शेतकऱयांनी पंतप्रधानांना मागितली किडनी विकण्याची परवानगी

बुलडाणा : १९ जून – मलकापूर तालुक्यातील वाकोडी येथील पाच शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी थकीत कर्ज बँक पुनर्गठन करत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात मलकापूर उपविभागीय अधिकारी तसेच मुख्यमंत्र्यांना पीक कर्जासंदर्भात निवेदन केले होते. मात्र, सरकारकडून याची कोणीही दखल न घेतल्याने आता शेतकऱ्यांनी थेट पंतप्रधानांना किडनी विकण्याची परवानगी मागितली आहे.
दिपक महादेव पाटील, योगेश दशरथ काळजे, दिपकसिंग जगतसिंग गौर, सतिष शाळीग्राम काळजे, नितीन बलदेव पवार असे या शेतकऱ्यांचे नाव आहे. यांनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया जिल्हा सहकारी बँक आणि लोणवाडी ग्राम सेवा सहकारी संस्थेकडून पीक कर्ज घेतले होते. मात्र, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे ते भरता आले नाही. आता पेरणीचे दिवसजवळ आल्याने पीक कर्ज घेण्यासाठी हे शेतकरी बँकेत गेले होते. तेव्हा त्यांना बँकेने कर्ज देण्यास नकार दिला.
बँकेकडून पिकासाठी मिळणारे कर्ज कमी आहे. कोरडवाहूसाठी प्रति वीस एकर हजार रुपये तसेच बागायती जमिनीला पंचवीस हजार रुपये प्रमाणे पीक कर्ज मिळते. पश्चिम महाराष्ट्रात कोरडवाहूसाठी प्रति एकर एक ते दीड लाख रुपये आणि बागायती जमिनीवर दीड ते दोन लाखपर्यंत पीक कर्ज मिळते. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील दराप्रमाणे मूल्यांकनाच्या तुलनेत 50 टक्के कर्ज द्यावे, असेही यात नमूद केले आहे. कर्ज मिळत नसल्यास किडनी विकण्याची परवानगी देण्यात यावी. गरजवंत रुग्णाला नाममात्र 50 हजार रुपये प्रति किडनी मिळतील. त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून आम्ही पेरणी करू, अशा मागण्यांचा समावेश असलेले निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले होते. मात्र, सरकारकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने आम्ही किडनी विकण्याची मागणी केली आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर हेसुध्दा उपस्थित होते. ते म्हणाले की, किडनी विकण्याची परवानगी मागणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या आहेत. पेरणीसाठी पिककर्जाचे पुनर्गठन करून ते वाढवून द्यावे. या संदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांशी मी संपर्क साधला. या शेतकऱ्यांना घेऊन शनिवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांना विनंती केली, की तुम्ही अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक आहे. त्यांच्याशी बोलून शेतकऱ्यांना पर्यायी पिककर्जाची व्यवस्था करून घ्या. जर शेतकरी किडनी विकण्याची तसेच इच्छा मरणाची परवानगी मागत असतील तर सरकार कुणाचेही असो. मग तो केंद्र वा राज्याचे. त्या सरकारला लाज वाटली पाहिजे, असेही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर म्हणाले.

Leave a Reply