पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथे हाय व्होल्टेज नाट्य सुरु असल्याचे वृत्त आज दिवसभर वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होते आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सीबीआयच्या चमूने राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि विधानसभेतील आमदारांना अटक करून सोबत नेले आहे त्याचबरोबर या राजकीय नेत्यांच्या घरी सीबीआयने छापेही टाकले आहेत. परिणामी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या सीबीआयच्या कार्यालयात ठाण मांडून बसल्या आहेत. तर तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी राजभवनला घेराव घातला आहे, एकूणच तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या सर्व प्रकाराला कारणीभूत २०१४ साली झालेले नारदा स्टिंग टेप प्रकरण कारणीभूत ठरले आहे. या प्रकरणातील टेप्स २०१६ मध्ये झालेल्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत व्हायरल झाल्या होत्या त्यानंतर २०१७ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने या स्टिंग ऑपरेशनची चौकशी करण्याचे सीबीआयला आदेश दिले होते. या चौकशीनंतरच आज हे अटकसत्र सुरु झाले आहे.
मंत्र्यांनाच अटक झाल्यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या संतप्त होऊन सीबीआय कार्यालयात ठाण मांडून बसल्या आहेत. तर मंत्र्यांविरुद्ध चौकशी करण्याची आणि अटक करण्याची परवानगी राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी का दिली? म्हणून संतप्त होत तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी राजभवनला घेराव घातला आहे. लोकप्रतिनिधींना अटक करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागते असा दावा करीत पश्चिम बंगालचे विधानसभा अध्यक्ष बिमान बॅनर्जी यांनी सर्व नेत्यांना केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
वस्तुतः उच्च न्यायालयाने जर सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले असतील तर राज्यपालांनी परवानगी देण्या न देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जे काही चालू आहे ते न्यायालयीन आदेशानेच असल्याने सर्वांनीच न्यायालयाचा आदर राखणे गरजेचे असते मात्र पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसने केंद्राला आणि न्यायालयाला जुमानायचेच नाही असे ठरवल्यामुळे ते असा आक्षेप घेत आहेत. त्याचप्रमाणे एखाद्या सभागृहाचा सदस्य असलेल्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी पोलिसांना सदनाच्या अध्यक्षांची परवानगी घेण्याची गरज नसते मात्र अटक केल्यावर तत्काळ त्या अध्यक्षांना कळवणे बंधनकारक असते ही बाब लक्षात घेता बिमान बॅनर्जींचा दावाही निरर्थक ठरतो कोणत्याही मंत्र्याला त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक करण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते हे मान्य मात्र सीबीआयने जर पुरेसे पुरावे सादर केले असतील तर राज्यपालांनी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस करीत असलेला गोंधळ हा अनाठायी कांगावाच ठरतो. आपल्या देशात घटनेने संघराज्यीय व्यवस्था निश्चित केलेली आहे. त्यामुळे राज्यसरकारांना जरी स्वायत्तता असली तरी केंद्राचे निर्णय त्यांना बंधनकारक असतात अश्या वेळी केंद्राच्या निर्णयांना विरोध करणे म्हणजे संघराज्यीय व्यवस्थेलाच विरोध करणे असा अर्थ होऊ शकतो मात्र कायदा गुंडाळूनच ठेवायचा असे ठरवलेल्या ममता बॅनर्जी हे भान विसरल्या आहेत. हे त्यांच्या कृतीवरून स्पष्ट दिसते आहे.
अश्या परिस्थितीत पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावणे हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहतो. जर एखाद्या राज्यातील सरकार ज्या घटनेच्या आधाराने सत्तारूढ झाले आहे त्या घटनेचा अनादर करणार असेल तर अश्या सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही अश्यावेळी राज्यपालांनी केंद्राला अहवाल देऊन राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लावणे हेच आजच्या परिस्थितीत उचित ठरणार आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आणि केंद्र सरकार यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायलाच हवा, ती आजची गरज झालेली आहे.
अविनाश पाठक
