जर, राज्य सरकारला, असे प्रकार थांबविता येत नसतील, तर आम्ही आदेश देतो – उच्च न्यायालयाची फटकार

मुंबई: ३० जून- नवी मुंबई विमानतळ नामकरण वाद तसंच मराठा आरक्षणाप्रकरणी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत, जर, राज्य सरकारला या गोष्टी थांबवता येत नसतील, तर आम्ही आदेश देतो, असं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आज बुधवारी चांगलेच फटकारलं. करोना काळात राजकीय मोर्चे काढण्यावरूनही मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
पाच हजार जण अपेक्षित असताना, आंदोलनात २५ हजार जण होते. कशासाठी होतं हे आंदोलन? असा प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केला. विमानतळ अजून सुरू पण नाही झालं, आधी नाव, मग विमानतळ? असा प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केला.
महाराष्ट्रात कोरोनाशी लढण्यासाठी करण्यात आलेलं व्यवस्थापन तसंच म्युकरोमायकोसिसवरील उपचारासाठी उपलब्ध औषधांचा साठा यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
पावसाळा असल्याने या समस्येकडे गांभीर्यानं पाहण्याची गरज असून, प्रशासनावरही तितकाच दबाव असल्याची आम्हाला जाणीव आहे. समस्या गंभीर असून, कोरोना संपेपर्यंत वाट पाहू शकत नाही असं न्यायालयाने यावेळी सांगितलं.
कोरोनामुळे आम्ही काम करु शकत नाही. दुसरीकडे सर्व राजकारणी मोर्चे काढत आहे. ते वाट पाहू शकत नाहीत का? अशी संतप्त विचारणाही
न्यायालयाने यावेळी केली.

Leave a Reply