नवी दिल्ली : १७ मे – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात दिल्लीत लावण्यात आलेलं पोस्टरबाजी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलंय. दिल्ली पोलिसांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय. यामध्ये करोनासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात पोस्टर लावणाऱ्या आरोपींविरुद्ध दिल्ली पोलिसांकडून दाखल करण्यात आलेली एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. ‘मोदी जी, आमच्या मुलांची लस परदेशी का पाठवली?’ असं या पोस्टरवर लिहिण्यात आलं होतं.
लसीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या पोस्टर किंवा जाहिरातीवर कारवाई करू नये असे आदेश पोलिसांना देण्यात यावेत, अशी मागणीही या याचिकेद्वारे करण्यात आलीय. आरोपींविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरचा रेकॉर्डही दिल्ली पोलिसांकडे मागितला जावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वीकल प्रदीप कुमार यादव यांनी केलीय.
बोलण्याचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकारी कुणीही नाकारू शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयानं आधीच स्पष्ट केलं होतं. अशावेळी कुणी सरकारच्या लसीकरण धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असेल तर त्यांच्याविरोधात पोलीस कारवाई करू शकत नाही, असंही यादव यांनी म्हटलंय. दिल्ली पोलिसांनी एका दिवसात २४ एफआयआर दाखल करून निर्दोष व्यक्तींना अटक केल्याचं याचिकेत म्हटलं गेलंय.
लसीकरणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधणाऱ्या पोस्टरबाजी प्रकरणी २५ जणांना वेगवेगळ्या ठिकाणावरून अटक करण्यात आल्याचं रविवारी समोर आलं होतं. आरोपींविरोधात सार्वजनिक संपत्ती विकृत करण्यासहीत इतर कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
या अटकेचा काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनीही विरोध केला होता. हेच पोस्टर आपल्या प्रोफाईल फोटोवर लावून आपल्यालाही अटक करण्यात यावी, असं आव्हान राहुल गांधी यांनी दिलं होतं.
लसीकरणाच्या धोरणावरून काँग्रेससहीत इतर पक्षांकडून सत्ताधारी भाजपवर जोरदार हल्ला केला जातोय. देशात करोना लसीकरण मोहीम सुरू असली तरी देशाला लसीच्या कमतरतेची समस्या भेडसावत आहे.
