आज १ मे २०२१ महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा ६१वा वर्धापन दिन आजपासून बरोबर ६१ वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी महाराष्ट्र राज्य गठीत झाले होते.
ज्यावेळी संपूर्ण महाराष्ट्रात नवे राज्य गठीत झाल्याचा आनंदोत्सव सुरु होता त्याचवेळी या नवगाठीत राज्याचा एका भाग असलेल्या विदर्भात हिंसाचार सुरु होता त्या दिवशी विदर्भात अनेक ठिकाणी नागरिकांनी मोर्चे काढले संतप्त नागरिकांनी ठिकठिकाणी सरकारी मालमत्ताही जाळली त्यामागे एकच कारण होते वैदर्भीय नागरिकांना विदर्भाचे वेगळे राज्य हवे होते मात्र, दिल्लीच्या राजकारणासाठी विदर्भाची मागणी न्याय्य असूनही ती फेटाळली गेली आणि विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला गेला तेव्हापासून दरवर्षी १ मे रोजी विदर्भवादी मंडळी काळा दिवस पाळतात आजही कोरोनामुळे कुठेही धरणे आंदोलन किंवा तत्सम कार्यक्रम शक्य नसले तरीही विदर्भवाद्यांनी आपल्या घरावर काळे झेंडे लावून आपला निषेध नोंदवला असल्याचे वृत्त आहे.
१ मे १९६० रोजी ज्यावेळी विदर्भाचा भाग महाराष्ट्राला जोडला गेला त्यावेळी महाराष्ट्रात राहून आपल्याला विकास नाकारला जाईल ही भीती वैदर्भीयांच्या मनात होती या भीतीला दूर करण्यासाठी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी घटनेत दुरुस्ती करून वैधानिक विकास मंडळांची तरतूद केली होती. नवे राज्य गठीत झाल्यावर महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी विदर्भाला झुकते माप दिले जाईल अशी ग्वाही दिली होती. मात्र तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी हा शब्द पाळला नाही परिणामी विदर्भात विकासाचा अनुशेष वाढतच गेला हा अनुशेष वाढतो आहे असे बघून १९९४ मध्ये विदर्भात वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना झाली मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील दादागिरी करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी वैधानिक विकास मंडळालासुद्धा गुंडाळून ठेवले. त्यामुळे विदर्भाचा विकास अनुशेष वाढतच राहिला अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर समितीने २०१३ साली शासनाला सादर केलेल्या अहवालानुसार हा अनुशेष अडीच लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे अधिकृत आकडे आहेत. त्यानंतर २०१४ ते २०१९ या कालखंडात राज्यात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने हा अनुशेष कमी करण्याचा निश्चित प्रयत्न केला मात्र २०१९ नंतर राज्यात आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारने पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न हा प्रकार सुरु केला आहे. त्यामुळे अनुशेष कमी होण्याचे आता नावाचं घेता येत नाही अशी परिस्थिती आहे सद्यस्थितीत विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्याची महाराष्ट्र शासनाची ताकद तर नाहीच आणि त्याचबरोबर मानसिकताही नाही कारण सत्तेत बसलेली मंडळी ही विदर्भाची विरोधक आहे असाच आरोप होतो आहे. ही बाब लक्षात घेता आता केंद्र सरकारने वेळीच पाऊले उचलली नाहीत तर विदर्भातला अधिकाधिक बनवले जाईल आणि त्याचा परिणाम अराजकात होऊ शकेल ही भीती लक्षात घेतली पाहिजे.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता आता विदर्भाचे वेगळे राज्य केले जाणे हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहिलेला आहे आज विदर्भवादी या संदर्भात मागणी करत आहेत राज्यकर्त्यांनी या मागणीचा वेळीच विचार करावा इतकीच मागणी आज या निमित्ताने या स्तंभातून आम्ही करत आहोत . माजी आमदार आणि काँग्रेसचे नेते डॉ. आशिष देशमुख यांनीही पंतप्रधानांना पत्र लिहून संपूर्ण आकडेवारी देत ही मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर लवकरात लवकर निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
अविनाश पाठक
