नवी दिल्ली : १७ एप्रिल : संपूर्ण जग सध्या कोरोनाचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारतानं अनेक देशांना मोफत किंवा पैसे घेऊन करोडो लसींचा पुरवठा केला. मात्र, आता भारतातच लसीचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. लसीच्या तुटवड्यावरुन केंद्र आणि राज्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाची मालिका रंगल्याचंही पाहायला मिळालं. अशात आता देशात कोरोनाचे दोन लाखाहून अधिक रुग्ण रोज समोर येत आहेत. रुग्णालयांमध्ये रुग्ण मोठ्या प्रमाणात दाखल होत असल्यानं बेडची कमीही जाणवत आहे. काही ठिकाणी बेडच नसल्याची स्थिती आहे, तर काही ठिकाणी ऑक्सिजन बेडसाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. याचदरम्यान भारताला लसीकरणाचा वेगही वाढवायचा आहे. स्थिती अशी आहे, की आता भारत विदेशी लसींसाठीदेखील दरवाजे खुले करत आहे. मात्र, ही स्थिती जगभरासाठी चिंतेची बाब आहे.
भारतासाठी सध्या आपल्या गरजांकडे लक्ष देणं गरजेचं झालं आहे. मात्र, जगाचं व्हॅक्सिन हब म्हणून ओळखलं जाणारं भारत स्वतःवर लक्ष केंद्रीत करेलं तर अनेक देशांसाठी हा चिंतेचा विषय ठरेल. रॉयटर्सच्या एका रिपोर्टनुसार, विशेषतः याचा 60 गरीब देशांच्या लसीकरणाच्या मोहिमेवर याता मोठा परिणाम होईल. जागतिक आरोग्य संघटनेचा कोव्हॅक्स प्रोग्राम मुख्ततः भारताकडून होणाऱ्या पुरवठ्यावरच आधारित आहेत. कोव्हॅक्सअंतर्गत देशांना व्हॅक्सिन उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था केली गेली आहे.
भारतातील वाढत्या रुग्णसंख्येचा परिणाम लस निर्यातीवरही झाला आहे. देशानं या महिन्यात केवळ 12 लाख व्हॅक्सिनची निर्यात केली आहे. जानेवारीच्या शेवटीपासून मार्च महिन्याच्या मध्यापर्यंत भारतानं तबब्ल 6.4 कोटी लसींची निर्यात केली होती. एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, देशात सध्या आपात्कालीन स्थिती आहे आणि लसीची अधिकाधिक उपयोग देशातच होत आहे. मागच्याच आठवड्यात विदेश मंत्रालयानंही हे स्पष्ट केलं आहे, की भारताची व्हॅक्सिन निर्यात या गोष्टीवर अवलंबून असेल, की देशात कोरोना स्थिती कशी आहे.