महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सोशल मीडिया व्यवस्थापन करण्यासाठी एका खासगी कंपनीला दिलेले ६ कोटी रुपयांचे कंत्राट अखेर रद्द करण्यात आलेले आहे. गेले दोन दिवस हा विषय समाजमाध्यमे, माध्यमे आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड गाजत होता या मुद्द्यावरून टीकेची झोडही उठवली गेली होती अखेर स्वतः अजितदादांनीच हे कंत्राट रद्द करायला लावले आहे.
राज्यातील कोणताही मंत्री असला तरी त्याची प्रसिद्धी केले जाणे गरजेचे असते ही बाब लक्षात घेता, राज्यात माहिती व जनसंपर्क विभाग कार्यरत आहे या खात्यात अनेक ज्येष्ठ अधिकारी तसेच तंत्रज्ञही कामाला आहेत, तरीही हे काम बाहेर दिले गेले आणि त्यासाठी वर्षाला ६ कोटी रुपये खर्च होणार होते म्हणून या निर्णयाला सर्वच स्तरातून विरोध झाला होता.
अर्थात अश्या प्रकारे बाहेर काम देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे असे नाही माहिती आणि जनसंपर्क खात्यात अनेक जाणकार अधिकारी आहेत. विशेष म्हणजे प्रत्येक मंत्रालयाला सहायक संचालक दर्जाचा एक स्वतंत्र संपर्क अधिकारी नेमला जात असतो तरीही अशी कामे हायफाय कंपन्यांना आउटसोर्स करण्याची पद्धत मधल्या काही काळात बरीच वाढीला लागली आहे. या हायफाय कंपन्या मग सरकारला लुटत असतात या प्रकरणात राज्यसरकारने उपमुख्यमंत्र्यांसाठी ६ कोटी रुपयाची तरतूद केल्याचा शासन निर्णय जारी केला होता हे काम उपमुख्यमंत्र्यांचे आणि त्याचबरोबर अर्थमंत्र्यांचे असल्यामुळे आर्थिक तरतूद केली गेली इतर मंत्र्यांसाठी अशी तरतूद होईलच असे नाही अश्या वेळी सदर मंत्र्याच्या अखत्यारीत असलेल्या शासकीय महामंडळांच्या खिश्याला कात्री लावली जाते. एकूणच सरकारी पैश्याचा हा खुलेआम अपव्यय असतो मात्र, ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप या न्यायाने सर्वकाही चालू असते.
राज्याच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने राज्यातील छोट्यात छोटी वर्तमानपत्रे आणि अगदी ग्रामीण भागातले पत्रकार आपल्याशी जोडून घेतलेले आहेत. त्यामुळे अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत माहिती पोहचविणे सोयीचे होते खासगी जनसंपर्क कंपन्यांचे मात्र असे नसते ते फक्त राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांनाच हाताशी धरतात त्यामुळे राज्यशासनासंदर्भातील बातमी उच्चभ्रू वर्गात पोहोचते पण तळागाळातील माणसापर्यंत कधीच पोहोचत नाही..
तरीही खासगी कंपन्यांना अशी कंत्राटे देण्याचा आग्रह का केला जातो यावर जास्त खुलासा करण्याची गरज नाही या प्रकारात खालपासून वरपर्यंत सर्वांचेच हात ओले होत असतात.
वस्तुतः राज्याचा माहिती आणि जनसंपर्क विभाग सर्वार्थाने सुसज्ज असा आहे प्रसंगी तो अधिक सुसज्जही केला जाऊ शकतो मात्र सरकारी अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. माहिती आणि जनसंपर्क खात्यात कितीतरी पदे रिक्त आहेत ही पदे वर्षानुवर्षे रिक्त ठेवली जातात आणि नंतर व्यपगत होतात मात्र ही पदे भरण्याचा कधीच प्रयत्न केला जात नाही. मधल्या काळात विदर्भातच जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांची कितीतरी पदे रिक्त होती इतकेच काय पण नागपूर विभागाच्या संचालकांचे पद आणि अमरावतीच्या उपसंचालकाचे पद काही वर्ष रिक्त होते आणि जिल्हा माहिती अधिकारी दर्जाचा कर्मचारी ते पद सांभाळत होता. मधल्या काळात नागपूरसाठी संचालकाची निवड झाली मात्र हे संचालक एक दिवस यायचे आणि पुन्हा मुंबईला जाऊन दुसऱ्या पदावर काम सुरु करायचे हा प्रकारही वर्षभर चालला असे प्रकार होणार असतील तर शासनाने केलेल्या चांगल्या कामांची प्रसिद्धी होणार तरी कशी? मग शासकीय यंत्रणा ही कायम टीकेची धनी ठरते मात्र वरिष्ठांना त्याचे काहीही सोयरसुतक नसते. हे वरिष्ठ आऊटसोर्सिंग करून कमिशन खाण्यात व्यस्त असतात.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता राज्याच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे संपूर्ण शुद्धीकरण आणि पुनर्रचना केली जाणे गरजेचे झाले आहे. अर्थात हे काम लवकरात लवकर व्हायला हवे अन्यथा आंधळं दळत आणि कुत्र पीठ खाते अशीच परिस्थिती सुरु राहील ते चुकीचेच ठरणार आहे.
अविनाश पाठक
