तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी ५ मे रोजी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेत असल्याची माहिती आहे. ही माहिती खरी असेल तर ममतांचा हा निर्णय नैतिकतेच्या निकषांवर कितपत योग्य आहे असा प्रश्न निश्चितच निर्माण होईल.
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला निर्भेळ बहुमत मिळालेले आहे. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसचा मुख्यमंत्री होणे यात काहीही गैर नाही मात्र या निवडणुकीत स्वतः ममता बॅनर्जी यांना मतदारांनी आमदार म्हणूनही नाकारले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना मुख्यमंत्री बनण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही.
हा दावा केल्यावर अनेक ममता समर्थक त्यांच्या समर्थनार्थ पुढे येतील आपल्या देशात दोनही सभागृहांचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तीलाही संसदीय पक्षाचा नेता म्हणून निवडले जाऊ शकते अशा वेळी राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल त्यांना मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान पदाची शपथही देऊ शकतात मात्र शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्याच्या आत त्या व्यक्तीला कोणत्यातरी सभागृहात सदस्य म्हणून निवडून यावे लागते. जर निवडून येणे शक्य झाले नाही तर त्या सदस्याला राजीनामा द्यावा लागतो यावेळी ममतांचे सर्व समर्थक या कड्याकडे लक्ष वेधतील त्यांच्या या दाव्याच्या पुष्टर्थ पंतप्रधानपदी दोनही सभागृहाचे सदस्य नसतांना शपथ घेणारे पी. व्ही. नरसिंहराव आणि एच. डी. देवेगौडा यांची उदाहरणे आक्षेप घेणाऱ्यांच्या तोंडावर फेकली जातील मुख्यमंत्री पदासाठीही दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नसतानाही शपथ घेणाऱ्या ए. आर. अंतुले, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार पृथ्वीराज चव्हाण प्रभृती नेत्यांची नावंही पुढे केली जातील. आणि जर या सर्वांनी केले तर ममतानाच तुमचा आक्षेप का? असा प्रश्नही विचारला जाईल.
इथे एक मुद्दा ममता समर्थकांनीं लक्षात घ्यायला हवा, वर दिलेल्या नावांमध्ये असलेल्या नेत्यांनी निवडणूक लढवली नव्हती त्यामुळे ते पराभूत होण्याचा प्रश्नच नव्हता नंतर त्यांनी निवडणूक लढवली आणि विजयी झाले इथे ममतांनी आधी निवडणूक लढवली आणि त्याठिकाणी मतदारांनी त्यांना पराभूत केले मतदारांनी त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्यासाठीही नाकारलेले आहे. अशा वेळी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेणे हे नैतिकतेला धरून म्हणता येणार नाही. ममतांचा हा निर्णय अनैतिकच म्हणावा लागेल.
आपल्या देशात असे अनेक अनैतिक निर्णय कायद्याच्या पळवाटा शोधून घेतले जातात आणि राजरोसपणे राबवलेही जातात. महाराष्ट्रात ऑक्टोबर २०१९ मध्ये शिवसेनेने भाजप बरोबर निवडणूक लढवली होती मात्र नंतर त्यांनी भाजपचा साथ सोडला आणि ज्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मतदारांनी विरोधी पक्षात बसण्यासाठी कौल दिला होता त्यांच्याबरोबर अभद्र शय्यासोबत करून सत्ता बळकावली या प्रकरणात उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले हा प्रकारही अनैतिकच होता असाच प्रकार १९७८ साली आजच्या महाआघाडीचे प्रवर्तक शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात केला होता. त्यावेळी काँग्रेस फोडून त्यांनी पुलोद सरकार बनवले होते. ही दोन उदाहरणे महाराष्ट्रातील आहेत. देशात अन्यत्रही असे अनेक प्रकार घडलेले आहेत.
मुळात प्रश्न हाच येतो की जनतेने असे प्रकार का मान्य करावे? ममतांना मतदारांनी नाकारले आहे अशा वेळी तृणमूल काँग्रेसमधील २१२ आमदारांपैकी एकही आमदार मुख्यमंत्री पदासाठी लायक का ठरवला जाऊ नये? याबाबत जनतेने आता खुलासा मागण्याची वेळ आली आहे. राज्यकर्त्यांना कधीतरी याचा खुलासा द्यावाच लागणार आहे.
तोवर तरी ममता बॅनर्जी यांचे ५ मे २०२१ रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणे अनैतिकच ठरणार आहे. कायद्याने ते वैध ठरेलही मात्र नैतिकतेच्या निकषावर त्याला नैतिक कधीच म्हणता येणार नाही.
अविनाश पाठक
