यवतमाळ : ३ जून – स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे काम महाराष्ट्र सरकारने केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मे २०२१ या निकालामुळे हे आरक्षण संपुष्टात आले याला जबाबदार महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारचे मु‘यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यामधील ओबीसी म्हणून नेतृत्व करणारे मंत्री आहेत, असा आरोप भाजपा नेते हंसराज अहिर यांनी केला.
भारतीय जनता पार्टीचे नेते, माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आणि ओबीसी राष्ट्रीय मोर्चाचे उपाध्यक्ष अहिर यवतमाळ येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी ओबीसी आघाडी पश्चिम विदर्भ संपर्कप्रमुख तथा माजी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र डांगे, जिल्हा सरचिटणीस राजू पडगिलवार, ओबीसी आघाडी जिल्हाध्यक्ष सुनील समदुरकर, नगरसेवक नितीन गिरी, प्रा. डॉ. प्रवीण प्रजापती, युवा ओबीसी आघाडी विदर्भ संपर्कप्रमुख अमोल ढोणे, प्रभारी जयदीप सानप, शहराध्यक्ष राहुल गहूकार, सूरज विश्वकर्मा, अमोल कोळवणकर उपस्थित होते.
यावेळी हंसराज अहिर यांनी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत किती उदासीन आहे याची अनेक उदाहरणे दिली. सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद व पाठपुरावा न केल्यामुळे हा निर्णय ओबीसींच्या आरक्षणाच्या विरोधात गेला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय झालेला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करणार्याल अनेकांवर अन्याय होणार आहे, असेही ते म्हणाले.
‘ओबीसींची मते पाहिजेत, पण नेते नको’ अशी भूमिका या सरकारची आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज या सरकारला कधीही माफ करू शकत नाही. या निर्णयामुळे यापूर्वीचे 27 टक्के आरक्षणसुद्धा ओबीसींना मिळणार नाही ही फार मोठी हानी आहे. त्यामुळे राज्य सरकार ओबीसी जनगणनेसाठी आयोग नेमणार नाही आणि पूर्ववत आरक्षण ओबीसींना मिळणार नाही तोपर्यंत भाजपा महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन उभे करून ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी लढा देत राहील असेही हंसराज अहिर यांनी स्पष्ट केले.