दिल्लीत मोदी सरकारने बांधायला घेतलेल्या सेन्ट्रल व्हिस्टा या नव्या संसद भवनाच्या प्रकल्पावरून सध्या वाद सुरु आहे. कालच न्यायालयाने या प्रकल्पाला अंतिम हिरवी झेंडी दिली आहे. त्यामुळे हे काम आता निर्धारित वेळेत पूर्ण होणार हे निश्चित झाले आहे. या मुद्द्यावर देशातील विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा तोंडावर आपटला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
याचवेळी महाराष्ट्रात मनोरा या आमदार निवासाच्या चारही इमारती पाडून नवीन आमदार निवास बांधण्याच्या सुरु असलेल्या कामावर महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने विरोध सुरु केला आहे. जे मुद्दे पुढे करत केंद्रातील विरोधी पक्ष विरोध करत होते तेच मुद्दे घेऊन भाजपने आपले विरोधाचे निशाण उंच केले आहे. मात्र या प्रकरणात एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो उपस्थित करणे गरजेचे होते तो महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष उपस्थित करताना दिसत नाही . याच मुद्द्यावर आज प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या संदर्भात काही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी दोन्ही प्रकरणांची पार्श्वभूमी समजून घ्यायला हवी. दिल्लीत केंद्र सरकारने सेंट्रल व्हिस्टा नामक प्रकल्प उभा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पात नवे अद्ययावत असे विस्तीर्ण संसद भवन उभारले जाणार आहे त्याचबरोबर पंतप्रधानांचे निवासस्थान उप्राष्ट्रपतींचे निवासस्थान हेदेखील याच परिसरात उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पाला आजच्या तारखेत जवळजवळ १३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. २०२२ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव होऊ घातला आहे. त्यानिमित्ताने हे नवे संसद भवन उभारून या संसद भवनात अमृत महोत्सवानिमित्ताने विशेष अधिवेशन घेण्याचा सरकारचा मानस असल्याची माहिती मिळते.
या प्रकल्पाला तत्वतः मान्यता २०१४ पूर्वीच तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी दिली होती मात्र तत्कालीन सरकारने ते काम सुरूच केले नाही. मोदी सरकारने मात्र हा मंजूर असलेला प्रकल्प स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांपूर्वी पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आणि हा संकल्प वेळेत पूर्ण होण्याची चिन्ह दिसत आहेत.
सध्या देशातील विरोधी पक्षांनी हे प्रकरण उचलून धरले आहे. त्यांच्यामते या प्रकल्पावर २० हजार कोटी खर्च होणार आहे. आणि सध्या देशात कोरोनाचे संकट असताना आणि आर्थिक चणचण असताना हे बांधकाम आत्ताच करण्याची गरज काय? त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध करत या प्रकरणात न्यायालयात दाद मागण्यात आली. मात्र न्यायालयाने हे आक्षेप फेटाळून लावत वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ज्यावेळी विरोधकांनी हे आक्षेप घेतले त्याच काळात महाराष्ट्रात मुंबईतील नरिमन पॉइंटला जुने आमदार निवास मनोरा ही इमारत पडून तिथे नवीन इमारत बांधण्याचे काम सुरु झाले आहे. या बांधकामालाही जवळजवळ ९०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने या बांधकामाला विरोध करत कोरोनाच्या काळात राज्य आर्थिक संकटात असताना हे काम करण्याची गरज काय? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
दिल्लीत नवे संसद भवन उभारले जाते आहे त्यामागे रास्त अशी करणे आहेत. दिल्लीतील विद्यमान संसद भावनांची इमारत जवळजवळ ८० वर्ष जुनी असल्याची माहिती मिळते मधल्या काळात लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्य वाढले. मंत्रीही वाढलेत त्यामुळे विद्यमान संसद भावनांची इमारत सद्यस्थितीत अपुरी पडते आहे. त्याच बरोबर हे बांधकाम ७५ वर्ष जुने झाले आहे त्यामुळे नवी सुसज्ज इमारत उभी केली जाणे यात वावगे काहीही नाही. त्यातही नवीन सुसज्ज इमारतीत जर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विशेष अधिवेशन होणार असेल तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे
मुंबईतील मनोराची परिस्थिती मात्र काहीशी वेगळी आहे मुंबईत मनोरा उभारला जाण्याआधी नरिमन पॉईंट परिसरातील आकाशवाणी समोरचे आमदार निवास, काळ्या घोड्याजवळ असलेले मजिस्टीक आमदार निवास आणि जुन्या विधानभवनाजवळील आमदार निवास अश्या तीन आमदार निवासांमध्ये विभागून आमदारांची सोय केली जात होती. या तीनही आमदार निवासांमध्ये प्रत्येक आमदाराला सुसज्ज अशी एक खोली दिली जात होती. कालांतराने या खोलीमध्येच पार्टीशन टाकून वेगवेगळे कक्ष केले जाऊ लागले. ही व्यवस्था अपुरी पडते आहे असे पाहून १९९०च्या दरम्यान आणखी एक आमदार निवास उभारण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी समुद्र किनाऱ्यावर जागा निश्चित केली गेली. आणि याठिकाणी चार भागात विभागलेले सुसज्ज आमदार निवास उभारले गेले या आमदार निवासाची रचना मुंबईतील वन बीएचके अपार्टमेंट सारखी होती यात प्रत्येक आमदाराला एक बेडरूम एक किचन आणि एक लीव्हिंग रूम अशी उपलब्ध करण्यात आली होती. हे काम १९९४ च्या शेवटी शेवटी पूर्ण झाले १९९५च्या एप्रिल महिन्यापासून तिथे आमदारांना कक्ष देणे सुरु झाले होते.
या आमदार निवासाला जेमतेम २० वर्ष पूर्ण होत नाही तोच या आमदार निवासाचे बांधकामात असलेल्या त्रुटी मोठ्या होऊन आमदारांना त्रासदायक ठरू लागल्या त्याचे पर्यवसान या आमदार निवासाचा काही भाग कोसळण्यातही झाले. ही बाब लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने ही इमारत पाडून नवी इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला. या कामाची सुरुवात मात्र ठाकरे सरकारने केली. यावेळी ज्या आमदारांना इतर तीन आमदार निवासांमध्ये जागा मिळू शकत नव्हती त्यांच्यासाठी चेंबूर परिसरात एक इमारत भाड्याने घेण्यात आली सध्या काही आमदार या इमारतीत वास्तव्याला आहेत. त्याचे भाडे अर्थातच सरकारच्या तिजोरीतून दिले जात आहे. या आमदारांना चेंबूरहून मंत्रालयात येण्यासाठी चार तासांचा प्रवास करावा लागतो आहे.
दिल्लीत ८० वर्षांपूर्वी उभारलेली संसद भवन ही इमारत आजही ठणठणीत आहे फक्त जागा छोटी पडते म्हणून नवीन इमारत बांधण्याचा निर्णय झाला आहे या पर्हस्वांभूमीवर मुंबईतील १९९४ मध्ये बांधून पूर्ण झालेल्या मनोरा या इमारतीचे चिरे अवघ्या २० वर्षातच ढासळायला सुरुवात होते हा खरा विचार करण्याचा मुद्दा आहे. सध्या कोरोना असल्यामुळे खर्च कमी करावा ही अपेक्षा चुकीची नाही मात्र त्याचवेळी २० वर्षांपूर्वी बांधलेली इमारत इतक्या लवकर कामातून कशी जाते यावरही विचार व्हायला हवा २० वर्षात इमारत कामाची राहत नाही म्हणजेच इमारतीचे बांधकाम हे निम्न दर्जाचे झाले असू शकते. असे निम्न दर्जाचे बांधकाम करण्याला जबाबदार कोण? याचाही शोध घेतला जायला हवा. जर एखादी इमारत मजबूत पायावर आणि व्यवस्थित बांधकाम करून उभारली गेली असेल तर ५० वर्ष त्या इमारतीला काही होत नाही. मात्र महाराष्ट्रात २० वर्षातच इमारत कोसळायला सुरुवात होते आणि ती इमारत पाडून नवी बांधावी लागते यामध्ये नक्कीच काही तरी काळेबेरे असू शकते. हे काळेबेरे नेमके काय होते याचा शोध घेतला जाणे गरजेचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर सेंट्रल व्हिस्टाला तर उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली पण मनोराच्या बांधकामात नक्की काय झाले? याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पाला मान्यता दिली तेव्हा आणि बांधकाम पूर्ण झाले तेव्हा महाराष्ट्रात काँग्रेसचेच सरकार होते. त्यामुळे हे बांधकाम करतांना कोणाकोणाचे हितसंबंध जपले गेले हे वास्तव देखील जनतेसमोर यायला हवे.
मनोरा उभारण्यासाठी जनतेच्याच पैसा वापरला गेला अवघ्या २५ वर्षात मनोरा पाडण्यासाठीही जनतेच्याच पैसा वापरला गेला. आता नवीन आमदार निवास बांधण्यासाठीही जनतेच्याच करातून पैसा दिला जाणार आहे. हे लक्षात घेता जनतेचा पैसा असा निरर्थक उडवण्यासाठी आहे का? याचे उत्तरही जनतेला मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बांधलेला मनोरा पाडलेला मनोरा आणि नव्याने उभारण्यात येणारा प्रस्तावित मनोरा या सर्वांचीच सखोल आणि उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे. यात दोषी कोण? हे लोकांसमोर जाहीर होणे गरजेचे आहे.
तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो….

ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

अविनाश पाठक