मुंबई : ३ जून – राज्या-राज्यांचे अधिकारी केंद्रात नियुक्तीवर जातात व शासन चालवतात. प. बंगालात मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय यांना भरडून केंद्राला ममता बॅनर्जी यांना धडा शिकवायचा आहे. देशभरातही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ही धमकी आहे. ही मनमानीच आहे. अहंकाराचा कडेलोट आहे. राजकीय जय-पराजयाकडे पाहण्याचा विशाल दृष्टिकोन केंद्राने ठेवायला हवा. नाही तर राज्या-राज्यांत बंडाच्या ठिणग्या उडतील. कोण ‘केंद्र’? असं म्हणत शिवसेनेनं पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्य सचिवांचा प्रश्न केंद्र-राज्य संबंधांवर वाद निर्माण झाला आहे. याच मुद्यावर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनामधून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करण्यात आली आहे.
‘आम्ही राज्य शासनाचे व राज्यांतील प्रशासनाचे खरे बाप आहोत. आदेश पाळा, नाही तर परिणामांना सामोरे जा’, असा संदेश प. बंगालचे माजी मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिला आहे. ‘यास’ चक्रीवादळ आले आणि गेले, पण त्यानिमित्त उठलेले अहंकाराचे वादळ बंगालच्या उपसागरात आजही घोंघावताना दिसत आहे. चक्रीवादळामुळे झालेल्या हानीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तर गैरहजर राहिल्याच, पण राज्य सरकारचे मुख्य सचिव बंदोपाध्याय हेदेखील हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे बंदोपाध्याय यांना केंद्राने ‘बदली’वर दिल्लीस बोलावले. ही बदली म्हणजे शिक्षाच आहे. यावर मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी मुख्य सचिवांचा राजीनामा घेतला व त्यांना मुख्यमंत्र्यांचे, म्हणजे स्वतःचे मुख्य सल्लागार नेमले. एवढय़ावर हे प्रकरण थंड पडेल असे वाटले, पण दिल्लीने हे प्रकरण फारच मनाला लावून घेतले. दिल्लीत हजर न झाल्याने केंद्राने बंदोपाध्याय यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावलीच, पण उत्तर न दिल्यास गुन्हा दाखल करण्याची धमकीही दिली, असं सेनेनं म्हटलंय.
‘बंदोपाध्याय हे आयएएस असले तरी बंगाल केडरचे अधिकारी आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना पाळणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. बंदोपाध्याय मोदींच्या बैठकीत पोहोचले नाहीत; कारण ते त्यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींबरोबर चक्रीवादळासंदर्भातील अन्य बैठकीत होते. अशा भांडणात सॅण्डविच होते ते नागरी सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे तसे ते बंदोपाध्याय यांचे सध्या झाले आहे. बंदोपाध्याय हे राज्याच्या सेवेत आहेत. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आदेश पाळले असतील तर ते गुन्हेगार कसे? असा सवाल सेनेनं उपस्थितीत केला.
‘केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा आदेश त्यांनी नेमलेले राज्यपाल धनकड वगैरे पाळू शकतात. तसे ते पाळतच आहेत, पण राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त पदावरील अधिकाऱयांवर केंद्राने दबाव टाकणे तर्कसंगत नाही. आपल्याकडे ‘फेडरल’ राज्यव्यवस्था आहे. म्हणजे संघराज्याची व्यवस्था आहे, मात्र राज्ये ही केंद्राची किंवा संघराज्याची गुलाम नव्हेत, पण केंद्र सरकार राज्य सरकारांवर सतत जुलूम आणि अन्याय करीत असतात. ज्या राज्यात आपल्या मर्जीची सरकारे निवडून दिली नाही त्या राज्यांना सतत पाण्यात पाहणे हा जुलूम नाही तर काय? असा सवाल सेनेनं उपस्थितीत केला.
आज केंद्राला असे वाटते की, राज्यांनी आपले पायपुसणे किंवा गुलाम म्हणून राहावे. राज्यांतील निवडून आलेल्या सरकारांनी वेगळी भूमिका घेतली तर ‘केंद्रीय’ म्हणून दिल्लीतील तपास यंत्रणेचा फेरा राज्यातील नेत्यांच्या मागे लावला जातो. प. बंगालातील ‘नारदा’ प्रकरणात एकूण सहा आरोपी होते. त्यातील चौघांना सीबीआयने पकडले. इतर दोघांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने त्यांना पकडले नाही. हे ढोंग व बनावटगिरीच आहे. ज्या राज्यांत आपल्या विचारांची सरकारे निवडून येत नाहीत त्यांचा सतत अपमान किंवा छळ करायचा हे धोरण घातक आहे, पण केंद्राला असे वागण्याचा अधिकार घटनेने खरोखरच दिला आहे काय? असा सवालही सेनेनं उपस्थितीत केला.
