणि तुम्हाला जमत नसेल तर आम्हाला सांगा मग काय करायचे ते बघू , असा सज्जड दम मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी राज्य सरकारला भरला आहे.
मुख्य न्यायमूर्तींचा हा सात्विक संताप अतिशय रास्त आणि वास्तव आहे.. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमीजास्त झाला की सरकार नवेनवे निर्बंध लादते मात्र राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम थांबलेले नाहीत. या कार्यक्रमात निर्बंध लढणारे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीही सहभागी होताना दिसत आहेत. त्याचबरोबर विरोधी पक्षांची देखील आंदोलने जोरात सुरु आहेत. नवी मुंबई विमानतळाला कुणाचे नाव द्यावे यासाठी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच प्रतिष्ठेचा विषय केला आहे, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नुकतेच भाजपने राज्यव्यापी आंदोलन केले, आता ५ जुलै पासून सुरु होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात जाताना आमदार आणि अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लावले मात्र जनसामान्यांचे मोर्चे येणारच आहेत.
या कामात फक्त राज्यातील विरोधी पक्षच आघाडीवर आहेत असे नाही, तर सत्ताधारी पक्षही केंद्र सरकारविरोधात जागोजागी आंदोलने करतो आहे. मंत्र्यांचे दौरे सुरूच आहेत आणि त्यांना अडवण्यासाठी आरक्षण समर्थक आंदोलकही रस्त्यावर दगड घेऊन धावत आहेत. सोशल डिस्टंसिंगचा आणि कोरोना प्रोटोकॉलचा पुरता फज्जा उडतो आहे आणि सरकार बघ्याची भूमिका घेते आहे.
कोरोना आटोक्यात न आल्यामुळे सरकार नवेनवे निर्बंध लावते त्यात देशातील सामान्य माणूस भरडला जातो आहे. सामान्य माणसांच्या श्रद्धांनाही कोरोनाच्या नावावर धक्का दिला जातो आहे. पंढरपूरची वारी लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी रद्द करण्यात आली आहे. मंदिरे बंद असल्यामुळे त्यावर पोट अवलंबून असणाऱ्यांची उपासमार सुरु आहे. हे बघूनच न्यायालयाला हा सात्विक संताप व्यक्त करण्याची वेळ आली आहे.
न्यायालयाच्या या सात्विक संतापाचा सर्वानीच गांभीर्याने विचार करायला हवा मात्र, खरी जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यांनी असा गोंधळ कसा टाळता येईल याचा विचार करून र्पतिष्ठेचा प्रश्न न करता संघर्ष टाळायला हवे. त्यातच सर्वांचे हित दडलेले आहे. हा मुद्दा राज्य सरकारने समजून घ्यायला हवा अन्यथा जनता त्यांना कधीच माफ करणार नाही.
अविनाश पाठक
