कोरोनाची दुसरी लाट अतिशय उग्रपणाने देशात सर्वत्र थैमान घालू लागल्यावर स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेऊन बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व राज्यांचे शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव यांची आभासी बैठक घेतली. त्या बैठकीला केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांचीही उपस्थिती होती. या बैठकीत सी. बी. एस. ई. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय झाला. या पाठोपाठ सी. आय. सी. आय. सी. बोर्डानेही आपली परीक्षा रद्द केली. या निर्णया पाठोपाठ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड, प. बंगाल, तेलंगणा, पुद्दुचेरी, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा या राज्यांनी आप÷ल्या परीक्षाही रद्द केल्या आहेत तर आंध्र, आसाम, तामिळनाडू या राज्यांचा निर्णय व्हायचा आहे. बिहार छत्तीसगड, केरळ या राज्यातील मंडळाच्या परीक्षा आताच फेब्रुवारी 21 ला झाल्या आहेत.

महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाला काही पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते पण न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली आहे. बारावीबाबत महाराष्ट्र मंडळाने जो निर्णय घेतला आहे त्यानुसार 11 वीच्या गुणाच्या 50 टक्के गुण दिले जाणार आहेत तर 20 गुण अंतर्गत मूल्यमापनाचे राहणार आहेत व फक्त 30 टक्केसाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा घेतली जाणार आहे. तर अनेक शाळांना अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण कसे द्यावयाचे हा प्रश्‍न पडला आहे.

साधारणत: परीक्षा रद्द निर्णयाला जे तळागाळातील विद्यार्थी असतात वा मध्यम श्रेणीतील विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा असतो पण ज्यांना भरपूर गुण मिळण्याची शक्यता असते, ज्यांचा तेवढा अभ्यास असतो त्यांचा विरोध असतो. आपण कृपेने पास झालो हा भाग त्यांना त्यांच्या प्रगतीतील अडथळा वाटतो. असे विद्यार्थी व पालक हे सरसकट उत्तीर्ण करण्याच्या निर्णया विरोधात असतात. सामान्यत: असे दिसते की, सरकार उच्च गुण प्राप्तांबाबत फारसा विचार करीत नाहीत. सरसकट सर्वांना उत्तीर्ण करण्याकडे कल असतो. गुणवंतांबाबत सरकार कद्रूपणाने वागत असते हा अनुभव आहे. पूर्वी दहावी-बारावीची गुणवत्ता यादी येत असे. त्या यादीत स्थान मिळाले की विद्यार्थ्यांना धन्य धन्य झाल्यागत वाटत असे. पण त्या गुणवंतांच्या गर्दीत एक पुरस्कार फक्त एक गुणाने गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळाले त्यासाठी राहत असे. पण या स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांत नकारात्मकता येते म्हणत ही गुणवत्ता यादी रद्द झाली. त्या निर्णयाचे मूल्यमापन काय झाले? किती प्रमाणात गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेले विद्यार्थी वर आले हे माहीत नाही. तसा अभ्यास झाला की नाही याचीही माहिती नाही.

पुढे जेव्हा शैक्षणिक धोरणात बदल झाला तेव्हा प्रचंड प्रमाणावर गुण मिळायला लागलेत. फक्त खुणा करा, यातून हे गुण वाढलेत पण त्यामुळे विद्यार्थी आपले व्यक्त होणे मात्र हरवून बसलेत. पूर्वी निबंधवजा प्रश्‍न असल्याने विद्यार्थी स्वत: कसा अभिव्यक्त होतो हे उमजत असे. त्यांचे व्यक्त होणे, त्याची भाषा त्यांच्याजवळ असलेल्या शब्दकला यांचेही मूल्यमापन होत असे.

आता दहावी, बारावी परीक्षा रद्द झाल्याने पुन्हा एकदा शिक्षणक्षेत्राबाबत नव्याने फेरविचार करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. आता शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत सर्व घटकांना एकत्र बसवून आभासी स्वरूपात चर्चा, बैठकी घेऊन नवीन परिवर्तनाच्या दिशेचा धांडोळा घेतला पाहिजे. आपल्या देशातील विद्यार्थी परदेशात जाऊन स्वत:ला कसे सिद्ध करू शकतात हे बघितले जाणे आवश्यक आहे. याकडे सरसकटपणाने विचार न करता फक्त पदवी वा बोर्ड प्रमाणपत्र मिळविणे असा एक वर्ग तयार व्हावा व ज्यांना पुढे शिकायचे आहे, स्पर्धेत उतरायचे आहे अशांसाठी काठीण्यक्षमतांचे परीक्षण झाले पाहिजे.

जर आपल्याला भविष्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पदवीधारक, अभियंते झाले असतील तर पावसाळी छत्र्याप्रमाणे उगविलेली महाविद्यालये जरूरी आहेत काय याचाही विचार व्हावा. राजकीय हस्तक्षेपामुळे भरपूर महाविद्यालये निघालीत पण त्यांची गुणवत्ता हा प्रश्‍न होता. त्यामुळे या महाविद्यालयातील रिक्त जागांचे प्रमाण वाढले. त्या महाविद्यालयांचे आर्थिक गणित बिघडले. आता या वाढीव महाविद्यालयांची गरज नसेल तर महाविद्यालये बंद करण्याचा निर्णय कठोरपणाने घेतला पाहिजे.

काही वर्षे आधी नागपुरातील श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाचा पॅटर्न खूप गाजला होता. गुणवत्तायादीत वरील क्रमांकावर याच महाविद्यालयाचे विद्यार्थी राहत. पण जे. ई. ई. नीटसाठी ट्युशन क्लासेस निघालेत. विद्यार्थी तिथे गर्दी करू लागलेत. नंतर एक कालखंड असा आला जो अजूनही सुरू आहे. ते क्लासेसच महाविद्यालय प्रवेश करून देऊ लागलेत. विद्यार्थी वर्षभर त्या कॉलेजला जातही नसत फक्त प्रॅक्टीकल परीक्षेला जात. सर्व विद्यार्थ्यांची फी त्यांना मिळत असे. पण वर्गात विद्यार्थी नसत म्हणून शिक्षकही शिकवायला जात नसत. त्या महाविद्यालयाचा पॅटर्न या क्लासेसमुळे संपुष्टात आला. जर ट्युशन क्लासेस विद्यार्थ्यांची गरज भागवीत असतील तर मग महाविद्यालयाला औपचारिक प्रवेश घेणे कां जरूरी आहे. त्या उत्तम शिक्षकांचा वापर शिक्षणक्षेत्रात अन्यत्र केला पाहिजे.

विद्यार्थी नवीन पद्धती लवकर अंगिकारतात. 2 वर्षे झालीत. महाविद्यालये नाहीत. विद्यार्थी आभासी शिकत आहेत. त्यातील गैरप्रकारांसह त्यांनी या प्रणालीचा स्वीकार केला आहे. काही चुकार विद्यार्थी वर्ग सुरू असताना झोपतात. परीक्षा देताना गुगलवरून उत्तरे शोधतात. या सगळ्यांवर मात करीत नवीन शिक्षणप्रणाली कशी स्वीकारावयाची याचा शोध घेण्याची संधी या परीक्षा न होण्याने प्राप्त झाली आहे. हे आव्हान शिक्षणतज्ज्ञांनी स्वीकारले पाहिजे. नवीन शिक्षणप्रणाली विकसित झाली पाहिजे.

-सुधीर पाठक