नागपूर : १० मे – यंदाच्या खरिप हंगामासाठी बियाणे व खते सुलभपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाकडून तालुकानिहाय नियोजन करण्यात आले असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार खते व बियाण्यांचा पुरेसा पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच राज्यस्तरावर पहिल्यांदाच दीड लाख मेट्रीक टन युरीयाचा साठा निर्माण करुन शेतकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार जिल्हानिहाय वाटपाचे धोरण निश्चित करण्यात आले असल्याची माहिती कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे दिली.
बचत भवन सभागृहात कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर‍ विभागीय खरिप हंगाम पूर्वतयारी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. नागपूर विभागात 19 लाख 35 हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरिप हंगामाचे नियोजन करण्यात आले आहे. यावर्षी ‘विकेल ते पिकेल’ या मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानुसार तालुकानिहाय नियोजनाला प्राधान्य देण्यात आले असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार कृपाल तुमाने, आमदार आशिष जयस्वाल, दुष्यंत चतुर्वेदी, राजू पारवे, विनोद अग्रवाल आदी लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, महाबीजचे पाटील, कृषी सहसंचालक रवींद्र भोसले तसेच विभागातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी त्यांच्या मागणीनुसार खते, बियाणे तसेच पीककर्जाचे वाटप सुलभपणे होण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी व संबंधित कृषी अधिकारी यांनी कालबद्ध नियोजन करून शेतकऱ्यांना कुठेही अडचण येणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना करताना कृषी मंत्री भुसे म्हणाले की, कृषी विभागाने ‘उत्पादकता वर्ष’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा व तालुका स्तरावर नियोजन करताना खरिप हंगामामध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत उत्पादनात वाढ होणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना थेट बांधावर जावून मार्गदर्शन करावे, असे आदेश यावेळी दिले.
खरिप हंगामासाठी सोयाबिन, कापूस, तूर, भात, ज्वारी आदी पिकांच्या बियाण्यांचे नियोजन करताना शेतकऱ्यांकडे असलेल्या बियाण्यांची उगवणक्षमतेची तपासणी करावी. महाबीजतर्फे थेट बियाणे उपलब्ध न करता शेतकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार बियाणे खरेदीसाठी त्यांच्या खात्यात थेट निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. रासायनिक खतांचा वापर तसेच त्याचे दुष्परिणाम लक्षात घेता 10 टक्क्यापर्यंतचा वापर कमी करण्यात येणार आहे. या खतांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येणार असल्याचेही भुसे यांनी सांगितले.
नागपूर विभागातील खरिप हंगामासंदर्भात शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात पालकमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधी यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेऊन त्यांचा जिल्हास्तरावरील नियोजनात बदल करण्याच्या सूचना करताना कृषी मंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांना खरिप हंगामामध्ये येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यात येतील. इतर राज्यातून येणा-या अप्रमाणित बियाण्यांची विक्री तात्काळ बंद करण्यात यावी. प्रक्रिया उद्योगाची साखळी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने शेतकरी बचत गटांना प्रोत्साहन तसेच प्रत्येक मोठ्या गावात शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था निर्माण करण्याला कृषी विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे आदेश यावेळी त्यांनी दिले.
नागपूर विभागात सरासरी 6 लाख 30 हजार 600 हेक्टरवर कापूस, 8 लाख 30 हजार हेक्टरवर भात, 3 लाख 4 हजार हेक्टरवर सोयाबिन, 1 लाख 75 हजार हेक्टरवर तूर, 8 हजार हेक्टरवर ज्वारी तर 5 हजार हेक्टरवर भुईमूग पिकाचे नियोजन करण्यात आले आहे. या नियोजनानुसार 14 हजार 390 क्विंटल कापूस बियाणे, 1 लाख 19 हजार 700 क्विंटल भाताचे बियाणे तर 98 हजार 545 क्विंटल सोयाबिन बियाण्यांची आवश्यकता आहे. त्यानुसार महाबिज व इतर कंपन्यांकडून बियाणे उपलब्ध होणार असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले. खरिप हंगामासाठी आवश्यकतेनुसार रासायनिक खतांचा पुरवठा उपलब्ध होणार असून, युरियाच्या राज्यस्तरीय बफर साठ्यातून नागपूर विभागासाठी 18 हजार 960 मेट्रीक टन युरिया संरक्षित करण्यात आला आहे.
नगरविकास मंत्री व गडचिरोलीचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गडचिरोलीला सेंद्रीय शेतीचा जिल्हा म्हणून प्राधान्य देण्यात यावे तसेच पारंपरिक शेतीऐवजी जास्त उत्पादन देणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन दिले तर स्ट्रॉबेरीसारखे उत्पादन शक्य असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. वर्ध्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी महाबीजतर्फे वर्धा व नागपूर जिल्ह्यात बीजनिर्मिती क्षेत्रांमध्ये वाढ करावी, अशी सूचना केली. कमी कालावधीमध्ये जास्त उत्पादन देणा-या प्रजातींना प्रोत्साहन देताना शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक तयार करण्यावर त्यांनी भर दिला.
चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी इतर राज्यातील येणाऱ्या अप्रमाणित बियाण्यांबाबत कडक कारवाई करताना पोलिस विभागाचीसुद्धा मदत घेण्याची सूचना केली. करडईसारख्या पिकाची क्लस्टर पद्धतीने लागवड करुन प्रोत्साहन द्यावे. तसेच भात उत्पादक शेतकऱ्यांना पारंपरिक वाणाऐवजी नवीन वाण निर्माण करण्यासह त्यावर संशोधन करण्याला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे, आदी सूचना केल्या.
नागपूरचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी ‘मनरेगा’मधून लहान शेतकऱ्यांसोबतच मोठ्या शेतकऱ्यांनासुद्धा सिंचनाच्या योजनांसाठी लाभ द्यावा. त्यासोबत फळबाग योजनेला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर अनुदान देण्याची सुविधा निर्माण करावी. कृषी विभागातील रिक्त पदे भरण्यास प्राधान्य द्यावे आदी सूचना यावेळी केल्यात.