मुंबई : १६ जून – राज्यपाल नियुक्त बारा सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे असल्याची बाब पुढे आली. राज्यात यावरुन धुमशान सुरु असतानाच शासकीय यादी मान्य करण्याची मुदत राज्यपालांना नसल्याचे मत न्यायालयात नोंदविण्यात आले आहे. तसेच न्यायालयाला स्पष्टीकरण देण्याचे अधिकार राज्यपालांना नसून राज्य सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची आता चांगलीच कोंडी झाली आहे.
राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्यावर्षी ६ नोव्हेंबर रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. सात महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांनी अद्याप निर्णय घेतला नाही. न्यायालयात याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर झालेल्या सुनावणी दरम्यान, राज्यपालांना प्रतिवादी करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयाला स्पष्टीकरण देण्याचे अधिकार राज्यपालांना नाहीत तर राज्य सरकारला आहेत. न्यायालयाला स्पष्टीकरण हवे असल्यास राज्य सरकारकडून घ्यावेत. तसेच राज्यपालांना शासकीय यादी मान्य करण्याचीही मुदतच नाही, असे मत राज्यपालांच्या सचिवांकडून नोंदवण्यात आले आहे. राज्य सरकारने मात्र यावर कोणताही खुलासा केलेला नाही.
विधान परिषदेवर नामनियुक्त बारा सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने याचिकेतील मुद्द्यांबाबत राज्य सरकार आणि राज्यपालांच्या सचिवांना स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले होते.
राज्यपाल नियुक्त बारा सदस्यांच्या निवडीबाबत सात महिने उलटून गेले तरी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्याप निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे ही यादी नेमकी कोणाकडे आहे, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागवली होती. गलगली यांनी यावर अपिलही केले होते. राज्यपालांच्या उपसचिव प्राची जांभेकर यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत बारा सदस्यांच्या नावाची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे असून निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे जांभेकर यांनी सांगितले.
