महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेचा गुणात्मक दर्जा बराच घसरला असून त्यात सुधारणा होत नाही त्यामुळे विधानसभेने एक ठराव घेऊन महाराष्ट्रातील विधानपरिषद बरखास्त करून टाकावी, अशी सूचना महाराष्ट्रातील एक राजकीय अभ्यासक घनश्याम पाटील यांनी एका लेखाद्वारे केली आहे. यामुळे विधानपरिषदेवर होणारा खर्च तरी वाचेल आणि तो इतर विकासकामांमध्ये वापरता येईल असे त्यांनी या लेखात सुचवले आहे.
घनश्याम पाटील यांनी केलेल्या सूचनेवर साधक बाधक विचार होणे निश्चितच गरजेचे आहे. या लेखात आपण या मुद्द्याचा परामर्श घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. या विचारमंथनातून काहीतरी विधायक, नवनीत निश्चितच बाहेर निघू शकेल असे माझेतरी मत आहे.
स्वातंत्र्यानंतर देशात लागू झालेल्या घटनेने भारतात द्विस्तरीय संसदीय लोकशाही पद्धती लागू करण्यात आली. ही पद्धती यापूर्वी ब्रिटनमध्ये लागू झालेली होती. या पद्धतीनुसार संसदीय व्यवस्थेत दोन सभागृहे असतात त्यातील एक सभागृह हे हाऊस ऑफ कॉमन्स म्हणून ओळखले जाते तर दुसरे सभागृह हे हाऊस ऑफ लॉर्ड्स म्हणून ओळखले जाते. यातील हाऊस ऑफ कॉमन्स मध्ये जनसामान्यांनी आपापल्या भागातून निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी राज्यकारभाराचे संचालन करतात हाऊस ऑफ लॉर्ड्स मध्ये समाजातील विद्वान मंडळींचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून येत असतात ही दोनही सभागृहे राज्यकारभाराची प्रत्येक टप्प्यावर समीक्षा करून दिशादर्शन करीत असतात. शासन स्तरावरील कोणताही धोरणात्मक निर्णय या दोन्ही सभागृहांनी चर्चा करून मंजूर करणे गरजेचे असते. या द्विस्तरीय संसदीय लोकशाही पद्धतीमुळे ब्रिटनचा कारभार गेली अनेक वर्षे सुचारू रूपाने चालत असल्याचा दावा केला जातो.
स्वातंत्र्यानंतर भारतातही हीच द्विस्तरीय सांसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकारली गेली भारताने संघराज्याची संकल्पना स्वीकारली होती त्यामुळे अनेक छोटी छोटी राज्ये एकत्र करून भारत हा देश बनला होता. त्यामुळे संपूर्ण देशाच्या कारभाराचे नियंत्रण करण्यासाठी केंद्रात लोकसभा आणि राज्यसभा अशी दोन सभागृहे निश्चित करण्यात आली यात लोकसभेत देशभरातील लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी खासदार सदस्य म्हणून राहतील तर राज्यसभेत देशभरातील सर्व राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांनी निवडून दिलेले देशातील विद्वान व्यक्ती तसेच राष्ट्रपतींनी केंद्र शासनाच्या शिफारशीवरून नामनिर्देशित केलेले विविध क्षेत्रातील विद्वान व्यक्ती या सभागृहाचे सदस्य राहतील असे निश्चित करण्यात आले. ही दोन सभागृहे गेल्या ७० वर्षांपासून देशाचा कारभार सक्षमपणे नियंत्रित करत आलेली आहेत.
याच धर्तीवर भारतीय संघराज्यातील सर्व राज्यांमध्ये विधानसभा आणि विधानपरिषदा गठीत करण्यात याव्या असे ठरले . अर्थात प्रत्येक राज्यात विधानसभा गठीत करणे आवश्यक ठरवले गेले आणि विधानपरिषद असावी किंवा नाही याचा निर्णय राज्यातील विधानसभेवर सोडण्यात आला. विधानपरिषदेत (गठीत केल्यास) राज्यातील विधानसभा सदस्यांनी निवडून दिलेले सदस्य, राज्यातील पदवीधरांनी आणि शिक्षकांनी निवडून दिलेले सदस्य, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्यांनी निवडून दिलेले सदस्य आणि राज्यपालांनीं घटनेच्या १७१/५ कलमान्वये राज्यातील कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती सदस्य असे सर्वसमावेशक सदस्य राहतील असे ठरवण्यात आले. महाराष्ट्राचे गठन मे १९६० मध्ये झाले. त्या आधी अस्तित्वात असलेल्या मुंबई प्रांतात विधानसभा आणि विधानपरिषद दोन्ही कार्यरत होत्या महाराष्ट्रात जुने मध्य प्रांताचा काही भागही जोडण्यात आला होता. या मध्य प्रांतातही विधानसभा आणि विधानपरिषद अस्तित्वात होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ही दोन्ही सभागृहे कार्यरत राहिली .
विधानपरिषद हे वरिष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखले जाते. विधानसभेत पारित झालेल्या विधेयकांवर तज्ज्ञ मंडळींनी साधक बाधक अभ्यासपूर्ण चर्चा करून विधेयके पारित करावी असे अपेक्षित असते. त्यामुळेच विधानपरिषदेचा गुणात्मक दर्जा उच्च प्रतीचा असावा असे अपेक्षित असते. ही बाब लक्षात घेता विधानपरिषदेत सदस्य म्हणून येणाऱ्या व्यक्तीही अभ्यासू आणि तज्ज्ञ असाव्या अशी अपेक्षा असणे चुकीचे नाही. मात्र गत ६० वर्षातील इतिहास तपासल्यास या सभागृहात आलेले अनेक सदस्य (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) हे राजकीय तडजोडीतून निवडले किंवा नेमले गेलेले असतात त्यामुळे सभागृहाचा गुणात्मक दर्जा आपोआपच खाली घसरलेला जाणवतो. हीच बाब घनश्याम पाटील यांनी आपल्या लेखात अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राजकारणात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आपण राज्याच्या विधिमंडळात जावे हे स्वप्न पडत असते. पक्षीय नेतृत्वाला सर्वांनाच विधानसभेत उमेदवारी देणे शक्य नसते त्यातील काहींना उमेदवारी दिली तरी ते निवडून येत नाही त्यामुळे अशा दुखावलेल्या आत्म्यांना समजावण्यासाठी मग विधानपरिषदेचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे विधानसभा आणि विधानपरिषद येथे तेच सदस्य आळीपाळीने दिसतात.
हे प्रकार फक्त निवडून येणाऱ्या सदस्यांबाबत होतात असे नाही तर घटनेच्या १७१/५ कलमान्वये राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यांबाबतही अशाच राजकीय तडजोडी केल्याचे दिसून येते घटनेत या कलमान्वये कला, साहित्य, विज्ञान, सहकार आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील अनुभवी आणि तज्ज्ञ मंडळींना राज्य मंत्रिमंड्ळाच्या शिफारसीनुसार नेमावे असे नमूद केले आहे. १९६० पासून महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत १७१/५ कलमान्वये माझ्या माहितीनुसार जवळपास ११८ सदस्य नेमले गेले २०१४ साली पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या १२ नियुक्त्यांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांमध्ये प्रस्तुत स्तंभलेखक एक इंटरव्हेनर म्हणून सहभागी झाला होता. त्यावेळी तपासले असता या ११८ सदस्यांपैकी सुमारे १२ सदस्य या घटनात्मक तरतुदींची पूर्तता करणारे असल्याचे दिसून आले. यात काही महत्वाची नावे द्यायची झाल्यास कवी ग. दि. माडगूळकर, शांताराम नांदगावकर, ना. धो. महानोर पत्रकार मा. गो. वैद्य, नरुभाऊ लिमये, अनंत गाडगीळ, लेखिका सरोजिनी बाबर, मारोती माने, शकुंतला परांजपें, रफिक झकेरिया अशी मोजकीच नावे सांगता येतील उर्वरित १०६ सदस्यांपैकी अनेकांना सहकार आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील दाखवून नेमण्यात आल्याचेही आढळले . २०१४ मध्ये नेमण्यात आलेल्या एका सदस्याला साहित्यिक म्हणून नेमावे अशी शिफारस करण्यात आली होती. सोबत त्याचा बायोडाटा पहिला असता त्यात त्याच्या साहित्यिक योगदानाबाबत काहीही उल्लेख नव्हता, एकूणच अशा प्रकारच्या राजकीय तडजोडी करत घटनेमागे असलेल्या तत्वाची सरसकट पायमल्ली करण्यात आली होती.
विधानपरिषदेत निवडून येण्यासाठी किंवा नेमणूक करवून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भ्रष्टाचार होतात अशा आशयाचा आरोप घनश्याम पाटील यांनी केला आहे. यातही निश्चित तथ्य आहे. विधानपरिषदेत उमेदवारी मिळावी म्हणून पक्षाला मोठ्या प्रमाणात देणगी द्यावी लागते त्यानंतर विधिमंडळातील अपक्षांची मते मिळविण्यासाठी त्यांना मोठी बिदागी द्यावी लागते असेही बोलले जाते. १७१/५ कलमान्वये शिफारस व्हावी यासाठीही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण घेवाण केली जाते . नोव्हेंबर २०२० मध्ये राज्यपालांकडे राज्य मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांची यादी पाठवली यावेळी या यादीत समावेश न झालेल्या एका पक्षाच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याने पक्षश्रेष्टींनीं ज्यांची नावे पाठविली त्यांच्याकडून प्रत्येकी ६ करोड रुपये घेतले असा लेखी आरोप केला होता. असे आरोप आजवर अनेकदा झालेले आहेत.
या सर्व प्रकारांनी उद्विग्न होऊन घनश्याम पाटील यांच्यासारख्या सुजाण व्यक्तीने विधानपरिषदच बरखास्त करा असा सल्ला अत्यंत उद्विग्न होत दिलेला आहे. मात्र मी या मुद्द्याशी सहमत नाही माझ्या पत्रकारितेच्या कालखंडात मी दीर्घकाळ विधानपरिषदेत वृत्तसंकलन केले आहे. विधानपरिषदेतील काही सदस्य खरोखरी अभ्यास करून कामकाजात सहभागी होत असतात त्यात काही नावे सांगायची तर बी. टी. देशमुख, अरुण मेहता, व्यंकप्पा पत्की, अशोक मोडक उल्हास पवार, दिवाकर रावते अशी सांगता येतील या सभागृहात अनेक मुद्द्यांवर खरोखरी साधक बाधक चर्चा झालेल्या आहेत. माझ्या आठवणीनुसार नितीन गडकरी या सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी पक्षीय सीमारेषा बाजूला ठेवत अनेक विधायक सूचना केलेल्या आहेत. काही महत्वाच्या विषयांवर या सभागृहात ऐतिहासिक अशी विचारमंथने झालेली आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाला पुढे आणण्यासाठी मराठी ऐच्छिक करण्याच्या विषयावर या सभागृहात झालेली ऐतिहासिक चर्चा आजही माझ्या स्मरणात आहे.
हा मुद्दा लक्षात घेता विधानपरिषद बरखास्त करणे हा घनश्याम पाटील यांनी उद्विग्नतेतून दिलेला सल्ला आततायी तर ठरणार नाही ना? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. माझ्या मते विधानपरिषदेचा आणि सभागृहातील सदस्यांचा गुणात्मक दर्जा कसा सुधारता येईल यावर विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राजकारणातील सर्व पक्ष आणि समाजातील विचारवंत अभ्यासकांनी एकत्र येऊन विचारमंथन करणे ही खरी गरज आहे. राजकीय हितसंबंध बाजूला ठेऊन जर विचारविनिमय झाला तर या विचारमंथनातून निश्चितच काहीतरी चांगले बाहेर पडेल असा मलातरी विश्वास आहे. हे विचारमंथन करण्यासाठी पुढाकार घेणे आणि विधानपरिषदेचा गुणात्मक दर्जा सुधारण्यासाठी पाऊले उचलणे हे काम आता सर्वच संबंधितांनी हाती घ्यायला हवे इतकेच मला सुचवावेसे वाटते.

तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो….

ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

-अविनाश पाठक