नवी दिल्ली : २ जून – सेवानिवृत्तीनंतर अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकामुळे अनेकदा वाद निर्माण झाले आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीने संवेदनशील पदावरून निवृत्ती घेतली असेल आणि तिने त्यासंदर्भातील माहिती आपल्या पुस्तकांमधून किंवा लेखांमधून छापून आणली तर गोपनीय स्वरुपाची माहिती उघड होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. पुस्तक लिहित असलेले आणि नियमितपणे वृत्तपत्रे आणि मासिकांमध्ये स्तंभ लिहिणाऱ्या सेवानिवृत्त पोलिस प्रमुख आणि गुप्तचर यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यावर याचा परिणाम होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार, आता गुप्तहेर किंवा सुरक्षिततेशी संबंधित कोणत्याही खात्यातून निवृत्त होणारा कोणताही सरकारी कर्मचारी स्वतःच्या इच्छेनुसार आपले लेख किंवा पुस्तके प्रकाशित करू शकणार नाही. त्यांच्या प्रकाशनासाठी संबधित खात्याची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना सार्वजनिक तक्रार व निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाने जारी केली आहे.
अधिसूचनेनुसार, हा निर्णय कॅगच्या सल्ल्यानुसार आणि घटनेच्या कलम १४८ कलम ५ आणि कलम ३०९ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांनुसार घेण्यात आला आहे. तसेच केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९७२ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहेत. निवृत्तीवेतनाच्या नियमानुसार अटींचे उल्लंघन केल्यास पेंन्शन थांबवण्यात येणार आहे. ३१ मे पासून हे नविन नियम लागू करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) दुरुस्ती नियम, २०२० असे याला नाव देण्यात आलं आहे. यातील ८(३ ए) दुरुस्ती ही भविष्यकाळातील चांगल्या आचरणाच्या अधीन असलेल्या पेन्शनशी संबंधित आहे असे सांगण्यात आलं आहे. नियम ८ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार पेन्शनधारकाने नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याची पेन्शन रोखली किंवा मागे घेता येणार आहे.
माहिती अधिकार कायद्याच्या दुसर्या अनुसूची अंतर्गत संस्था म्हणजे इंटेलिजेंस ब्युरो, संशोधन व विश्लेषण शाखा, महसूल बुद्धिमत्ता संचालनालय, केंद्रीय आर्थिक बुद्धिमत्ता विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय, मादक पदार्थांचे नियंत्रण विभाग, विमानचालन संशोधन केंद्र, विशेष फ्रंटियर फोर्स, सीमा सुरक्षा दल, केंद्र राखीव पोलिस दल, इंडो-तिबेट सीमा पोलीस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक, आसाम रायफल्स,शशस्त्र सीमा बाल (पूर्वी विशेष सेवा विभाग), विशेष शाखा (सीआयडी), अंदमान आणि निकोबार गुन्हे शाखा, सीआयडी-सीबी, दादरा आणि नगर हवेली विशेष शाखा, लक्षद्वीप पोलिस, विशेष संरक्षण गट, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था, सीमा रस्ते विकास मंडळ आणि आर्थिक बुद्धिमत्ता विभाग यासर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यावर नवे नियम लागू होणार आहेत.
