काँग्रेसचे माजी मंत्री आणि वर्धा जिल्ह्यातील पुलगावचे आमदार रणजित कांबळे यांनी जिल्ह्यातील एका शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याला शिवीगाळ केल्याप्रकरणीची ऑडिओ क्लिप सध्या समाजमाध्यमांसह वृत्तवाहिन्यांवर व्हायरल होते आहे या प्रकरणात शासकीय अधिकाऱ्यांनी कांबळेंना अटक करावी अशी मागणी करत कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. वर्धेचे भाजप खासदार रामदास तडस यांनीही कांबळेंविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.
लोकप्रतिनिधी विरुद्ध शासकीय अधिकारी यांच्यात होणारे असे संघर्ष आपल्या देशात नवीन नाहीत यापूर्वीही अश्या अनेक घटना घडतांना आपण बघतो मात्र, काही काळाने आपण ती घटना विसरूनही जातो आजवर अश्या घटना का घडतात? याचा विचार करून असे प्रकार घडू नये यासाठी प्रयत्न केल्याचे कधी कानावर आलेले नाही.
आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्था लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि माध्यमे या चार स्तंभांवर उभी आहे. या चारही स्तंभांचे परस्परांमध्ये सहकार्याचे वातावरण असेल तर लोकशाहीचा गाडा सुरळीतपणे चालतो मात्र आपल्या देशात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात कायम संघर्ष असल्याचे दिसून येते आपल्या देशातील प्रशासन व्यवस्था ही स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी बनवलेल्या ढाच्यावरच आजही उभी आहे. इंग्रजांनी नोकरशाहीची बांधणी करतांना स्थानिक भारतीय हे आपले शत्रूच आहेत ही भावना मनात ठेऊन बांधणी केली होती त्यामुळे नोकरशाहीची मानसिकता ही नकारार्थी बनली होती देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ही मानसिकता बदलली जाणे गरजेचे होते मात्र आजही नोकरशाही अनेकदा जनसामान्यांची अकारण अंतर ठेऊन वागत असल्याचे दिसून येते त्यामुळे काम झाले नाही की जनसामान्य लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेतात अश्या वेळी मग अधिकारी वर्गाचा इगो दुखावतो आणि मग कायद्यावर बोट ठेवत अधिकारी लोकप्रतिनिधींनाही अडवू बघतात त्यातूनच असे संघर्ष निर्माण होतात.
असे असले तरी लोकप्रतिनिधींनी सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडून शिवीगाळ करणे कितपत योग्य आहे हा प्रश्नही येतोच मात्र लोकप्रतिनिधी देखील माणसेच आहेत तेही संतापतात हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे अश्या वेळी वरिष्ठांनी दखल घेऊन त्यातून मार्ग काढणे गरजेचे असते.
देशातील व्यवस्था योग्य रीतीने चालावी यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे आहे ही बाब लक्षात घेता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये असलेली नकारार्थी मानसिकता बदलणे हि खरी गरज आहे. माजी केंद्रीय मंत्री वसंत साठे नेहमी या देशातील व्यवस्था सुधारायची असेल तर आयएएस कॅडर रद्दबादल करून इंडियन डेव्हलपमेंट सर्व्हिस असे नवे कॅडर गठीत करायला हवे असे प्रतिपादन करायचे त्यांच्या या प्रतिपादनातही निश्चितच तथ्य आहे प्रशासनाकडे येणारा प्रत्येक नागरिक हा आपलाच माणूस आहे आणि त्याचे काम नियमांच्या चौकटीत बसवून कसे करता येईल ते बघायचे आहे ही मानसिकता प्रशासनात निर्माण होणे गरजेचे आहे त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधींनी आम्ही निवडून आलो म्हणजे राजा झालो ही हडेलहप्पी मानसिकता सोडणे गरजेचे आहे तरच संघर्ष टळू शकेल.

अविनाश पाठक