नवी दिल्ली : २९ जून – येत्या ३१ जुलैपर्यंत देशभरातील सगळ्या राज्यांत ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजना लागू करण्याचे महत्त्वाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. प्रवासी मजुरांच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलंय.
जेव्हापर्यंत कोविड संक्रमण परिस्थिती असेल तेव्हापर्यंत ‘कम्युनिटी किचन’ आणि प्रवासी मजुरांसाठी धान्य उपलब्ध करून दिलं जावं, अशी तंबीही सर्वोच्च न्यायालयानं दिलीय. याशिवाय, राज्यांना अतिरिक्त धान्य वाटप करण्याच्या सूचनाही न्यायालयानं केंद्राला दिल्या आहेत.
करोना काळात मजुरांची माहिती गोळा करण्यात होणाऱ्या उशिरावरही सर्वोच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘श्रम आणि रोजगार मंत्रालयानं प्रवासी मजुरांचा डेटा तयार करण्यात केलेला उशीर आणि बेजबाबदारपणा माफीयोग्य नाही. पोर्टलवर माहिती देण्यात केंद्राकडून केला जाणारा उशीर प्रवासी मजुरांबद्दल केंद्राला फारशी काळजी नसल्याचंच दर्शवतो’ असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
गेल्या सुनावणी वेळी (२४ मे रोजी) प्रवासी मजुरांची नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत हळूवारपणे सुरू असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान नमूद केलं होतं. कोविड काळात प्रवासी मजुरांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी या नोंदणी प्रक्रियेला गती देण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केली होती. सोबतच, प्रवासी मजूर आणि गैर संघटीत क्षेत्राातील मजुरांच्या नोंदणीच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले होते.
करोना लॉकडाऊन काळात प्रवासी मजुरांची दुर्दशा पाहून सर्वोच्च न्यायालयानं स्वत:च या प्रश्नी हस्तक्षेप करत सुनावणी सुरू केली होती.
