आता मात्र वेगळा प्रश्न उभा राहिला. लसीकरण केंद्रांसमोर लांबच लांब रांगा दिसायला लागल्या. कोण होते या रांगेत? या रांगेत होते पहिल्या आणि दुसऱ्या चरणात ज्यांनी पहिला डोज घेतला असे जे दुसरा डोज घ्यायला उभे होते. दुसरे होते ते जे तिसऱ्या चरणात लसीकरणातील वृद्ध ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केले होते. यात भर अजून दोन गटांची पडली ते गट म्हणजे ज्या लोकांनी पहिल्या आणि दुसऱ्या चरणात विरोधकांच्या चुकीच्या प्रपोगंडाला भुलून लसीकरण केले नव्हते आणि मोठी संख्या अशांची जे रजिस्ट्रेशन न करता लसीकरणाच्या रांगेत उभे राहिलेले. आता या सगळ्या गर्दीमुळे लसीकरणाचा वेग वाढला, मात्र नवीन समस्या समोर उभ्या राहिल्या आणि यातून विरोधकांना पुन्हा केंद्र सरकारवर हल्ला करायला नवीन मुद्दे हाताला लागले.
“कोणतेही संकट एकटे येत नसते तर ते सोबत अनेक संकटे सोबत आणत असतात” अश्या स्वरूपाची एक म्हण आहे. आता भारताच्या लसीकरणात सुद्धा अशी अनेक संकटे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आलीत. राष्ट्रीय लसीकरणाच्या मोहिमेत आपण निर्धारित लक्ष्यापासून कसे भरकटलो आणि का ? याचे विवेचन आपण वर बघितलेच, हे खरे तर राष्ट्रीय संकट होते. देशातील एक मोठा वर्ग, ज्यात अनेक स्वतःला राष्ट्रीय म्हणून घेणारे नेते, तथाकथित बुद्धिजीवी, या बुद्धिजीवींच्या आणि नेत्यांच्या अंगावर बांडगुळा सारखे वाढणारे संपादक आणि पत्रकार एका सुरात भारतीय लसींच्या कार्यक्षमतेबाबत, प्रभावा बाबत जनतेत चुकीचे संदेश प्रसारित करत होते. त्यातून भारतातील अपेक्षित लसीकरणाचा आकडा कसा प्रभावित होत होता ते पण बघितले. वरील आलेख आणि लसीकरणाची आकडेवारी बघता अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात. खरी गोष्ट हि कि चिनी कोरोनाची दुसरी लाट देशात उग्र रूप धारण करे पर्यंत देशातील राज्य सरकार ज्यांच्या हातात खऱ्या अर्थाने या लसीकरणाची जवाबदारी होती ते आणि देशातील जनता कमालीची उदासीन होती. अश्यातच भारतात फेब्रुवारीच्या २०२१ शेवटच्या आठवड्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने डोके वर काढले. १५ मार्च २०२१ पर्यंत देशातील पाच राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर केला. या सोबत अजून एक संकट म्हणजे हा कोरोना आपले रूप बदलून आला होता. करोनाच्या पहिल्या लाटेत साधारणतः ६० वर्षावरील जनतेला जास्त धोका होता. मात्र या नवीन लाटेत हेच वय ३५ पर्यंत खाली उतरले. या काळात पुन्हा सगळ्यांनाच लसीचे महत्व जास्त वाटायला लागले. त्यातून पुन्हा ४५ वरील वयोगटासाठी लसीकरण सुरु करावे अशी मागणी व्हायला लागली. १ एप्रिल २०२१ पासून ४५ वरील वयोगटासाठी आणि १ मे २०२१ पासून १८ वर्षावरील वयोगटासाठी भारत सरकारने लसीकरण करण्याची मान्यता दिली. खरेतर पहिल्या दोन टप्प्यातील लसीकरणाचे निर्धारित लक्ष आपण गाठू शकलो नाही, त्यातच तिसऱ्या टप्प्यात नियोजन गड्बडणार हे लक्षात आल्यावर चवथ्या आणि पाचव्या टप्पा सुरु करण्याची घाई करायची गरज नव्हती. मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा तडाखा आणि देशांतर्गत दबाव याच्या पुढे सरकारला झुकावे लागले.
आधीच नियोजन बिघडलेली राष्ट्रीय लसीकरण मोहीम या सगळ्या दबावात अजून लडखडली. मग सुरु झाल्या लसीकरण केंद्रात लस उपलब्ध नसल्याच्या बातम्या आणि त्या वर विरोधकांचे आरोप ! काय आरोप केले विरोधकांनी? मात्र या करता आपल्याला आंतराष्ट्रीयस्तरावर लसीकरणाच्या बाबतीत नक्की काय घडामोडी सुरु होत्या ?, त्यात भरत नक्की कुठे होता? आणि म्हणत्वाचे म्हणजे लसींच्या तुटवड्याला फक्त भारतालाच तोंड द्यावे लागत आहे का ? या सगळ्याकडे बघावे लागेल.
क्रमशः

महेश वैद्य