संपादकीय संवाद – पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी विकासाचा बळी देणे कितपत योग्य?

नागपुरातील अजनी परिसरात रेल्वेचे इंटरमॉडेल हब उभारले जाणार आहे. या कामात केंद्रीय मंत्री आणि नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी यांचा पुढाकार आहे. या कामासाठी नागपूरच्या केंद्रीय कारागृहाच्या परिसरातील जमीन वापरली जाणार असून गर्द वनराई असलेल्या या जमिनीवरील ४९३० वृक्ष तोडावे लागणार आहेत. अर्थातच या वृक्षतोडीला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध असून त्यांनी या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
आपल्या देशात सरकार आणि पर्यावरणवादी यांच्यातील वाद काही नवा नाही, देशाची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. जनतेच्या गरजही वाढत आहेत. त्यामुळे विकासकामे आवश्यक ठरतात. नवीन प्रकल्प उभारायचे तर जमीन आवश्यक असते. परिणामी कधी वनजमीन तर कधी शेतजमीन अधिग्रहित करावी लागते. त्यातूनच मग सरकार विरुद्ध पर्यावरणवादी असा संघर्ष उभा राहतो.
आपल्या देशात असे अनेक संघर्ष झाले, मात्र पर्यावरणवाद्यांना बहुतेक प्रकरणात हार मानावी लागली आहे. शेवटी विकासकामे करायची तर जागा नसल्यास हवेत धरणे,पूल, रस्ते किंवा रेल्वे रुळ उभारता येत नाही. त्यासाठी जमीन आवश्यक आहे जर विकासकामे होऊ शकली नाही तर नागरिकांना विकास नाकारावा लागतो. अर्थात अश्या प्रकरणांमध्ये बहुतेक वेळा सरकार नव्याने वृक्ष लावून त्यांचे संगोपन करण्याची हमी देत असते. मात्र कधी ही हमी खरी ठरते तर कधी खोटीही ठरते.
नागपुरात उच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्या नागरिकांनी ही वृक्षतोड खरोखरी आवश्यक आहे काय? हे बघण्यासाठी खंडपीठाने समिती नेमावी अशी मागणी केली आहे. जर ही समिती वृक्षतोडीच्या बाजूने अहवाल देणार असेल तर विरोधातील हवाच निघून जाते.
पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा याबाबत कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यासाठी विकासकामांना विरोध हा अनाठायी तर ठरणार नाही ना? याचा विचार व्हायला हवा. त्यासाठी मग झाडे तोडणे गरजेचे आहे का? हे ठरवण्यासाठी समिती नेमण्याऐवजी ही ४९३० झाडे तोडल्यामुळे जे निसर्गाचे संतुलन बिघडणार आहे ते पूर्वपदावर आणण्यासाठी काय करावे लागेल? याचा शास्त्रशुद्ध अहवाल न्यायालयाने घ्यावा आणि त्या सूचनांच्या कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या अहवालाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी न्यायव्यवस्थेने पाऊल उचलावे असे या निमित्ताने सुचवावेसे वाटते.
पर्यावरणाचे संतुलन राखले जायलाच हवे मात्र त्यासाठी विकासाची किंमत मोजणे कितपत योग्य आहे याचाही विचार व्हायला हवा.

अविनाश पाठक

Leave a Reply