मुंबई : ५ मे – मराठा आरक्षणाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. या निर्णयावरून आता महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोपाचा डाव सुरू झाला आहे. ‘देवेंद्र फडणवीस यांनी दिशाभूल केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने पाठबळ दिले आहे. ‘ असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि सेनेचे नेते विनायक राऊत यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली.
‘देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची दिशाभूल केली. राज्याला अधिकार नसताना कायदा केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने पाठबळ दिले आहे. जी लोकं सरकारच्या विरोधात याचिका टाकत आहेत, त्यांनी मराठा समाज आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली, असा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केला.
‘102 जी घटना दुरुस्ती केली होती त्यामध्ये 2018 मध्ये नवीन कलम लावण्यात आले आहे. संसदेत चर्चा होत असताना यावर सर्वांनी आक्षेप घेतला. ही चर्चा करत असताना कुठे राज्याचे अधिकार हिरावून घेत आहात हे सांगण्यात आले. आज सुप्रीम कोर्टाने याच निर्णयावर बोट ठेवून मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला. या निकालानंतर आता केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारने आता कायदा पारीत करून मराठा समाजाला न्याय द्यायला पाहिजे. केंद्राकडून अजून मागासवर्गीय समिती स्थापन करण्यात आली नाही. ती लवकरात लवकर स्थापन करावी, आम्ही त्या समितीकडे मागणी करू’, असं मलिक यांनी सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस हे राजकारण करत आहे. या खटल्यामध्ये कोणतेही वकील बदलले नाही, चांगले वकील देण्यात आले आहे. ते दिशाभूल करत होते, हा केंद्राचा नसून नवीन कायदा आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल हा इंग्रजीत होता, त्याचे भाषांत्तर कसे होणार होते, राज्याला अधिकार नसताना कायदा कसा केला, अशी टीका मलिक यांनी केली.