महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे महाविकास आघाडी गठीत झाली त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय स्तरावर भाजपविरोधी आघाडी बनवून भाजपशी संघर्ष करण्याचा इरादा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी जाहीर केला असून त्यादृष्टीने आपण शरद पवारांशी बोलणी सुरु केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. या आघाडीत काँग्रेसला सोबत घ्यावेच लागेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
असे आघाड्यांचे प्रयोग भारतात यापूर्वीही अनेकदा झाले आहेत. माझ्या आठवणीनुसार असा प्रयोग सर्वप्रथम १९७१ साली झाला होता देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सुमारे २ दशके देशाच्या सत्ताकारणावर काँग्रेसचेच त्यातही गांधी नेहरू घराण्याचे वर्चस्व होते त्यामुळेच १९६९ साली काँग्रेस दोन गटात विभागली गेली त्यातील इंदिरा गांधींचा गट कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्याने सत्तेत कायम राहीला त्यामुळे १९७१ साली लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या होत्या त्यावेळी इंदिरा काँग्रेस विरुद्ध इतर सर्व अश्या लढती झाल्या होत्या मात्र त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. नंतर झालेला जनता पक्ष आणि जनता दलाचाही प्रयोग फसला होता
नंतरच्या काळात भारतीय जनता पक्षाची ताकद वाढली १९९६ नंतर हा पक्ष सत्तेचा प्रमुख दावेदार बनला त्यावेळी पुन्हा एकदा भाजप विरोधकांना एकत्र आणण्याचा प्रयोग सुरु झाला, १९९८ च्या कालखंडात भाजपनेच समविचारी मित्रांना सोबत घेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा प्रयोग सुरु केला त्याला उत्तर म्हणून २००४ नंतर काँग्रेसने संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा प्रयोग करून बघितला या प्रयोगात देशात सुमारे १६ ते १८ वर्ष बहुपक्षीय आघाड्यांची सरकारे बनली त्यात देशाचे बरेच नुकसान झाले.
आपल्या देशात अनेक प्रातांमध्ये प्रादेशिक पक्ष पावसाळी छत्र्यांप्रमाणे उगवत असतात आजही किमान १५ ते २० राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष सक्रिय आहेत त्यातील अनेक पक्षांना मोठी राज्य तोडून छोटी राज्य करायची आहेत तर काहींना आपल्या राज्याच्या झोळीत अतिरिक्त दान कसे टाकून घेता येईल हे बघायचे आहे. शिवसेनेला नेमके हेच करायचे आहे. असे छोटे छोटे पक्ष एकत्र आणून निवडणूका लढवायच्या आणि भाजपला शह द्यायचा अशी त्यांची योजना आहे.
मात्र हे शक्य होणे कठीण आहे. आज काँग्रेसला सोबत घेऊन आघाडी बनवायची असा राऊतांचा प्रस्ताव आहे मात्र तसे झाले तर पंतप्रधानपद हे राहुल किंवा प्रियांका गांधी यांना दिले जावे असा काँग्रेसचा आग्रह राहील आज जे छोटे पक्ष आहेत त्या प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याचा पंतप्रधानपदावर डोळा आहे शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नितीश कुमार, ममता बॅनर्जी, अशी कितीतरी नावे इथे सांगता येतील मग पंतप्रधानपद एकाला दिले की दुसरा पक्ष चालत्या गाड्यात खीळ कशी घालायची हे बघणार ते टाळायचे असेल तर आळीपाळीने पंतप्रधानपद वाटून घ्यावे लागेल सद्यस्थितीत सर्व इच्छुकांचा नंबर लावायचा तर दर ६ महिन्याला पंतप्रधान बदलावे लागतील अश्या परिस्थितीत देशाला स्थिर सरकार कसे मिळणार याचे उत्तरही संजय राऊत यांनी द्यायला हवे.
छोट्या पक्षांना पंतप्रधानपद मिळाले नाही तर ते सरकारमध्ये राहून आपापल्या राज्यांच्या अवाजवी मागण्या पूर्ण करून घेणार हे नक्की अश्या वेळी राज्या राज्यांमध्ये असंतोष वाढीला लागेल आणि त्यातून संघराज्यीय संकल्पनेला मूठमाती दिली जाईल हा धोकादेखील लक्षात घ्यायला हवा.
या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांची राष्ट्रीय महाविकास आघाडीची संकल्पना हे दिवास्वप्नच ठरणार आहे. हे स्पष्ट दिसते आहे . त्यांनी हा प्रस्ताव मांडताच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्यांना फटकारले आहे. यावरूनच ही बाब स्पष्ट होते.
अविनाश पाठक
