देशातील स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी अतिशय धीम्या गतीने होत असल्याची टीका करीत याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले आहे. तसेच या नोंदणीची गती वाढवली जावी अश्या सूचनाही राज्य आणि केंद्र सरकारांना त्यांनी दिल्या आहेत. या संदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने हे मत मांडले असल्याचे वृत्त आहे.
गतवर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत सर्वत्र लॉक डाऊन झाला आणि त्यानंतर अनेक स्थलांतरित मजुरांचे रोजगार गेल्यामुळे त्यांनी आपल्या परिवारासह आपल्या मूळगावी जायला सुरुवात केली. अनेक ठिकाणी या मजुरांना परतण्यासाठी रेल्वेगाड्या उपलब्ध नव्हत्या, इतर वाहनेही नव्हती अश्यावेळी अनेक कामगार आपल्या कुटुंबासह शेकडो मेल पायी प्रवास करून आपापल्या गावी पोहोचले होते. या सर्वच प्रकारामुळे सर्व देशात प्रचंड खळबळ उडाली होती. नंतर लॉक डाऊन शिथिल झाल्यावर त्यातील काही परिवार आपल्या कामाच्या गावी परातल्याचंही बातम्या येत होत्या.
या प्रकरणात मुळात प्रश्न असा निर्माण होतो की मजुरांना स्थलांतरण का करावे लागावे? या स्थलांतराला कारणीभूत आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळातील चुकलेले नियोजन आहे असा निष्कर्ष काढता येतो. आपल्या देशात काही महानगरांच्या आजूबाजूला अनेक नवे उद्योग आले परिणामी या उद्योगांमध्ये लागणारे मनुष्यबळ बघून देशातील अन्य भागातून मोठ्या प्रमाणात कामगारवर्ग या महानगरांमध्ये स्थलांतरित झाला. या मजुरांनी जागा सापडेल तिथे पथारी टाकायची आणि मिळेल ते काम करून पोट भरायचे हे धोरण स्वीकारले. परिणामी अनेक महानगरामध्ये लोकसंख्येची सूज आली. तर अनेक ठिकाणी खेडी रिकामी झाली. जर त्याचवेळी प्रत्येक गावात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या गावातच रोजगार मिळण्याची सोय झाली असती तर तिथल्या व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करावे लागले नसते.
अजूनही वेळ गेलेली नाही आजही देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात छोटे मोठे उद्योग कसे उभे राहतील याचे नियोजन केंद्र आणि राज्य सरकारांनी करावे त्या पद्धतीने नियोजन राबवून लवकरात लवकर उद्योग कसे उभे राहतील आणि स्थानिकांना रोजगार कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न करावा माझ्या आठवणीनुसार १९९८ मध्ये नितीन गडकरी नागपूरचे पालकमंत्री असताना नागपुरात उद्योग कसे वाढवता येतील याबाबत त्यांनी नियोजन करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी त्यांनी विदर्भाच्या भूमिपुत्रांनी विदर्भात परत यावे असे जाहीर आवाहनही केले होते. याच पद्धतीवर काम केले जाणे गरजेचे आहे. असे जर घडले तर देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिकांना रोजगार निर्माण होतील आणि त्यांना कुठेही रोजगारासाठी बाहेर जाण्याची गरज पडणार नाही.
याचबरोबर आणखी एक नियोजन व्हायला हवे, ज्या भागात जे उद्योग असतील त्या उद्योगांसाठी कुशल कामगार कसे निर्माण होतील यासाठी शालेय स्तरापासूनच प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली जायला हवी असे झाल्यास बाहेरून श्रमिक बोलवावे लागणार नाहीत आणि बाहेरून श्रमिक आल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना आपोआपच आळा बसेल.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेत राष्ट्रीय धोरण निर्माण करण्यासाठी जर आदेश दिला तर त्याचे स्वागतच होईल हे नक्की.
अविनाश पाठक
