मुंबई: १५ एप्रिल – राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यामुळे संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा कामाला लागली आहे. तर दुसरीकडे शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. उद्या गुरुवारी महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर (24 तास संपावर जाण्याच्या पवित्र्यात आहे. त्यामुळे आरोग्य सुविधेवर मोठा ताण निर्माण होण्याची चिन्ह आहे.
मुंबईतील जेजे हॉस्पिटल, सेंट जॉर्ज, कामा आणि जिटी रुग्णालयामध्ये ही संप पुकारण्यात येणार आहेत. सरकारी कॉलेजमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेऊन 7 वे वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी डॉक्टर संघटनांनी केले आहे. मागणी मान्य न झाल्यास 22 एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही या डॉक्टरांनी दिला आहे.राज्यात कोरोनाची बिकट परिस्थिती आहे, महामारी कायदा राज्यात लागू असताना डॉक्टर संपावर कसे जाऊ शकतात, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थितीत झाला आहे.
राज्य शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रूग्णालयातील वैद्यकीय अधिका-यांनी आपल्या मागण्यांसाठी 7 एप्रिलपासून काळया फिती लावून काम सुरू केले आहे. शासनाने तातडीने मागण्या मान्य न केल्यास राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत 15 एप्रिल रोजी 24 तास काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे, असा इशारा वैद्यकीय महाविद्यालय, वैद्यकीय अधिकारी संघटना महाराष्ट्राने दिला आहे.’हे कामबंद आंदोलन करताना आम्हाला कुठल्याही रूग्णाला किंवा प्रशासनाला वेठीला धरायचे नसून आमच्या मागण्यांची सातत्याने होणारी हेळसांड पाहूनच हे पाउल अतिशय नैराश्यातून आम्हाला उचलावे लागत आहे, असंही या संघटनेनं म्हटलं आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रूग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी हे महत्वाचे पद असते. हे डॉक्टर्स कोरोना काळात एकही दिवसाची सुट्टी न घेता किंवा क्वारंटाइन लिव्हही न घेता सलग चोवीस तास काम करत आहेत. शासकीय रूग्णालयातील सर्वच महत्वाच्या जबाबदाऱ्या या
त्यात अनेकांना कोरोनाची लागणही झाली. मात्र उपचार घेउन असे डॉक्टर्स तात्काळ रूजूही झाले आहेत. गर्व्हमेंट मेडिकल कॉलेजमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्याना कायमस्वरूपी करण्यात यावे व त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा या त्यांच्या मागण्या आहेत. तसेच हे पद मंजूर व कायमस्वरूपीच असल्याने या निर्णयाचा शासनावर कोणताही आर्थिक भारही पडणार नाही असे संघटनेचे म्हणणे आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्येही संघटनेने आंदोलन पुकारले होते. तेव्हा शासनाकडून ज्यांची दोन वर्षे सेवा झाली आहे ,त्यांना कायमस्वरूपी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.मात्र त्याबाबत पुढे कोणताही निर्णय झालेला नाही.