आता प्रश्न असा येईल कि या सगळ्या साठमारीत भारत नक्की कुठे होता?
वर सांगितल्या प्रमाणे जरी जगातील बलाढ्य देश आणि बलाढ्य औषधनिर्मिती कंपन्या प्रचंड पैसा लावत लस निर्मितीच्या मागे असल्या तरी रशिया, इस्रायल आणि भारतासारखे काही देश आपल्या सीमित संसाधनांचा उपयोग करत लस निर्मितीच्या मागे लागल्या होते. यातच चिनी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्यावर या रोगाचे उगमस्थान असलेल्या चीनने जी काही लपवालपवी केली आणि त्याही परिस्थितीत अवांछित राजकीय लाभ मिळवण्याचा जो काही प्रयत्न केला त्या मुळे आंतराष्ट्रीय राजकीय वारे चीन बाबत प्रतिकूल होते. तर रशियाकडे पण संशयाच्या दृष्टिकोनातून बघितल्या जात होते. युरोपियन युनियन आणि अमेरिका तर सरळसरळ रशिया विरोधीच ! तर इस्रायलची इतक्या लसी बनवायची क्षमता नाही. या सगळ्या जागतिक परिस्थितीचा फायदा भारताला झाला आणि भारत सरकारने तो करून पण घेतला. त्या मुळे जगाची उत्पादन राजधानी असलेल्या चीनला जगाने या लसीच्या उत्पादनाच्या बाबतीत काहीसे बाजूलाच ठेवले. त्यातच भारत तसाही औषध निर्मिती क्षेत्रात जागतिक स्तरावर बराच नाव कमावून बसला असल्यामुळे साहजिकच या सगळ्या घडामोडीत भारताची स्थिती कामात आली.

या सगळ्या घडामोडीत ऑगस्ट २०२० मध्ये रशियाने आपण चिनी कोरोना विरोधी लस बनविली असून त्याचा पहिला डोज रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन यांच्या पोरीला देण्यात आल्याचे घोषित केले आणि जगभरात खळबळ उडाली. भारतात तेव्हा काय सुरु होते ? भारत सरकारने काही भारतीय लस बनविणाऱ्या खाजगी कंपन्या आणि सरकारी संशोधन केंद्रात चिनी कोरोना विरोधात लस बनवण्यासाठी गुंतवणूक केली होती. जसा अंतरराष्ट्रीय बडे देश आपण गुंतवणूक केलेल्या कंपन्यांवर लवकरात लवकर लस संशोधन पूर्णत्वास नेण्यासाठी दबाव बनवत होते, भारत सरकार पण बनवत होतेच. या करता काळ निर्धारित करणे पण अत्यंत महत्वाचे होते. विशेषतः जेव्हा रशियाने ऑगस्ट २०२० मध्ये लस निर्मितीची घोषणा केली, म्हणजे आंतराष्ट्रीय समूहाला असे काही होणार याची कुणकुण अगोदरच लागली असणार.

अश्यातच देशातील भारत बायोटेकने आपल्या संशोधित लसींच्या चाचण्या सुरु केल्या होत्या. २ जून २०२० ला भारत बायोटेकला पहिल्या चरणांच्या आणि दुसऱ्या चरणांच्या चाचणीची मान्यता पण मिळाली होती. याच बरोबर देशात काही विदेशी लसींच्यापण चाचण्या सुरु होत्याच. यातच भारताची प्रमुख वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय संशोधन संस्था आयसीएमआरने भारत बायोटेकच्या चाचण्या होत असलेल्या देशातील निवडक बारा रुग्णालयांना चाचण्यांचा वेग वाढविण्याचा सल्ला दिला. सोबतच या चाचणीकरता नियोजित असलेल्या १५ महिन्याचा काळ कमी करत फक्त सहा महिन्यात लक्ष निर्धारित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. लसींच्या चाचण्याबद्दल निकषात बदल करण्याची हि प्रक्रिया फक्त भारतातच होत होती का? तर खरी गोष्ट हि होती कि असे बदल जागतिक पातळीवर सगळे देश करत होते, काही उघडपणे, तर चीन सारखे देश खरी प्रक्रिया लपवून. मात्र आयसीएमआरने रुग्णालयांना दिलेले हे निर्देश जुलै २०२० ला बाहेर आले आणि एकच गोंधळ भारतातील तमाम तथाकथित बुद्धिवादी, संपादक आणि पत्रकारांनी घालायला सुरवात केली. या पत्राचा संबंध लगेच येणाऱ्या १५ ऑगस्ट २०२० च्या स्वातंत्र दिवसा सोबत लावत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वतःची प्रतिमा उंचावण्यासाठी योग्य निकष न वापरता संशोधनाचा खेळ मांडत असल्याची भूमिका घेण्यात आली. इथूनच खरे भारतीय लसी विरोधात जनतेच्या मनात किंतु तयार करायचा प्रयत्न सुरु झाला. या सगळ्या गोंधळात भारत तत्कालीन परिस्थितीत वेगळ्याच गोंधळात सापडला. भारतातील एकमेव कोरोना विरोधी लसीवर भारतातूनच मोठ्या प्रमाणावर दुष्प्रचार सुरु होता, तर जागतिक मोठ्या लसींच्या भविष्यातील उत्पदनावर जागतिक बड्या देशांनी अगोदरच कब्जा केला होता. बरे तेव्हाच रशियन स्पुतनिक व्ही लसींची नोंदणी करावी तर, जगातील तमाम बुद्धिजीवी तत्कालीन काळात या लसीच्या प्रभावा विषयी शंका उपस्थित करत होते.

४ जून २०२० ला ब्रिटनची कंपनी एक्सट्रा झेनेकाने भारतातील सिरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया सोबत कोरोना लसीच्या निर्मितीचा करार केला. कोणती लस होती ती तर ऑक्ससफर्ड – एक्सट्रा झेनेकाची कोव्हाक्सीन ! करार होता कि सिरम इन्स्टिट्यूट कोव्हाक्सीनच्या जवळपास एक अब्ज लसींचे उत्पादन करेल आणि त्या लसी कमी आणि मध्यम आर्थिक स्थिती असलेल्या देशांना विकेल. या सोबतच सिरम इंस्टिट्यूटने ७ ऑगस्ट २०२० ला अजून एक करार केला हा करार होता बिल अँड मिलिंडा गेट्स फॉउंडेशन आणि गावी (GAVI) या दोन समाजसेवी संस्थांसोबत, करार होता दहा करोड डोज या संस्थांना सिरम इंस्टिट्यूट देईल, जे डोज या संस्था गरीब देशांना पाठवतील. सिरम इन्स्टिट्यूट ने बिल अँड मिलिंडा गेट्स आणि गावी (GAVI) बरोबर अजून एक असाच करार केल्या गेला होता, या सगळ्या कराराचे सार इतकेच होते कि सप्टेंबर २०२१ पर्यंत सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला एकूण २० करोड डोज फक्त बिल अँड मिलिंडा गेट्स आणि गावी (GAVI) ला द्यायचे होते. या सगळ्या घडामोडी पर्यंत या सगळ्यात भारत सरकार कुठेही नव्हते. मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी सिरम इटिट्यूटला भेट दिली आणि त्या नंतर या लसींच्या घडामोडीत भारत सरकार समोर आले. जानेवारी २०२१ ला भारत सरकारने सिरम इंस्टिट्यूटचे कॅव्हॅक्सीन आणि भारत बायोटेकचे कोव्हीशील्ड या लसींना परवानगी दिली. मात्र हि परवानगी देतांना भारत सरकारने या लसींच्या सरळ निर्यातीवर बंदी घातली. या नंतर १६ जानेवारी २०२१ ला भारतात राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रम सुरु झाला.
मात्र १९ जानेवारी २०२१ ला भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रेस नोट प्रसारित केली. मात्र या काळात भारतातील बुद्धिवान संपादक आणि पत्रकार भारतीय लसींच्या बदनामी मध्ये इतके गुंतले होते कि त्यांनी हि प्रेस नोट एकतर पूर्ण वाचली नाही किंवा या प्रेस नोट मधील तितकाच भाग प्रकाशित केला ज्या योगे सरकारवर ताशेरे ओढता येईल. काय होते या प्रेस नोट मध्ये ? तर सरकारने भारतीय जनतेला सांगितले होते कि भारतीय लसींना मागणी येत आहे. जगाला या कठीण काळात मदत करायला सरकार कटिबद्ध आहे आणि त्या मुळे गरीब देशांना आम्ही करोन प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा करणार आहोत. हे सगळे भारतीय वृत्तमाध्यमात येऊन गेल्यामुळे आपल्याला माहित आहे. मात्र याच प्रेस नोट मधील शेवटच्या म्हणजे सहाव्या परिच्छेदात महत्वाची घोषणा होती. त्यात म्हंटले होते कि, “सध्या सुरू असलेल्या प्रयत्नातून भारत जगभरातील देशांना लसींचा पुरवठा करत राहील. विकसनशील देशांना गावी (GAVI) कोव्हॅक्स सुविधेअंतर्गत, देशांतर्गत आवश्यकता आणि आंतरराष्ट्रीय मागणी आणि जबाबदारीने नियोजन साधले जाईल.” याचाच अर्थ असा होता कि भारत सरकारने जरी सिरम इंस्टिट्यूटला निर्यातीची बंदी घातली असली तरी त्यांचे अगोदर केलेले करार याची जवाबदारी अंगावर घेतली. मात्र या सगळ्याकडे कोणात्याही वृत्तपत्रीय बुद्धिवाद्याने तेव्हा लक्ष गेले नाही हे पण आश्चर्यच आहे. मात्र भारत सरकारने पण हे सगळे करतांना आपले आंतराष्ट्रीय राजकारण चांगलेच चमकवून घेतले. अर्थात त्यातही काहीही चूक नव्हती. आपल्या लक्षात असेल तर मधल्या काळात पाकिस्थानला लसींचा पुरवठा झाला तेव्हा भारत सरकारवर ताशेरे ओढल्या जात होते तेव्हाच फक्त या गावी (GAVI) आणि गेट्स फॉउंडेशन हि नावे बाहेर आली होती.
क्रमशः

महेश वैद्य