काल विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली, ५ आणि ६ जुलै रोजी हे अधिवेशन मुंबईत होणार आहे. दोनच दिवसाचे अधिवेशन ठेवल्यामुळे विरोधक तर संतप्त झालेच, पण सत्ताधारीही दुखावले आहेत. नागपूर पदवीधर विभागातील काँग्रेसचे आमदार ऍड. अभिजित वंजारी यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ६ आठवड्यांचे अधिवेशन घ्या, अशी विनंती केली आहे.
विधिमंडळाचे होणारे अधिवेशन हे विधिमंडळाचा सदस्य असलेल्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधींचा अधिकार म्हणून ओळखले जाते. या व्यासपीठावरून या लोकप्रतिनिधीला सरकारच्या ध्यायधोरणाची निश्चिती करण्यामध्ये आपला सहभाग नोंदवता येतो आणि त्याचबरोबर विविध संसदीय आयुधे वापरून जनसमस्यांची सोडवणूक देखील करता येते. त्यासाठी पूर्णकालीन अधिवेशन व्हावे ही प्रत्येक लोकप्रतिनिधींची मनोमन इच्छा असते.
आपल्या देशातील संसदीय परंपरेनुसार लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषद यांचे दरवर्षी १०० दिवस कामकाज चालावे असे अपेक्षित असते. मात्र महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास गत काही वर्षात कामकाजाची सरासरी निम्म्यावर आलेली दिसते. त्यातही उद्धव ठाकरेंचे सरकार आल्यावर तर कहरच झालेला आहे. या कालखंडात सहा नियमित अधिवेशने झाली माझ्या आठवणीनुसार दोन विशेष सत्रेही झाली मात्र,सुमारे दीड वर्षाच्या कालखंडात एकूण कामकाजाची बेरीज केल्यास ३०-३२ दिवसांवर जाईल असे वाटत नाही. हे बघता उद्धव ठाकरे सरकार सभागृहात लोकप्रतिनिधींचा सामना करण्यासाठी घाबरते आहे, या विरोधकांच्या आरोपातही तथ्य असावे अशी शंका येते. जर उद्धव ठाकरे सरकार विरोधकांना घाबरत नसेल तर मग ते लोकशाही व्यवस्थेची परवाच करत नाही असाही निष्कर्ष काढता येतो.
सध्या राज्यासमोर विविध गंभीर प्रश्न उभे आहेत, कोरोनाने निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती सगळ्यांनाच भेडसावते आहे. त्याशिवाय मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण असेही विषय डोके वर काढत आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या आहेतच, वाढती महागाई कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळलेली आरोग्य यंत्रणा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य वीजबिलाची थकबाकी राज्याची बिघडलेली अर्थव्यवस्था, अश्या विविध प्रश्नांवर सभागृहात साधक बाधक चर्चा होणे गरजेचे आहे, मात्र उद्धव ठाकरे सरकार चर्चेपासून दूर पळत आहे,असे चित्र आजतरी निर्माण झाले आहे. त्यासाठी ते कोरोनाचे कारण पुढे करत आहे.
कोरोना काळातही आवश्यक ती दक्षता बाळगून अधिवेशन पार पाडले जाऊ शकते, जी व्यवस्था तुम्ही दोन दिवसांसाठी करता तीच व्यवस्था तुम्ही सहा आठवडे सुद्धा वापरू शकता. मात्र त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी, इथे इच्छाशक्तीचाच अभाव असावा असे चित्र दिसते आहे.
असेच चालू राहिले तर लोकांचा लोकशाहीवर असलेला विश्वास डळमळीत होऊ शकतो याची जाणीव उद्धव ठाकरे यांनी ठेवायला हवी. या सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे यांचे मार्गदर्शन देशातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे करत आहेत, शरद पवार हे एक ज्येष्ठ राजकीय नेते असून संसदीय लोकशाहीचे कडवे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. या संदर्भात शरद पवार त्यांना मार्गदर्शन करतील अशी अपेक्षा आहे. अर्थात पवारांचे मार्गदर्शन उद्धवपंतांनी मनावरही घेतले पाहिजे.
तोपर्यंत तरी संसदीय लोकशाही व्यवस्थेपासून दूर पाळणारे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंची नोंद केली जाणार आहे.
अविनाश पाठक
