सध्या देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातले आहे. दररोज लाखो व्यक्ती कोरोनाने बाधित होत आहेत. तर हजारो रुग्णांचा जीव जात आहे. ही परिस्थिती असतानाच देशात ५ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका होत आहेत. बहूतेक ठिकाणी मतदान आटोपले आता फक्त अखेरच्या टप्प्यातील मतदान बाकी आहे.
निवडणूका म्हटल्या की प्रचार आलाच. प्रचारासाठी या सर्वच राज्यांमध्ये मोठमोठ्या सभा, प्रचार रॅली, मिरवणूक या सर्व आल्याचं. या प्रचारामुळे सोशल डिस्टंसिंग तत्त्वाचा पार फज्जा उडाला. परिणामी कोरोना रुग्णांचे प्रमाण वाढले असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील मंगळवेढा विधानसभा क्षेत्रातही याच दरम्यान पोटनिवडणूक होती. या निवडणुकीचा प्रचारादरम्यान झालेल्या सभा आम्ही टीव्हीवर बघितल्या. त्यातही सोशल डिस्टंसिंगची ऐसीतैसी झालेली आम्ही बघितली . तिथेही कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याची तक्रारी येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर रुग्णांची वाढलेली संख्या आणि निवडणूका यांचा संबंध जोडत निवडणूकांच्या प्रचारामुळेच रुग्ण वाढले असा आरोपही केला जातो आहे. या प्रकाराची दखल घेत मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारत आयोगाच्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करू नये, असा सवाल केला आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराबाबत उच्च न्यायालयाची चिंता ही साहजिकच आहे. त्यात गैर काही नाही मात्र मुद्दा असा येतो की या प्रकाराला फक्त निवडणूक आयॊगाचे अधिकारीच जबाबदार आहेत काय ? विधानसभा निवडणूका ही एक घटनादत्त प्रक्रिया आहे. राज्यातील विधानसभेची कालमर्यादा संपली की नवीन विधानसभा गठीत करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते जर विधानसभा गठीत झाली नाही तर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावावी लागते. अशावेळी पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार लोकशाहीचा संकोच करत असल्याची ओरड सुरु होते.
निवडणूक जाहीर झाली की निवडणूक आयोग प्रचार कसा व्हावा, याच्या सूचनाही देते. सूचनेनुसार प्रचार व्हायला हवा हे बघण्याचे आदेशही स्थानिक प्रशासनाला देते. मात्र आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी फक्त प्रशासनाचीच आहे, असे नाही तर जनसामान्यांची आणि राजकीय पक्षांची देखील तितकीच जबाबदारी येते. मात्र ते जबाबदारीचे कधीच पालन करीत नाहीत. प्रशासनाची मात्र या प्रकारात धावपळ होते.
निवडणुकीत उतरणारे राजकीय पक्ष हे देखील जबाबदार पक्ष मानले जातात. बहुमताने निवडून आले तर त्यांना ५ वर्षे राज्याचा कारभार चालवायचा असतो आणि बहुमत मिळाले नाही तर विरोधी पक्ष म्हणून सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे काम करायचे असते. अशावेळी कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता कोरोना वाढणार नाही अशारीतीने सामाजिक अंतर आणि समाजभान सांभाळून प्रचार कसा करता येईल, याचा विचार राजकीय नेत्यांनीही करणे आवश्यक असते. मात्र ते हा विचार करतांना दिसत नाहीत. आज आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रचाराची विविध साधने उपलब्ध झालेली आहेत. त्याचा फायदा घेत प्रचार सभा आणि प्रचार रॅली न काढताही लोकांपर्यंत पोहचता येते मात्र इथे आमची शक्ती प्रदर्शनाची हौस आडवी येते.
राजकीय पक्षांनी भलेही रॅली आणि सभांचे आयोजन केले तरी सामान्य नागरिक त्यावर बहिष्कार घालू शकतो. कोरोनाचा प्रसार संसर्गामुळे होतो आहे असे जगभरातील तज्ज्ञ ओरडून सांगत आहेत. भारतीय समाजातील किमान सुशिक्षित वर्गाने तरी अशावेळी अशा प्रचार सभांवर बहिष्कार टाकून कर्तव्याची जाणीव राजकीय पक्षांना करून द्यायला काय हरकत आहे? मात्र सामान्यमाणूसही कळपातील मेंढराप्रमाणे राजकीय नेत्यांच्या मागे वाहवत जातो आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराला फक्त निवडणूक आयोगाचं जबाबदार नाही तर राजकीय नेते आणि सामान्य जनताही तितकीच जबाबदार आहे.
या पार्श्वभूमीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने कोरोनाचा प्रसार करण्याला कारणीभूत झाल्याबद्दल निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांसोबत राजकीय नेत्यांवरही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हे दाखल करावे आणि प्रचार सभा आणि रॅलीमध्ये सहभागी होणाऱ्या जनसामान्यांना देखील दंडित करावे असे आदेश द्यावे, तरच हा प्रश्न सुटू शकेल असे सुचवावेसे वाटते.

• अविनाश पाठक