गुन्ह्यांवर पडदा – वेध राष्ट्रपती पदाचे

अकेला मामु (माजी मुख्यमंत्री) क्या करेगा? राजकन्येने तीव्र शब्दांत घेरला आणि मामु (माजी मुख्यमंत्री) नी हुंकार भरला. अधिवेशन एक हाती गाजवले असे गाजवले की बड्या बड्या नेत्यांना घाम फुटला.

शे कोटीला अटक झाली, त्याचे धागेदोरे समयाधीशांपर्यंत पोचले आणि आधीच् अस्वस्थ समयाधीश, अत्याधिक अस्वस्थ झाले, चाणक्याची भेट घेतल्यानंतर तर ते सरळ हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले.
प्रश्न हा नाही की ते तब्येती मुळे दाखल झाले, आपली खेळी खेळण्याचा अवधि त्यांना हवा होता आणि आॅपरेशन वगैरे झाल्यानंतर त्यांनी तो जमवून आणला.
खरं तर त्यांची तयारी चालली आहे ती राष्ट्रपती बनण्यासाठी आणि त्यासाठी बंगाल मध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात आमदार निवडून आणणे गरजेचे होते त्यासाठी समयाधीश घरातून, हॉस्पिटल मधुन गुप्तपणे कारभार चालवीत CPM आणि कॉंग्रेस पक्षांना, बानो बाईला मतं द्यायला भाग पाडले असावे आणि म्हणून बंगाल निवडणुकीत बानो बाई प्रचंड मताधिक्याने निवडुन आली.
आता भाजपा ची मते, कमी करण्यासाठी बानो बाई ने दबावतंत्र अवलंबिले आहे की भाजपा मध्ये गेलेले सगळे घरवापसी करा आणि बानो बाईला साथ द्या. बंगाल तर बंगाल आहे “सांगिन तसे कर नाहीतर मर” कुठला राजकारणी मरणार आहे. आपले सगळे राजकारणी खाऊन पिऊन सुखी. जनता आपली रुखी-सुखी.
तोच प्रकार महाराष्ट्रात ६६ परपक्षी आमदार भाजपा मध्ये आणले, त्यांचे सुद्धा “राष्ट्रपती” मतदानाचे वेळी “मत” परिवर्तन करता येऊ शकते आणि भाजपाचा राष्ट्रपती पदाच्या दावेदाराला पराभवाला सामोरे जाण्याची परिस्थिती ओढवू शकते.
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी दम नसलेले केंद्र सरकार. बंगाल मधल्या हिंदूंना वा-यावर सोडणारे केंद्र सरकार. तद्वत महाराष्ट्राच्या जनतेचे हाल हाल बघणारे, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची हिम्मत नसलेले केंद्र सरकार, सामान्य नागरिकांच्या हाल अपेष्टांच्या चितेसाठी लाकडं गोळा करणारे केंद्र सरकार.
बंगाल मध्ये निवडणूका होतपर्यंत सगळे सुरळीत होते मात्र निकालानंतर बानो बाई सत्तेत आल्या आणि हिंदू नागरिकांचे हाल हाल सुरू आहेत. धर्मांतर करा नाहीतर मरा. हिंदू बायांवर अत्याचार होत आहे. आणि केंद्र सरकार “राष्ट्रपती राजवट” न लावता निवांत आहे.
महाराष्ट्रात तीच परिस्थिती – कितीतरी सबळ पुरावे आहेत की केंद्र सरकारने दिलेली मदत सामान्य जनांपर्यंत पोचली नाही, शे कोटी प्रकरण म्हणजे पराकोटीच्या अराजकतेचा भाग आहे आणि तरीही केंद्र सरकार “राष्ट्रपती राजवट” न लावता मुग गिळून गप्प आहे.
आज महाराष्ट्रात जितके पुरावे मिळाले तेवढ्या पुराव्यांवर दहादा राष्ट्रपती राजवट लावली असती, जर कॉंग्रेस सरकार असती. पण केंद्र सरकार कोरोना च्या कारकिर्दीत अतिशय चांगले काम करीत असली तरी सुद्धा , दोन्ही वेगवेगळे प्रकरणं आहेत. आणि कोरोनाच्या नावाखाली, “राष्ट्रपती राजवट” न लावणे – स्वागतार्ह नक्कीच नाही. नागरिकांची मदत, सुरक्षा, धर्म रक्षण ह्या सर्व बाबी कोरोना इतक्याच तत्परतेने समानांतर करणे गरजेचे आहे. बंगाल मध्ये ज्या लोकांनी भाजपाला साथ दिली त्यांची गोची होत आहे, त्याला जबाबदार कोण? जो पर्यंत निवडणूक होती तोपर्यंत हिंदू लोकांचा वापर करून घेतला आणि आता त्यांना धर्म बदलणे वा मरणे – अशा स्थितीत सोडून भाजपा नेते दिल्ली मध्ये आले आहेत.
खरेतर कोरोना आणि राष्ट्रपती राजवट दोन्ही वेगवेगळी प्रकरणं आहेत आणि तितकीच महत्वाची आहेत. दोन्ही मध्ये नागरिकांची सुरक्षा हा मुख्य उद्देश आहे. पण सरकार फक्त कोरोनाचा विचार करते आणि दोन राज्यांना कसायाच्या हाती तडफडत ठेवते, हे मात्र अमान्य आहे.
महाराष्ट्रात सुद्धा राष्ट्रपती राजवट लागू करुन, राजकिय राज्य पटलावर चाललेली गुन्हेगारी थांबवता येवु शकते व निष्पक्ष चौकशी लवकरात लवकर करता येवु शकते. गुन्हेगारांना लवकरात लवकर गजाआड पाठवता येवु शकते.
बंगाल मध्ये तर स्थिती अतिशय बिकट आहे, केंद्र सरकारी अधिकारी जर काही गुन्हे तपासासाठी येणार असेल तर त्यांना बानो बाई बंगाल मध्ये घुसू देत नाही. हिंदूंना बळजबरीने मुसलमान करताहेत, व्हायरल व्हिडिओ तर राज्यपालांचा रस्ता रोकलेला आहे आणि केंद्र सरकार हे बघता, कारवाई न करता, शांत झोपुन आहे. राज्य सरकारे अशी वागायला लागली तर राष्ट्रपती राजवट लावून सरकार पदच्युत करणे, हा एकच् उपाय शिल्लक राहतो. अर्थात हे सगळे कयास. कारण मोदींवर आपला विश्वास आणि त्यांचे निर्णय हे जगापेक्षा वेगळे आणि म्हणून मोदी म्हणजे जगावेगळा पंतप्रधान विरळा.
आणि अशा प्रकारे जितके भाजपा चे आमदार कमी करता येतील तितके समयाधीशांचे राष्ट्रपती होण्याचे स्वप्न सोपान होणार आहे.
समयाधीशांना राष्ट्रपती होण्याचा एवढा ध्यास का???? जन्मभर जे काही केलं….. सगळं केलं……”शिक्का” प्रकरण (वाचक हो आले नं लक्षात!) तर सरळ सरळ नाव होते….पण त्यातून ही बट्टा न लागता सही सलामत बाहेर आले. अशी किती किती प्रकरणं असावीत एक ही बाहेर नाही आली किंवा शिक्षा नाही झाली, अगदी नाव सुद्धा परस्पर वगळले असावे आणि समयाधीश आजतागायत बिन डाग …. कॉलर ताठ…. सगळं बिनबोभाट. अशा परिस्थितीत शे कोटी च्या प्रकरणात जी शेकली आहे, मोदींच्या राज्यात चोर तो चोर है. अगदी, सुनबाई, नातु नात, जावई जामिनावर – सत्तेची जमीन शोधताहेत, अशा परिस्थितीत सरळ सरळ नावं आलेली प्रकरणं मिटविणे, जरा कठीणच आहे.
प्राप्त परिस्थितीतून जर सुटका करायची, शे कोटी ची लागलेली आग विझवायची तर “राष्ट्रपती” बनून ही सगळी प्रकरणं मिटविणे अधिकाराने सोपं , मोदींना हरवणे किंवा त्यांच्यावरच्या अधिकारी खुर्चीत विराजमान होवून लगाम लावणे हा एकच् पर्याय तुर्तास आहे आणि त्यासाठी समयाधीश आतापासूनच तयारीला लागले आहेत.
त्यांच्या तीन तासांच्या भेटीत अनेक मुद्दे असतील, पण मुख्य मुद्दा हाच् असावा कारण २०२२ “राष्ट्रपती पदाची” निवडणूक.

समयाधीश जे करतात, पोटातले पाणी हलु न देता, डाव्या हाताचे उजव्या हाताला कळु न देता, मेंदुचे हृदयाला कळु न देता आणि मेंदू आणि हृदयातील ओठावर येवू न देता कार्यरत असतात. तर आतमध्ये खरंच् काय घडामोडी चालल्या आहेत हे आम्हाला ही काय कळणार??? आपला एक कयास बस्.
पण ह्या तीन तासाच्या भेटीला आणि राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपा चाणक्य काय रणनीती आखतात? हे बघणे मनोरंजक ठरेल.
उत्तर प्रदेश वगळता अंक गणितात निपुण “नंबरी बिरबल” ला पहिल्या निवडणुकीत अजुन तरी भाजपा चाणक्याला मात देता आली नाही. नंतर तोडफोड करीत जोडतोड करण्यात चाणक्य माहिर तर नंबर ने निवडणूक जिंकविण्यात “नंबरी बिरबल” माहिर… पण…… राष्ट्रपती बनल्यानंतर पाच वर्षे पूर्ण…. No जोडतोड No काडीमोड No तोडफोड.
अशा परिस्थितीत “राष्ट्रपती पदाची” निवडणूक कोण जिंकणार हे बघणे मनोरंजक ठरेल.
“राष्ट्रपती” हे पद देशाची दिशा ठरवतं. हे पद राष्ट्राच्या गद्दार देशांना मदत करू शकतं, हे पद देशाला अनुकूल-प्रतिकुल दिशा देणारं, अत्यंत महत्वाचे पद. सध्या राष्ट्र भक्तीने प्रेरित राष्ट्रपती आहेत तर दहा वर्षे उपराष्ट्रपती पद उपभोगून भारताविरुद्ध प्रवचने देणारे, भारताने अनुभवले आहे. आता बघायचे भारताशी संलग्न, भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी बाध्य असा राष्ट्रपती मिळतो की बॉंबस्फोट मालिकेत एक स्फोट जास्त झाला हे सांगणारा जातीयवादी राष्ट्रपती मिळतो ते.

भाई देवघरे