नागपूर : १४ एप्रिल – व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षक क्षेत्रात किंवा अभयारण्याच्या कोअर भागात जी गावे वसलेली आहे, अशांना दुसऱ्या ठिकाणी वसवून त्या गावाचे पुनर्वसन केले जाते. एनटीसीए- केंद्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाच्या निकषानुसार या गावांचे पुनर्वसन केले जाते. पुनर्वसनासाठी गावातील प्रत्येक परिवाराला एनटीसीएतर्फे मदत म्हणून निधी दिला जातो. या निधीत आता वाढ झालेली आहे. पुर्वी या उपक्रमांतर्गत १० लाख प्रती परिवार असा निधी दिला जायचा परंतू ही रक्कम आता १५ लाख प्रती परिवार करण्यात आली असून केंद्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाच्या वतीने नुकतेच यासंदर्भात आदेश काढलेले आहे.
देशात १९७० मध्ये मध्यप्रदेशातील कान्हा टायगर रिझव्र्ह येथील अनेक गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. राज्यात ही योजना १९८० मध्ये आली. सन १९९९ मध्ये राज्यात या प्रक्रियेस प्रत्यक्षात प्रारंभ करण्यात आला. राज्यातील पहिलं पुनर्वसन मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील गावाचे १९९९ मध्ये झाले. ज्या गावाचे पुनर्वसन करायचे आहे, अशा गावांची संपुर्ण माहिती वनविभाग गोळा करते. राज्यशासनाच्या माध्यमातून एका गावातील किती परिवाराचे पुनर्वसन होणार आहे याची नोंद घेतली जाते. ही संपूर्ण माहिती केंद्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाला पाठविण्यात येते. त्यानंतर निधी येतो आणि राज्यशासनाच्या सहकार्याने गावाचे पुनर्वसन केले जाते. यात दोन गट करण्यात आले आहे. पहिला म्हणजे पुनर्वसन दरम्यान केवळ फक्त पैसेच दिले जाते, तर दुसऱ्या गटात पैसे न मिळता पुनर्वसन होणाऱ्या कुटूंबियांना दुसऱ्या ठिकाणी सर्व सोयीयुक्त जागा दिली जाते. यात कोणत्याही परिवाराला पैसे मिळत नाही. त्यानुसार गावांचे पुनर्वसन केले जाते. यात सोयीसुविधांनी युक्त असलेल्या पुनर्वसनाचा पर्यायच अनेक परिवार स्वीकारत असल्याचे अनेक पुनर्वसनाच्या घटनेतून दिसून आले आहे.
