संपादकीय संवाद

तब्बल आठ दिवस चर्चा आणि बैठकांचे गुऱ्हाळ चालवून अखेर काल रात्री महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवपंत ठाकरे यांनी मी लॉक डाऊन लावत नाही तर साखळी तोडण्यासाठी कडक निर्बंध लावतो अशी सारवासारव करत नव्याने १५ दिवसांचे लॉक डाऊन घोषित केले. हा प्रकार मी नाही त्यातली कडी लावा आतली असाच होता असे म्हणता येईल. जे काही घोषित केले आहे त्याला उद्धवपंत आणि त्यांचे चेलेचपाटे जरी लॉक डाऊन नाही असे म्हणत असले तरी हे लॉक डाऊनपेक्षा काहीही वेगळे नाही हे समजण्याइतपत महाराष्ट्रातील जनता सुज्ञ आहे. एकूणच महाराष्ट्रातील जनतेला टोपी घालण्याचा प्रकार काल मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
राज्यात गरज असल्यास लॉक डाऊन लावण्याला सर्वच पक्षांनी सहमती दर्शवली होती मात्र लॉक डाऊन लावतांना जे रोजच्या रोज कमावणारे कामकरी आहेत त्यांची सोय करावी अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षांनी तर केली होतीच पण सत्ताधारी पक्षातील मान्यवरांनीही ही मागणी उचलून धरली होती मात्र इथे उद्धवपंतांनी महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेला अक्षरशः मामा बनवत त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. अन्नसुरक्षा कायद्याखाली १५ दिवसांसाठी ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ राज्यशासन विनामूल्य देणार असे जाहीर केले आहे. मात्र गहू तांदुळाव्यतिरिक्त डाळ, बेसन, तिखट मीठ मसाला, गोडेतेल, भाजी हे सर्वच लागते हे मुख्यमंत्री विसरले असावे त्यामुळे फक्त गहू आणि तांदूळ शिजवून खा आणि १५ दिवस काढा असे ते सुचवताहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माणसी ५ हजार रुपयाची मदत करा अशी मागणी केली होती प्रत्यक्षात मात्र हजार ते १५०० रुपये इतकीच मदत ते देणार असल्याचे सांगतात. ऑटो रिक्षाचालक आणि फेरीवाले यांना १५ दिवसांचे १५०० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र मुंबईत मातोश्री ते वांद्रा स्टेशन असे भाडे नेणारा रिक्षाचालक दिवसाला ४ ते ५ हजार रुपयाची कमाई करतो. दादर मार्केटमधला फेरीवालाही दिवसाला १० ते १५ हजाराची विक्री करतो या आकड्यांकडे राज्यशासनाने हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष केले आहे. यातही जे रिक्षाचालक किंवा फेरीवाले नोंदले गेले आहेत त्यांनाच ही मदत आहे मात्र राज्यात नोंदणी नसणारेही असे कामकरी मोठ्या संख्येत आहेत त्यांचे काय? याचे उत्तर सरकारला मागायला हवे.
अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना फिरण्यास मोकळीक दिली आहे. मात्र एका वर्तमानपत्रात १५ पत्रकार असतील तर अधिस्वीकृती जेमतेम ५ जणांना मिळते बाकीच्यांचे काय? हा प्रश्न आहेच त्याशिवाय डीटीपी ऑपरेटर, प्रूफ रीडर, उपसंपादक आणि छापखान्यातील कामगार यांना काही अधिस्वीकृती मिळत नाही ही मंडळी वृत्तपत्रात पोहोचली नाही तर वृत्तपत्र प्रकाशित होणार कसे याचे उत्तर वर्षानुवर्षे सामनाचे संचालन केल्यावरही ठाकरेंना सापडू नये हे नावलच आहे.
या पॅकेजमुळे सत्ताधारी आघाडी कदाचित खुश असेलही मात्र सामान्य माणूस निश्चितच नाराज होणार आहे उद्यापासून या लॉकडाउनचा जोर वाढू लागेल जसे जसे दिवस जातील तसे हातावर पोट असणाऱ्यांचा संताप वाढत जाणार आहे या संतापाचा उद्रेक झाला तर त्याला जबाबदार कोण? याचेही उत्तर ठाकरे सरकारला द्यावे लागणार आहे. मरायचे तर आहेच फक्त उपासमारीने की कोरोनाने असा प्रश्न आता निराश होणारा सामान्य माणूस घरातून विचारतो आहे. उद्या तो रस्त्यावर येऊ शकतो हे लक्षात घ्यायलाच हवे.

अविनाश पाठक