मुंबई : १४ मे – मराठा आरक्षण प्रश्नावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षणप्रश्नाचा पाठपुरावा करणारे संभाजीराजे छत्रपती यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले. तसेच आता कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी मराठा समाजाला पुन्हा एकदा तयार राहावे लागणार असल्याचे त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी जी भूमिका घेतली ती प्रथम दर्शनी स्वागतार्हच आहे. मात्र फेरविचार याचिका दाखल करण्याबरोबरच हा न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी संपूर्ण ताकद उभी केली पाहिजे, असे मत खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी व्यक्त केले. तसेच १०२ वी घटनादुरुस्ती संसदेमध्ये चर्चेसाठी आली असता, संभाजीराजेंनी राज्यसभेत मराठा समाजाच्या आरक्षणाची भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती. आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची बहूजन समाजाला आरक्षण देण्यामागची नेमकी भूमिकासुद्धा देशा समोर आणली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा समोर आला. तेव्हा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री आणि केंद्रीय कायदे मंत्री यांची भेट घेऊन राज्यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिले आहेत किंवा नाहीत याविषयी स्पष्टीकरण मागितले. संसदमध्ये दिलेल्या आश्वासनाची पुनरुक्ती करत केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, राज्यांचे अधिकार कायम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देशाचे महाधिवक्ता यांनी सुद्धा राज्याला आरक्षण अधिकार असल्याचे नमूद केले असल्याचे संभाजी राजे यांनी सांगितले आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमी असतानाही मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेतली. ती समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत धक्कादायक होती. अनेक दशकांचा लढा, हजारो लोकांचा त्याग, अनेकांचे बलिदान त्यामागे आहे. म्हणून सर्व समाज अस्वस्थ झालेला आहे. सद्य परिस्थिती केंद्र सरकारने जी भूमिका घेतली तिचे स्वागतच करायला हवे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणे ही राज्य आणि केंद्र दोघांची जबाबदारी असल्याचं संभाजी राजेंनी सांगितले.
७० टक्क्यांहून अधिक मराठा समाज हलाखीचे जीवन जगत आहे ; ते राज्य मागासवर्ग आयोगाने सिद्धही केले. संपूर्ण बहूजन समाजाला एका छताखाली एकत्र आणायचे असेल, तर मराठ्यांना न्याय मिळवून देणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले.
