नवी दिल्ली : २५ मे – पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका जाहीर होण्याआधीपासून राजकीय वातावरण तापलं होतं. त्यानंतर निवडणुका जाहीर झाल्या आणि तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपा नेत्यांमध्ये शाब्दीक जुगलबंदी रंगली. त्यानंतर लागलेल्या निवडणूक निकालात तृणमूल काँग्रेसला भरघोस यश मिळालं. मात्र त्यानंतर बंगालमध्ये अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. त्यामुळे नागरिक राज्य सोडून जात असल्याची टीका भाजपाकडून करण्यात आली. यासाठी सुप्रीम कोर्टात नागरिकांचं पलायन रोखण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत तपासासाठी विशेष कृती दलाची स्थापना करण्यासोबत दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगाल सरकारकडे उत्तर मागितलं आहे.
या प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाला पक्षकार करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणी पुढची सुनावणी आता ७ जूनला होणार आहे.
पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराचं प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारची कानउघाडणी करत काउंटर दाखल करण्यासाठी किती वेळ लागेल असा प्रश्न विचारला आहे. त्यावर बंगाल सरकारच्या वकिलांनी उत्तर देत कोलकाता उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली नसल्याचं सांगितलं आहे. कारण पाच मुख्य न्यायाधीशांचं खंडपीठ नव्हतं. आता या प्रकरणी उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक निकालानंतर पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचारात कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला आहे. अविजीत सरकार आणि हरन अधिकारी यांच्या हत्येच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर याप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याचं बंगाल सरकारकडून सिद्धार्थ लूथरा यांनी सांगितलं आहे. तसेच ३ जणांना अटक केल्याची माहितीही दिली आहे.
