नागपूर: १ जुलै- अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकारमधील छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार हे मंत्री हे खोटारडेपणा करीत केंद्र सरकारवर दोषारोप करीत आहेत. त्यांच्या कांगाव्यावर ओबीसी समाज विश्वास ठेवणार नाही, अशी टीका भाजप नेते, माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार मुदत देऊनही ओबीसी समाजाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा महाआघाडी सरकारला सादर करता आला नाही. त्यामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणनेद्वारा गोळा केलेली माहिती कधीच मागितली नव्हती. ओबीसी प्रवर्गाची जनगणनेद्वारे गोळा झालेली माहिती मोदी सरकार देत नसल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा कांगावा काँग्रेस – राष्ट्रवादीने केला. ओबीसी समाजाचे आरक्षण वाचविण्यासाठी फडणवीस सरकारचा ३१ जुलै २०१९चा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यही केला. आघाडी सरकारने या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया करणे आवश्यक होते. मात्र, आघाडी सरकारने दिरंगाई केल्याने ते होऊ शकले नाही, असे बावनकुळे म्हणाले.
सत्तेत येऊन १५ महिने झाली तरी आघाडी सरकारला मागासवर्गीय आयोगही स्थापन करता आला नाही. आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द व्हावे यासाठी हेतुपूर्वक ही दिरंगाई दाखविली, अशी शंका येते आहे, असे ते म्हणाले.
