नागपूर: २४ जून- विदर्भातील अनेक विकासकामे थांबविण्यात आली असून, विकासकामांचा मंजूर निधीदेखील इतरत्र वळविला जातो. या विषयावर राज्य सरकार न्यायालयात उत्तर सादर करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. विकासकार्ये थांबवून सरकार विदर्भाशी भेदभाव करीत असल्याची गंभीर टिपण्णीही न्यायालयाने केली.
विदर्भवादी नेते नितीन रोंघे व विदर्भ विकास मंडळाचे माजी सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला फटकारले. एप्रिल २०२०मध्ये विदर्भ विकास मंडळाचा कार्यकाळ संपला. राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनंतरच मंडळाची स्थापना करू शकतात. मात्र, मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे शिफारसच केलेली नाही. सदर याचिकेत विकास मंडळाचे गठण करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. २०१९मध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतरपासून विदर्भाकडे दुर्लक्ष होत आहे. २०२०पासून विदर्भ विकास मंडळाचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही नवीन मंडळ झालेले नाही. विदर्भातील विकासकामे थांबविण्यात आल्याचा मुद्दा याचिकेत विशेषत्त्वाने उपस्थित करण्यात आला. न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावणीदरम्यान फटकारले.
विदर्भ या प्रदेशाचा महत्त्वाचा भाग आहे. येथील विकासकार्याबाबत राज्य सरकारची भूमिका उदासीन आहे. विदर्भातील विकासकामांच्या संबंधात दाखल याचिकांमध्ये अनेकदा राज्य सरकार उत्तर सादर करताना दिसत नाही. निधीही मंजूर केला जात नाही. या प्रकरणात महाधिवक्ता हे त्यांना पुरेसा वेळ दिल्यानंतरही न्यायालयात उत्तर देऊ शकले नाही. आता न्यायालयाने दोन आठवड्यात उत्तरासह सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
