देशात कोरोनाचा वाढत संसर्ग बघता घरोघरी जाऊन लसीकरणाचा निर्णय सरकारने आधीच घ्यायला हवा होता असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठाने व्यक्त केले असल्याची बातमी आज वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झाली आहे. उच्च न्ययालयाची सूचना निश्चितच स्वागतार्ह आहे मात्र, भारतासारख्या विशालकाय देशात आज घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे कितपत शक्य होणार आहे? याचाही विचार व्हायला हवा.
भारतातून पोलिओचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी भारत सरकारने रोटरीसारख्या सामाजिक संघटनांच्या मदतीने विडा उचलला मात्र त्यासाठी कित्येक वर्षे भारत सरकार आणि रोटरीला संघर्ष करावा लागला हा इतिहास ताजा आहे. या पार्श्वभूमीवर घरोघरी लसीकरण करण्याच्या सूचनेचा विचार व्हायला हवा.
आज भारताची लोकसंख्या १३५ कोटीच्या घरात आहे. यातील प्रत्येकाला सध्याच्या पद्धतीनुसार लसीचे दोन डोस द्यावे लागणार आहेत. भारतात कोरोनाची लस डिसेंबर २०२० मध्ये उपलब्ध झाली. अर्थात ही लस देखील संपूर्ण लोकसंख्येसाठी पुरेशी नव्हती भारतात उत्पादित झालेल्या लसींचे डोस परदेशात पाठवल्या गेल्याची टीका भारत सरकारवर करण्यात आली. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार या लसीसाठी कच्चा माल अमेरिकेतून आल्यामुळे त्यांच्या सूचनेनुसार काही टक्के उत्पादन परदेशात पाठवणे गरजेचे होते. आजही भारत सरकार कोरोना प्रतिबंधक लसींचे उत्पादन वाढवणे आणि शक्य तिथे परदेशातूनही या लसी बोलावणे यासाठी प्रयत्न करते आहे. या प्रयत्नांना यश येऊन लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध झाला तरी प्रत्येक व्यक्तीला या लसी टोचल्या कश्या जातील याचे नियोजन होणेही आवश्यक ठरते. सध्या विविध केंद्रांवर लसीकरण सुरु आहे मात्र तिथेही काय गोंधळ होतो आहे याच्या बातम्या आपण बघतो आणि वाचतो आहोत. अश्यावेळी घरोघरी पोहोचण्यासाठी किती मोठी यंत्रणा उभी करावी लागेल याचाही विचार व्हायला हवा. इतकी मोठी यंत्रणा उभी करणे आज सरकारला शक्य होणार आहे काय? हा प्रश्नही इथे निर्माण होतो.
जर असे लसीकरण करायचे असेल तर सरकारला शासकीय यंत्रणेवर अवलंबून राहता येणार नाही त्याच बरोबर खासगी यंत्रणांकडे ते काम सोपवले तर या यंत्रणा जनसामान्यांची लूट करणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागेल. इथे रोटरी, लॉयन्स सारख्या सामाजिक संघटनांची मदत मिळाली तर हे काम सोपे होऊ शकेल.
इथे आणखी एक मुद्दा विचारात घ्यायला हवा सरकारने घरोघरी लसीकरण करण्याची सोय करून दिलीही तरी जनसामान्य लस टोचून घेण्यासाठी पुढे यातील काय? आज या लसीकरणाबाबत जनसामान्यांमध्ये विशेषतः ग्रामीण भागात बरेच गैरसमज पसरवले गेले आहेत. अश्या परिस्थितीत सरकारच्या आवाहनाला हे नागरिक प्रतिसाद देतील का याचाही विचार व्हायला हवा त्यासाठी लोकशिक्षणाची गरजेचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची योजना रास्त असली तरी तिच्या व्यवहार्यतेचाही विचार व्हायला हवा अश्या परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने देशातील प्रशासकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा एक अभ्यासगट बनवून योजना तयार कारवी आणि त्या योजनेच्या आधारे केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारांना आवश्यक ते निर्देश द्यावे असे यावेळी सुचवावेसे वाटते.

अविनाश पाठक